काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकविरुद्ध आइतबार काठमाडौंमा प्रदर्शन भयो ।
प्रदर्शनलाई सरकार विरोधी आन्दोलनका रुपमा लिएर व्यापक दमन गरियो । यसले सबैभन्दा बढी काठमाडौंका नेवार समूदायको मर्ममा चोट पुर्याएको छ ।
सदिऔंदेखि सनातन धर्म, परम्परा र संस्कृति बचाउन स्वतस्फूर्त स्थानीय व्यक्तिहरुको संलग्नतामा संरक्षित गुठीहरु सरकारले नयाँ कानून बनाएर जनताबाट खोस्न लागेपछि यसले गुठीका संरक्षककर्ताहरुको चित्त दुखेको हो । सरकारले ल्याएको विधेयकअनुसार अब बन्ने राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणले गुठीका नाममा रहेको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति आफ्नो नाममा गराउनेछ । त्यत्तिमात्र होइन बन्न लागेको ऐनमा कतिपय यस्ता प्राबधानहरु छन् जसले शक्तिको आडमा माफियाहरुले गुठीको जग्गा आफ्नो नाममा सहजै बनाउन सक्नेछन् ।
सयौं वर्ष पुरानो संस्कार, परम्परा, सामाजिक मूल्य मान्यता, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध बचाईराखेका, आफ्नो छाक कटाएर, गुठीलाई दान–दातब्य दिइरहेका व्यक्तिहरुको कुनै पनि अधिकार नरहने, अपनत्व नरहने गरी सरकारले सबै सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने भएपछि गुठीयारहरुको चित्त दुखाई भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकालाई सांस्कृतिक र पर्यटकीय शहरका रुपमा अहिलेसम्म बचाई राख्ने, पूर्खाहरुले संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिराखेका सम्पत्ति र सम्पदाको चौकीदारी गरिरहेका गुठीयारहरुबाट सम्पूर्ण अधिकार खोसेर सरकारले शक्तिको आडमा कसैलाई पोस्ने गरी कानून तर्जुमा गर्न लागेपछि आफूहरुले विरोध गरेको ज्यापु महागुठीका अध्यक्ष राजभाई जतनीले बताए ।
राष्ट्रियसभामा छलफल भएको उक्त विधेयकअनुसार आफ्नो छाक कटाएर, स्थानीयबासी र गुठीयारहरुले जम्मा गरेको सम्पत्ति अब सबै सरकारीकरण हुनेछ । जसले आजसम्म गुठीको संरक्षण गरे उनीहरुको नाममा केही पनि रहने छैन । प्राधिकरणले चाहेको दिनमा उपत्यकामा चल्ने मेला, पर्व र जात्राहरु बन्द गरिदिन सक्नेछ ।
खासगरी काठमाडौं उपत्यकाका ताल तलैया, मन्दिर, धर्मशाला, बन, जात्रा, विभिन्न पर्व गुठीबाटै चल्छन् । गुठीकै भएका कारण अहिलेसम्म संरक्षित छन् । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर यी तीनैवटा शहरहरु गुठी र गुठीमा रहेर स्थानीयवासीले गर्ने निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण सांस्कृतिक शहरका रुपमा परिचित छन् ।
धर्म संस्कृतिको संरक्षण मात्र होइन काठमाडौंको पर्यटनसमेत गुठीले धानेको छ । सरकारले गर्न नसकेको, बेवास्ता गरिरहेको कामलाई आफ्नो जिम्मेवारी ठानेर वर्षौँदेखि धर्म र कर्मशीलहरु गुठी विधेयकको विरोधमा अन्तिम अवस्थासम्म लड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन्, ज्यापु महागुठीका अध्यक्ष राजभाई ।
गुठी विधेयकको दफा २४ अनुसार प्राधिकरण गठन भएसँगै गुठीको सम्पूर्ण अधिकार गुठीयारबाट खोसिनेछ । गुठीयारबाट खोसिनु भनेको स्थानीयबासीहरुबाट खोसिने छ । किनकी गुठीयार स्थानीयबासीले नै चुन्ने गरेका छन् । यतिसम्म कि कुनै पनि अड्डा अदालतले गरेका फैसलाहरु समेत स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् ।
सो दफामा भनिएको छ, ‘गुठीयारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै समझदारी पत्र, सहमति पत्र, दानपत्र, रुक्का, लालमोहर, खङ्ग निशाना, सनद, सवाल जस्ता जुनसुकै प्रकारका लिखत, अड्डा अदालतबाट फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय वा अन्य कुनै पनि लिखत वा परम्पराको आधारमा पाएको गुठीयारको धार्मिकस्थल उपरको सवै अधिकार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त हुनेछ । गुठीयारलाई अधिकार प्रदान गर्ने त्यस्ता सबै प्रकारका लिखत स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् ।’
तर, यसरी गुठीयारबाट खोसिएको सम्पत्ति माफियाको हातमा भने सहजै जान सक्नेछ । सरकारले माफियालाई पोस्ने नियतले विधेयक ल्याएको भन्न कत्ति पनि हिच्किचाउनु पर्ने देखिदैन, जबकि दफा ५३ ले यसरी प्रष्ट पारेको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि गुठी तैनाथी जग्गामा कसैले आफ्नै पूँजी तथा श्रम लगाई घर बनाई बसोबास गरेको रहेछ भने प्राधिकरणले तोकेको समयभित्र सो को विवरणसहित त्यस्तो जग्गा गुठी रैतानी नम्बरीमा परिणत गर्न प्राधिरणले तोकेको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।’
गुठीका कतिपय जग्गामा अहिले पनि भूमाफियाहरुको जगजगी छ । यो ऐन लागू भएमा ती भूमाफियाहरुले स्वत त्यो जग्गा आफ्नो बनाउन सक्नेछन् ।
त्यस्तै गुठीका कतिपय प्राबधानअनुसार गुठीका नाममा स्थानीयबासीले संरक्षण गरिरहेको जग्गा प्राधिकरणले आवश्यकताका आधारमा बेचविखन गर्न सक्नेछ । अर्को पक्ष गुठी प्राधिकरणअन्तर्गत रहेन कपितय सार्वजनिक सम्पदाहरु, मन्दिरहरुको बर्गीकरण गर्नेछ । यो बर्गीकरणले कुनै मन्दिर वा सार्वजनिक सम्पदालाई अनुपयुक्त ठहर गर्दै खारेज गरेर रित्याउने नियत राखेको देखिन्छ ।
जनताले जगेर्ना गरेको सनातन संस्कृति, सम्पदा, चाडपर्वहरु प्रत्यक्षरुपमा गुठीसँग जोडिएका छन् । ती संस्कृतिलाई भत्काएर आयातित धर्म र संस्कृतिमा सरकार लिन हुन खोजेको देखिन्छ ।
गुठी सम्बन्धि विधेयकले सरकारले नयाँ नयाँ गुठीयारहरु जन्माउने बाटो खोलेको छ । गुठीको मर्म, भावना, संस्कार र संस्कृति नबुझेका व्यक्तिहरु राजनीतिक शक्तिको भरमा गुठीको व्यक्ति बन्नेछन्, गुठीयार बन्नेछन् । सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्तिका माध्यमबाट आउने व्यक्तिहरुले गुठीको संरक्षण गर्न सक्नेदेखिँदैन ।
गुठी विधेयकले नयाँ मठमन्दिर स्थापना गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने, मठ मन्दिर नविकरण गर्नुपर्ने, यसको लगातार अध्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने जस्ता नियमहरु बनाएको छ ।
पारदर्शिताका नाममा सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाउनु राम्रो कुरा भए पनि धर्म, आस्था र परम्पराका नाममा स्थापना हुने मठ मन्दिरहरु दर्ता गरेर स्थापना गर्नुपर्ने, निरन्तर नविकरण गर्नुपर्ने जस्ता नियमले धर्म बच्न सक्ने र ती आस्थाका केन्द्रहरु बच्न सक्ने देखिँदैन ।
नेपालमा सबै सनातन धर्महरुले गुठी चलाएका छन् । सबै जातजाति, भाषा संस्कृतिका गुठीहरु छन् । आयातित धर्महरुका गुठीहरु स्थापना भएका छैनन् । यहाँ रहेका ठूलो संख्याका हिन्दुदेखि बौद्ध र अल्पसंख्यक मुस्लिमहरुका गुठीहरुलाई मास्ने गरी ल्याएको विधेयकका विरुद्ध संसदमा समेत चर्को विरोध भएको छ । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सरकारले होली वाईन छर्केर सनातन धर्म सिध्याउन लागेको भन्दै विरोध गरे । सत्तारुढ सांसद पम्फा भुसालले गुठी विधेयकको कुनै औचित्य नै नभएको भन्दै विरोध गरिन् ।
गुठीयारहरुले भने गुठी संस्थान ऐनलाई नै आवश्यक संशोधन गरी व्यवस्थित गर्न सकिने र त्यसका लागि सरोकारवालासँग छलफल आवश्यक हुने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् ।रासस
