जेठ २८ गते ।
स्थानीय तहको विभिन्न पदमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्नेगरी लोक सेवा आयोगले जेठ १५ गते माग गरेको विज्ञापन संविधानको भावना एवं समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको ठहर गर्दै संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले रद्द गर्न निर्देशन गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा सोमबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँगको छलफल र परामर्शपछि समितिले सो निर्देशन गरेको हो । “२०७६ जेठ १५ गते लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको विभिन्न पदहरूका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएकाले उक्त विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न, गराउन नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संविधानको धारा २९३ अनुसार लोक सेवा आयोलाई निर्देशन गर्दछौं” निर्णयमा स्पष्ट गरिएको छ ।
समितिका सभापति शशी श्रेष्ठको सभापतित्वमा बसेको बैठकले प्रदेश एवं स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएनएम सर्वे० गरी वास्तविक दरबन्दी सङ्ख्या एकीन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा रिक्त पदहरु पूर्ति गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ ।
सोहीअनुसार समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि आवश्यकता अनुसार निश्चित मापदण्डका आधारमा आ–आफ्नो तहमा कर्मचारीहरु करारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई अर्को निर्देशन पनि दिएको छ । स्थानीय तहको कार्यबोझलाई हेरी गरी उक्त तहको कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु व्यवस्थापन गर्न हाललाई सङ्घको दरवन्दीमा रहेका पुल र फाजिल कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउन समितिले भनेको छ ।
विज्ञापन संविधानअनुरुप
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोक सेवा आयोगले माग गरेको कर्मचारी विज्ञापन संविधानको मर्मअनुरुप र कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार नै रहेको बताउनुभयो । छलफलका क्रममा मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो, “समानुपातिक समावेशिताका विषयको मापदण्ड मन्त्रालयले बनाउने होइन, लोकसेवा आयोगले बनाउने हो, संविधान, ऐन नियम सम्मत बनाइएको छ ।”
स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यापक माग रहेको र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि पनि कर्मचारीको अपरिहार्यता रहेको बताउनुहुँदै मन्त्री पण्डितले विज्ञापन बारेमा मन्त्रालयको तर्फबाट मध्यस्थकर्ताको काम मात्र गरिएको बताउनुभयो । “स्थानीय तहबाट आएको मागअनुरुपको सूची हामीले लोक सेवा आयोगमा बुझायौंँ, कानुन मिचेर विज्ञापन गरिएको देखिएको छैन, संविधानको भावनामा खेलबाड गरिएको छैन” मन्त्री पण्डितले पार्नुभयो ।
उहाँले लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय भएको र मुलुकको सबैभन्दा विश्वासिलो निकाय भएकाले विश्वास गर्न समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन पनि समितिको बैठकबाटै छलफल भएर पारित भएको स्मरण गराउनुहुँदै मन्त्री पण्डितले जनताको सेवा, मुलुकको समृद्धि र दैनन्दिनको कामकाज सहज बनाउन विज्ञापन रद्द गर्न उचित नरहेको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहमा ३२ हजार कर्मचारीको आवश्यकता रहेको तर लोक सेवा आयोगले हाल ५१५ स्थानीय तहका लागि नौ हजार १६१ कर्मचारी मात्र माग गरेको प्रस्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म एक लाखको हाराहारीमा विज्ञापन फाराम भरेको जानकारी प्राप्त भएको छ, विज्ञापन रद्द गरेमा स्थिति असहज हुनसक्छ ।”
आयोगले समावेशी सिद्धान्तकै आधारमा विज्ञापन माग गरेको भए पनि अरुले सडकमा मागेअनुसार समावेशीता लागू गर्न नसकिने पनि उहाँको भनाइ छ ।
एक अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री पण्डितले आफू समितिको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्दा समितिका सदस्यहरुले गर्नुभएको आलोचनाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको थियो । काम विशेषले आफू बाहिर गएको र समितिका सभापतिलाई जानकारी गराएरै गएकाले समितिको बैठकमा आउन नसकेको प्रस्ट पार्नुभएको थियो । तीनवटा बैठकमा मन्त्री पण्डित अनुपस्थित रहनु भएपछि समिति बैठकमा उहाँको आलोचना हुँदैआएको थियो ।
समितिमा छलफल
समिति सदस्य तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधानको रक्षा र अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले लोक सेवाको प्रकाशित विज्ञापनलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो । समानुपातिक समावेशीताको कुरा त्यत्तिकै आएको होइन, संविधानले सुनिश्चित गरेको छ, कि त संविधान बनाउन गल्ती भयो भनेर भनौंँ सांसद शर्माले जिज्ञासा गर्नुभयो ।
केन्द्रीकृत मानसिकताबाट अझै माथि उठ्न नसकिएको बताउँदै सांसद शर्माले भन्नुभयो, “विज्ञापन असंवैधानिक र पुरातनवादी भयो, अधिकार जति सबै संघमै किन राख्नु पर्ने रु तर्क संविधान अनुरुप गरौं, व्यक्तिका चाहना र इच्छाअनुसार होइन ।”
समितिका अर्का सदस्य तथा पूर्वमन्त्री पम्फा भुुुुसालले राजनीतिकरुपमा ठूलो परिवर्तन भए पनि कर्मचारीको संरचनामा सुधार नभएकाले तत्काल ओएनएम सर्भे गरी कर्मचारी संरचनालाई परिष्कृत र चुस्त बनाउनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
लोकसेवाको विज्ञापन असमावेशी भएको भन्दै सांसद देवेन्द्रराज कँडेल, डिला सङ्ग्रौला, रेखा शर्मा, महेश्वरराज गहतराज, रामसहायप्रसाद यादव, छक्कबहादुर लामा, प्रेम सुवाललगायतले सच्याउन सुझाव दिनुभएको थियो । तर सांसदहरु विजय सुब्बा, झपट रावल, नवराज सिलवाललगायतले लोक सेवाको विज्ञापन संविधानको मर्मअनुरुप रहेको भन्दै त्यसको बचाउ गर्नुभएको थियो ।
