काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली कम्बोडिया र भियतनाम भ्रमण गरेर फर्केको धेरै दिन भएको छैन । त्यताबाट फर्केलगत्तै उनले दिल्लीको बाध्यकारी भ्रमण गर्नुपर्यो ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शपथ ग्रहणमा निम्ता गरिसकेपछि छिमेकी देशको प्रधानमन्त्रीले कुनै जरुरी कामको अवस्थामा बाहेक त्यसलाई अटेर गर्न पनि मिल्दैन थियो । आगामी पाँच वर्ष फेरि शासन सत्तामा रहने मोदीसँग भेटवार्ता गर्नु मुलुकको हितमै थियो ।
तर, ओली शनिबार युरोपका तीन देशहरुको भ्रमणमा निस्केका छन् जसले मुलुकको ढुकुटीका दोहन हुने बाहेक कुनै प्रकारको उपलब्धि हासिन हुने देखिँदैन । प्रधानमन्त्री ओली २२ जनाको जम्बो टोली लिएर शनिबार स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा प्रस्थान गरे ।
जेनेभामा उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को शतबार्षिकी समारोहमा सहभागिता जनाउने छन् । तर यो समारोहमा विश्वका धेवरै देशबाट सरकार प्रमुखको सहभागिता हुँदैनन् ।
श्रममन्त्री र सचिवले काम चल्ने समारोहमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर मुलुकलाई के फाइदा हुने हो कुनै पनि कूटनीतिज्ञले खुट्याउन सकेका छैनन् । ओलीसँग श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्ट पनि गएका छन् साथै परराष्ट्रमन्त्री पनि छुटेका छैनन् ।
श्रममन्त्रीले काम चल्ने ठाउँमा प्रधानमनत्री र परराष्ट्र मन्त्रीको पनि उपस्थितिले मुलुकको गरिमा बढ्नेभन्दा पनि जग हँसाइ हुने निश्चित छ । यतिमात्रै होइन ओलीले २७ देखि २९ जेठसम्म भ्रमण गर्नेगरी जेनेभाबाटै बेलायत भ्रमण गर्ने कार्यक्रम बनाएका छन् ।
बेलायतबाट आफैंले निम्ता मगाएका जान लागेका ओलीले त्यहाँकी काम चलाउ प्रधानमन्त्री थेरेसा मेको बिदाइ समारोहमा भाग लिने शौभाग्य त नपाऊलान् तर प्रधानमन्त्री मेले भने काम चलाउ भइसकदा पनि कुनै अर्को देशको प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्ने अवसर भने पाउने छिन् कि ? त्यो पनि टुंगो छैन ।
कूटनीतिका जानकारहरु यस्तो अवसरलाई दुलर्भ अवसर मान्छन् । किनभने कुनै पनि देशको सरकार काम चलाउ भइसकेको अवस्थामा अर्को देशको सरकार प्रमुखले राजकीय भ्रमण गर्दैनन् । यदि त्यसो गर्ने हो भने त्यसले जग हँसाउने ठानिन्छ । तर, ओलीलाई त्यसको प्रर्वाह भएन ।
थेरेसा मे ले प्रधानमनत्री पदबाट राजीनामा दिएको थाहा हुँदाहुँदै जबर्जस्ती ओली बेलायतको नरुचाइएको पाहुना बन्न जाँदैछन् । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ओलीको युरोप यात्रा सुरु हुने अन्तिम घडीसम्म पनि फ्रान्स र बेलायतमा ओलीले क कसलाई भेट्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको थिएन ।
त्यसैले ओलीको भ्रमणलाई लिएर परराष्ट्रका अधिकारीहरु तनावमा परेको सूत्र बताउँछ । बेलायतबाट फर्केर ओली फ्रान्स जाँदैछन् । उनी त्यहाँ जेठ २९ देखि ३१ सम्म रहनेछन् । फ्रान्समा पनि खासै ठूलो काम केही पनि छैन ।
उनले त्यहाँ पेरिसमा आफ्नो समकक्षी इदोवार्ड फिलिपसँग भेटवार्ता गर्नेसम्मको कार्यक्रम भने मिलाइएको छ । यद्यपि ओलीले फ्रान्समा एउटा कम्पनीसँग नेपालको भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्ने तथा सेक्युरेटी प्रेस सम्बन्धमा सम्झौता गर्ने चर्चा चलेको छ ।
तर, उनले गर्ने उक्त त्यस्तो सम्झौता बिना प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले त्यसमा आर्थिक अनियमितता हुन सक्ने धेरैले शंका गरेका छन् ।
प्रधानमनत्री ओलीको भ्रमण टोलीमा प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्ट, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई, प्रेस सल्लाहकार डा.कुन्दन अर्याल, सांसद् बृन्दा पाण्डे, परराष्ट्र सचिव र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिवलगायत सहभागी छन् ।
सुरु भयो सत्ता परिवर्तनको जालझेल
नेपालको राजनीति अहिले नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादले तताएको छ । पार्टी एकीकरण भएको एक वर्ष २६ दिन बित्दा पार्टीका दुई अध्यक्षबीचको विवादले उग्ररूप लिएपछि सत्ता बचाउने र सत्ता परिवर्तन गर्ने खेलमा लागेको विषय राजनीतिक विश्लेषकहरूका लागि गतिलो मसला नै बनेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणमा सहभागी हुन गएका नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री भारतमै भएको समयमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममै सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने मौखिक सहमति भएको छ ओलीले यो विषयमा धोका दिए परिणाम राम्रो नआउने बताएका थिए ।
सत्ता समीकरणको विषय पार्टी एकता नहुँदै पनि दुवै अध्यक्षले सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, यही सहमति अहिले आएर नेकपाको गलपासो बनेको छ । सत्ता समीकरणको विषयले नै अहिले नेकपाको अरू कमिटीभन्दा बढी बस्ने सचिवालयको बैठक समेत प्रभावित हुँदै आएको छ ।
यो घटनापछि राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो खेलले नेपालमा फेरि मध्यावधि निर्वाचनको संकेत गरेको बताएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीका अनुसार अहिलेको सरकारले कम्युनिजमतर्फ देशलाई लान खोजेको तर, कम्युनिजमका विषयमा दुई अध्यक्षबीच सहमति नजुटेपछि पाए सहमतिमा र नपाए विद्रोह गरी अरूसँगको समीकरणमा पनि दाहालको प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा जाहेर गरेको बताए ।
माओवादीसँग नजिक भएर लामो समय द्वन्द्वलाई साथ दिएका वाम राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालको भनाइ भने केसीको भन्दा फरक छ । उनले गत वर्ष अध्यक्ष दाहालले गरेको भारत भ्रमणको प्रसँग उठाउँदै यो भनाइ दाहालको नभएर दक्षिण र पश्चिमबाट आएको बताए ।
दाहाल हक्की लामो समयसम्म द्वन्द्वरत पार्टीको अध्यक्ष भएको हिसाबले पनि पार्टी एकीकरणमा भाग खोज्नु उनको अधिकार हो भने उनी कसैसँग दबिएर नबस्ने नेता भएकाले पनि कम्युनिस्ट सरकार नरुचाउने विदेशी राष्ट्रहरूले ओलीलाई हटाएर दाहाललाई सरकारको नेतृत्वमा ल्याउन चाहेको बताए । दाहालले प्रधानमन्त्री वा पार्टीको एकल अध्यक्षमा दाबी गरेपछि अहिले नेकपामा अर्को आन्तरिक समीकरण सुरु भएको छ ।
प्रदेश र जिल्ला इन्चार्जदेखि केन्द्रीय कमिटीको कार्य विभाजनमा अहिले दाहाललाई पछि पार्ने खेल सुरु भएको छ । नेकपाका महत्वपूर्ण विभागहरूमा पनि ओली पक्षको पकड रहने कि दाहालको भन्ने विषय पछिल्लो समयमा परिवर्तन हँुदै वरिष्ठ नेता दाहालभन्दा अगाडि आएका छन् । अहिलेको सबै कार्य विभाजनको काम नेपाल पक्षबाट रोकिएको छ ।
अध्यक्ष ओलीको मनशाय राम्रो नदेखिएपछि अहिले नेकपाका प्रभावशाली नेताहरू झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमदेखि पूर्व महासचिव ईश्वर पोखरेलसमेत नेपालको पक्षमा गएका छन् ।
पूर्वमाओबादी पक्ष पनि ओली इतर देखिएको छ । पार्टीमा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको पदमा रहँदा रहँदै पनि ओलीपक्ष अल्पमतमा परेपछि अहिले पार्टीका संगठनलाई विस्तार गर्ने भन्दा पनि अहिलेको सत्ता नेकपाबाटै कसरी बचाउने भन्ने खेलमा ओली लागेका छन् ।
अल्पमतकै कारण कुनै पनि विषयमा निर्णय नगराई उनी शनिबार नै युरोप भ्रमणमा गएका छन् । पार्टीभित्रको माओवादी पक्ष भने अध्यक्ष दाहाललाई नमुनामात्र बनाएकाले अब चुप लागेर बस्ने सक्ने अवस्था नभएको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
नेकपा नेता हरिबोल गजुरेलका अनुसार पार्टीमा अध्यक्ष समान हैसियतको हुनुपर्ने तर, नभएको र अहिलेसम्म अध्यक्ष ओलीले दाहाललाई एकपटक पनि पार्टी अध्यक्षले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कुनै पनि दिएका छैनन् र दाहाल अध्यक्ष भएपछि एक पटक पनि पार्टीको बैठकको अध्यक्षता गरेका छैनन् ।
सत्ता समीकरणको खेल पनि यहीबाट सुरु भएको छ । अहिले नेकपाको माओवादी पक्ष एक पद एक व्यक्तिका पक्षमा छ । ओली प्रधानमन्त्री भए पार्टीको अध्यक्ष दाहाल हुनुपर्ने र ओली अध्यक्ष भए दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने माओवादी पक्षको अडान छ ।
यी दुई विषयमा सहमति नभए आफ्नो पक्षमा भएका सांसद र नेताहरूलाई निकालेर कांग्रेसलगायतका दलसँगको समीकरणमा जाने दाहाल पक्षको तयारी छ ।
तर, दाहालले यसो गरेमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सहजै सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने बरु मध्यावधिमा जाने भन्ने अर्को पक्ष रहेको छ ।
तर, नेकपाको विवादपछि महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसले भने नेकपाको आन्तरिक विवादमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने सत्ता परिवर्तनको फोहोरी खेलमा पनि नलाग्ने जनाएको छ ।
कांग्रेस नेताहरूले यो विवादका कारण हुने सत्ता परिवर्तन वा मध्यावधिमा जानुभन्दा यही सरकारलाई पाँच वर्षसम्म लानुपर्ने बताएका छन् । यद्यपि यो खेलमा विदेशीहरूको समेत हात रहेको हुनाले भोलि नसोचेको घटना पनि नहोला भन्न नसकिने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
दाहाल र ओलीको विवादमा नेता नेपाल अगाडि आएकाले अहिले नेकपाभित्र उनकै रोल महत्वपर्ण देखिएको छ । अध्यक्ष ओली र दाहालका बीचमा देखिएको विवादको फाइदा अहिले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालतिर सरेको छ, देशान्तरमा उल्लेख छ ।
विवाद सरेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजन मिलाउन मध्यमार्गी प्रस्ताव बैठकमा राखेका छन् । उनको मध्यमार्गी प्रस्ताव कस्तो छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म जानकारी गराइएको छैन ।
कार्य विभाजनमा अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आआफ्नो अडान नछाडेपछि दाहालले विकल्पका रूपमा मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याएका हुन् । तर, अहिले दाहाललाई नेकपामा साख जोगाउनै गाह्रो भएको छ ।
