काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह नगर दमक नगरपालिकाको विकासलाई हेर्ने हो भने शिक्षा स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा सबैतिर समस्या मात्रै देखिन्छ । दमक नगरपालिकाको विवरण अनुसार नगरपालिकामा एउटा सरकारी अस्पताल बाहेक प्रसुती गृह, बाल अस्पतालदेखि स्वास्थ्य चौकीसम्म पनि एउटा समेत छैन । स्वास्थ्योपचार गर्नको लागि नगरबासीहरु सधैं समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्र तर्फ नेपाल सरकारबाट प्राप्त सीमित अनुदान तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूले समेत आवश्यक श्रोत जुटाउन नसक्दा बहुसंख्यक विद्यालयहरूको आर्थिक स्थिति नाजुक अवस्था रहेको कुरा नगरपालिकाको वर्णन पुस्तिकामा उल्लेख छ । दुर्बल आर्थिक अवस्थाले गर्दा शैक्षिक सामाग्री जुटाउन तथा अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न बाधा पुगेको पनि सोही पुस्तिकामा छ । नगरपालिकामा स्नातकोत्तर तहसम्म अध्यापन हुने एउटा क्याम्पस छ । त्यसमा पनि पूर्वाधार र दरबन्दीको समस्याले गर्दा राम्रो पढाई हुने गरेको छैन ।
सडक पूर्वाधारको कुरा गर्ने हो भने कूल ५८८ किलोमिटर सडक मध्ये ६५ किलोमिटरको हाराहारीमा मात्रै कालोपत्रे सडक छ । त्यो पनि महेन्द्र राजमार्ग र अन्य सहायक राजमार्ग सहित गर्दा । यसरी पूर्वाधार, सञ्चार र शिक्षा स्वास्थ्यमा समेत प्रधानमन्त्रीको गृह नगर पछाडि रहेको छ । तर, केन्द्र सरकारले नै बजेट विनियोजन गरेर बनाउने आयोजनाहरु भने प्रतिफल नदिने खालको र अनावश्यक ठाउँमा खर्च गरिएको छ । पहिलो त प्रधानमन्त्रीले आफू नै नगरपालिकाको मेयर जसरी एउटा नगरपालिकाको विकास योजनाको लागि दबाब दिएर आफ्नै पदीय मर्यादा विपरित काम गरे । त्यस्तो दबाब पनि अत्यावश्यक पूर्वाधार विकासको लागि भन्दा पनि प्रत्युत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेको पाईएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा दुई तिहाई बजेट चालू खर्च शीर्षकमा खर्च गरेर केवल २६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत वा विकास खर्चको लागि विभाजित गरेको छ । यसरी न्यून पुँजीगत खर्चमा पनि भ्यू टावर जस्ता अनुत्पादक र अनावश्यक ठाउँका लागि अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गरेर सरकार साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य बोकेर हिँडेको छ । एकातिर अरु स्थानीय तहमा भ्यू टावर बनाउने भुतले छोईरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीको गृह नगरमै केन्द्र सरकारले समेत भ्यू टावर निर्माणको लागि अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गर्दा अरु स्थानीय तहलाई पनि यसमा नियन्त्रण गर्ने नैतिक आधार केन्द्र सरकारसँग गुमिसकेको छ । जुन ठाउँमा भ्यू टावर निर्माण गरिँदैछ । सोही स्थानमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता पूर्वाधारहरुको अभावमा स्थानीयहरु समस्यामा छन् । तर, सरकारले अरु पूर्वाधार भन्दा पनि देखावटी कामको लागि मात्रै सरकारको सम्पत्ति खर्च गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठाडो आदेशमा शहरी विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेर पठाएको भ्यू टावर निर्माण आयोजना राष्ट्रिय योजना आयोगको रातो कितावमा प्राथमिकता नं १ मा राखिएको छ । योजना आयोगको बजेट उपशीर्षक नं ३४७०११०५ मा प्रधानमन्त्रीको गृह नगरको भ्यूटावर निर्माण लगायतको विषय उल्लेख गरिएको छ । सो शीर्षकमा सरकारले कूल २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयकै निर्देशनमा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिने महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रुपमा सो कार्यक्रमलाई राख्दै २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरी पठाएको थियो । सोही अनुसार बजेटमा सो परियोजना समेटिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
गत चैत २९ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले योजना आयोगलाई पत्रै लेखेर प्रधानमन्त्रीको गृह नगर दमकका विभिन्न १० परियोजनाहरुलाई बजेट छुट्याउनको लागि दबाब दिएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । सो लगत्तै देशको प्रधानमन्त्रीले बजेटमा आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै दबाब दिएको भन्दै ओलीको व्यापक आलोचना समेत भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीकै दबाबमा आवश्यकता नै नरहेको भ्यू टावर निर्माणका लागि पौने ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिनुले उनी समेत फजुल खर्च रोक्ने भन्दा पनि त्यसलाई पश्रय दिनमा केन्द्रीत रहेको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई के के बनाउन दिएका थिए दबाब ?
प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद सम्पर्क कार्यलयको तर्फबाट भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लेटरहेडमा तयार पारिएको सो दबाब पत्रमा गौरादह सितापुरी रगपु स्कूलचौर सवामी चोक चप्रामारी दामुरी हुँदै खजुरगाछि २१ किलोमिटर सडक, दमक चियादोकान, दहदा सेतीमारी बालुबथान गौरादह ड्रेन सहितको सडक कालोपत्रे गर्न लगायतका निम्न १० परियोजनामा प्रधानमन्त्रीले लिखित दबाब दिएका थिए ।यद्यपि प्रधानमन्त्रीले यो दबाबको बचाउ गर्दै आफूलाई जानकारी नै नदिई लेटरहेड दुरुपयोग गरेको भनेर पन्छिने प्रयास गरेका थिए ।
