काठमाडौं । इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्धारिकालाल चौधरीको प्रस्तुतिकोबारेमा समाज विभाजित भइरहेको छ । उनको प्रस्तुति र व्यवहार शैलीको बिरोधमा भन्दा समर्थनमा आवाजहरु बुलन्द भइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा "म तिम्रो समर्थनमा छु मेयर तिमीले जे गर्यौ ठिक गर्यौ" भन्नेको जमात निक्कै ठुलो देखिएको छ । भष्ट्राचारीलाई ठोकेर, पिटेर, कालोमोसो दलेर, कारवाही गर्नुपर्छ, पत्रकारको नाक भाच्नुपर्छ भन्दै गर्दा धेरैले मेयरको पक्षमा वकालत गरेको देखिन्छ ।
मेयरको कुरा ठीक बेठीक जे होस तर मेयरको प्रस्तुतिमा देखिएको समर्थनले यथेष्ट प्रश्नहरु भने उब्जिएका छन् । के भष्ट्राचारीलाई कारवाही गर्ने हाम्रा संबैधानिक निकायहरु निकम्मा भइसकेका हुन त ? अस्तित्वमा रहेका कानुनसंवत् बनेका निकायहरुले दिने न्यायमा नागरिकको बिश्वास गुमिसकेको हो ? या यी निकायहरु शक्तिशालीहरुले शक्तिको दुरुपयोग गर्न प्रयोग हुन थालेका हुन ? संबैधानिक निकायहरु कसले निकम्मा बनायो ? त्यसैगरी, समाजले पत्रकारिता पेशालाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको हो ? के हाम्रो समाजले पत्रकारिता पेशा भनेको भष्ट्राचारी, दलाल, घुसखोरी, शक्तिशालीको पृष्टपोषणमा कलम र गला खर्च गरी धन आर्जन गरेर जीविकाआर्जन गर्ने पेशा हो भन्ने बुझेको हो ? पत्रकारकै कारण समाजमा भष्ट्राचारी, दलाल, घुसखोरी बढेको हो त ?
यी र यस्ता प्रश्नहरु दोहोर्याएर हेर्दा आक्रान्त समाजको चित्रण भेटिन्छ । यो घटनाले समाज बिभाजित छ । भष्ट्राचार गरेर कमाएको सम्पतिका कारण समाजमा उसको राज छ, रवाफ छ, सम्मान छ । बीस नङ्रा खियाएर जीविकापार्जन गर्नेहरु समाजमा निम्छरा बनिरहेका छन् । जसरी हुन्छ सम्पति कमाउँ, सम्पति कमायौ भने तिम्रा बिगत सबै चोखिएर शुद्ध बन्नेछ भन्ने आशय समाजमा हावी हुन थालेको छ । सम्पति देखेपछि महादेवका पनि तीन नेत्र भन्ने उखानलाई यसैले पुष्टि गरेको छ । इमान्दार पनि सम्पतिको चङ्गुलमा फसेपछि त्यतिकै फर्किदैन भन्ने कुरा पनि यहिँ पुष्टि भएको छ ।
राम्रा र इमान्दार भनेकाहरु पनि शक्ति र सत्तामा पुगे भने बिचौलियाहरुको चङ्गुलमा फसेर नागरिकको आवाज दवाउने, जनतालाई सास्ती दिँदै दलालहरुको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका उदाहरण खोज्न टाढा जानै पर्दैन । चिकित्सा शिक्षा विधेयक, ललिता निवासको जग्गा प्रकरण, मिडिया काउन्सिल विधेयक, वाइडवडी बिमान खरिद जस्ता घटना हेरेर त्यसभित्र जनताका लागि भएका निर्णय थिए या बिचौलियाको लागि ? उत्तर खोजेपछि छर्लङ्ग थाहा हुनेछ ।
के यी सबै घटनाहरुमा पत्रकारहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो त ? पत्रकारलाई भाग नमिलेर मात्र यी घटनाहरुका समाचार बनेका हुन त ? पत्रकारलाई समाजले यस्तै प्रश्नहरुमा शंका गरेर हेर्न थालेको हो । या यस्ता घटनाहरु सार्वजनिक गरेर नागरिकलाई सुसूचित गराउने काम पत्रकारले गरेका हुन भनेर हेर्ने जमात घट्न थालेको हो । पत्रकारले आफूतिर तेर्सिएका प्रश्नहरुको उत्तर कहाँ खोज्ने या आफूलाई आचारसंहिताले बाँधेका प्रावधान भित्र कस्तो छु भनेर आफैंले आफैंलाई स्वमूल्याङ्कनको कसीमा उभ्याउनुपर्छ कि पर्दैन ?
पत्रकारहरु मिडिया काउन्सिल बिधेयकमा सरकारले राखेका प्रेस बिरोधी प्रावधानहरु हटाउन आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा द्वारिकालाल चौधरी प्रकरण बाहिर आएको छ । मेयर जस्तो जिम्मेवार पदमा बस्ने ब्यक्तिले पछिल्लो समय दिएका अभिब्यक्ति कानुन र प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता बिरोधी छन् । चाहे उनले आफ्ना भनाई र गराइहरुको प्रतिरक्षा गर्न पौराणिक पात्रहरुको सायता लिएर उदाहरण दिउन् या उनले विगतमा भएका बिभिन्न घटनाहरु जोडेर मैले गरेको सबै ठिक भन्ने कुतर्क अघि सारुन् ।
उनले कानुन हातमा लिएर म नै राज्य हो, मैले बोलेको सबै कानुन हो भन्ने तरिकाको प्रस्तुति संबिधान, कानुन, कानुनी राज्यको धज्जी उडाउनु सिवाय केही हैन । उनले पटक पटक भनेका छन् "म कम्युनिष्टको कार्यकर्ता हुँ, कम्युनिष्ट दर्शनबाट प्रभावित छु, कम्युनिष्ट निरंकुश हुन्छ भनेर यस्तालाई तह लगाउन म अव गुण्डागर्दीमा नै उत्रिने हो । यसको नाकको हड्डी भाच्न घडेरी छुट्याएको छु र यसको नाक भाच्न सुपारी दिएको छु भन्ने कुरामा समर्थन गर्नु भनेको तानाशाही शासन स्वीकार्य छ भन्नु शिवाय अन्य केही हैन । मेयर चौधरीले लिएको हुर्मतले जोसिएका स्थानीय सकारका जिम्मेवारहरु नराम्रा काम गर्न नसकिरहेको झोँकमा पत्रकारबिरुद्ध जाइ लाग्न सक्ने खतरा समेत बढाएको छ ।
के हामीले लोकतान्त्रिक पद्धतिको बिकल्पमा तानाशाही सरकारलाई देख्न थालेको हो ? पक्कै पनि होइन, ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको सूसुचित हुने अधिकार केही घण्टा मात्र रेडियो, टिभी, फोन, इन्टरनेट प्रशारणमा प्रतिबन्ध लगाउँदा जनसागर उर्लिएको, सूचना नपाएर छटपटाएको र सहभागि भएको साक्षी हामी आफैं हौं । त्यो अन्धकारमय ती केही घटना सम्झिँदा पनि लोकतान्त्रिक पद्धति रोजिनेछ , न कि सूचनामा बच्चित गर्ने तानाशाही, कम्युनिष्ट शासन । त्यही आन्दोलनकै बलमा नै प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी भएको हो । भलै केही थान ब्यक्तिहरुले प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा गरेको अराजकता तथा पीत पत्रकारितालाई प्रेस काउन्सिल तथा अदालतले कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ ।
कानुनी राज्यमा एक दुईवटा राम्रा काम गर्नेहरुले कानुन नै हात लिएर नराम्रो गर्ने छुट पाइन्छ भन्ने तर्कसँग म चाँही सहमत हुन सक्दिन् र समर्थन पनि गर्दिन । मेयरले दिएका अभिब्यक्ति अराजक छन्, कानुनी राज्यमा कानुन, संबिधानले राखेका प्रावधान अनुरुप दण्डनीय छन् । उनी इमान्दार छन् कानुन जानेका छैनन भन्ने तर्कको आधारमा उनलाई छुट हुनुहुँदैन् । धेरैले छुट पाइरहेका छन भन्ने आधारमा उनीलाई पनि छुट दिनु हुँदैन । बरु कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेका अन्यलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । शायद शक्तिको उन्मादमा रमाउदै गरेको केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले पनि उनीलाई कानुन भन्दा माथि राखेर अनिणर्यको बन्दी बनिनरहोस भन्ने अपेक्षा चाहिँ गरौ । गुटको राजनीतिमा रमाउने नेकपा भित्रका नेताहरु ओली गुटका एक सिपाहीलाई नै कारवाही गर्छ भन्नेमा भर पर्ने अवस्था भने रहदैन् ।
पत्रकारहरुले गरेको आन्दोलन प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि संबिधानले व्यवस्था गरेको अधिकारको रक्षाको लागि हो । कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक नारायण वाग्लेको भनाईलाई निरन्तरता दिने हो भने, 'प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको पत्रकारको अधिकारको बिषय मात्र हैन । यो बिषय त आम नागरिकले सूचनाबाट सूचुचित हुन पाउने अधिकार हो ।"
कल्पना गर्नुहोस त, यदी सूचना लुकाउन सत्ता लाग्यो र सरकारले गरेका नराम्रा कामहरु सार्वजनिक गर्दा बिभिन्न प्रेस बिरोधी कानुन ल्याएर पत्रकारहरुलाई जेल हाल्ने स्थिति आयो भने कस्तो अवस्था आउँला । सूचना बाहिर ल्याउनको सट्टा सत्ताले जे गरे पनि समर्थनमा मात्र समाचारहरु आउने वातावरण बन्यो भने त्यो अवस्थामा सरकार नागरिक प्रति कति निरंकुश बन्ला ?
केही पत्रकारले पीत पत्रकारिता गर्न सक्छन त्यसैलाई आधार मानेर पत्रकारहरुको नाकको हड्डी भाच्नुपर्छ । समाचार लेखेको भरमा जेल हाल्नुपर्छ, ठुलो धन राशी जरिवाना तिराउनु पर्छ भन्ने आशयमा हामी बहकियौं भने सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिल लगायतमा प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता बिरोधी कानुनमा अझ कडा प्रावधान राखेर पास गराउन अघि बढ्नेछ । त्यसपछि या त पेशा छोड्नु पर्यो कि सरकार समर्थनमा लेख्ने भजनमण्डली पत्रकार समूहमा सामेल हुने दुई मात्र बिकल्प पत्रकारसँग रहनेछन् ।
यस्तो अवस्थाको पत्रकारिता कस्तो होला ? त्यसैले पीत पत्रकारिता गर्नेहरुलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ अदालतको माध्यमबाट, न कि मेयरले कुटेर, सुपारी दिएर, पिटेर समस्याको समाधान हुन्छ । मेयरले गर्न खोजेको प्रस्तुतिलाई समर्थन गर्ने हो भने माओवादीले कानुन हातमा लिएर लगाएको भाटे कारवाही, मोसो दल्ने, हत्या हिंसा तथा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा राखेर सूचनाको पहुचँमा लगाएको प्रतिबन्ध सबै ठिक थिए भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कानुन हातमा लिने र ठोक्ने कुराको समर्थन गर्न भने पटक्कै सकिएन् ।
कानुनी राज्यमा सबै कुरा कानुन अनुसार गर्न खोजौं न कि लहलहैमा लागेर मोसो दलेर, पिटेर, सुपारी दिएर समुन्नत समाज बनाउन सकिन्छ भनेर कल्पना गर्नु ब्यर्थ हुनेछ । भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्ने हाम्रा निकायहरु कमजोर भएका हुन भने त्यसलाई सुधार्न र खवरदारी गर्न समेत नागरिक, मिडिया लगायतको साझा प्रयत्नको खाँचो छ ।
