काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कारण पुष्टि गर्न आग्रह गरेका छन् ।
मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पण्डितले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘संवैधानिक, कानुनी र लोक सेवा आयोग ऐन, तथा त्यसको मूल्य र मान्यताको आधारमा विज्ञापन खुलाइएको हो । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइ नसकेको बेला स्थानीय तहको माग अनुसार संघीय लोक सेवा आयोगले कर्मचारी छनौटका लागि विज्ञापन खुलाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।’
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरुले लोकसेवा विज्ञापन खारेज गर्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएका थिए । लोकसेवा विज्ञापन संविधानको भावना र मर्मअनुसार नभएको उनीहरुको आरोप थियो ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले भने लोकसेवाले कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको पछिल्लो विज्ञापन ऐनअनुसार नै भएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।
यस्तै उनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले रद्द गर्न दिएको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै कानुनअनुसार गरिएको विज्ञापन खारेज नहुने पनि बताए ।
‘उक्त निर्देशनको पुष्टि सम्बन्धित समितिले नै गर्नुपर्छ। लोकसेवाले विज्ञापन कानुनसम्मत छ। संवैधानिक विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको निरुपण सर्वोच्च अदालतले गर्नेमा दुईमत छैन। विज्ञापन कानुनसम्म छ। त्यसैले खारेज गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन’, उनले भने ।
मन्त्री पण्डितले आफूले बोेल्नुअघि नै निर्णय गरिसकेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले मन्त्री र सरकारको कुरा नसुन्दै निर्णय हुन्छ ? भनेर प्रश्न पनि गरे ।
लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ११५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी मागेको थियो । सोमबार (हिजो) अपरान्हसम्म सो विज्ञापनका लागि ८० हजार १ सय ४१ जनाले फारम भरेका छन्।
समावेशी कोटामा पनि दरखास्त आएको भन्दै उनले जनजातितर्फ ९ हजार ६ सय ४९, मधेसीतर्फ ४ हजार ४ सय ४८, पिछडिएको क्षेत्रतर्फ २०, दलित ५ सय ६३, महिलातर्फ २० हजार १ सय ७७, अपांगतर्फ ४३ जनाले फाराम भरिसकेको बताए।
