काठमाडौं। केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन तथा जिल्ला कमिटी इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज तोक्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको युरोप भ्रमण अगाडि स्थगित भएको नेकपा सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री स्वेदश फर्किएपछि पनि बस्न सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीको युरोप भ्रमण सकेर आएपछि मात्र सचिवालय बैठक भन्दै बैठक स्थगित भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली आइतबार युरोप भ्रमणबाट फर्किसकेका छन्।
यसअघि सचिवालय बैठकले केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजन तथा जिल्ला कमिटीको इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज टुंगो लगाउने तयारी गरेको थियो। केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजन र जिल्ला इञ्चार्ज तथा सहइञ्चार्ज तोक्ने विषयमा नेताहरुबीच मतभेद देखिएपछि सचिवालय बैठकले निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन्।
कार्यविभाजन सकाएपछि बाँकी रहेका सांष्ठनिक एकीकरणका अन्य काम र थप कार्यविभाजनका विषयमा समेत प्रवेश गर्ने पार्टीको तयारी थियो।
तर शीर्ष नेता आ–आफ्नै अडानमा अडिग भएपछि जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जको टुंगो लाग्न नसकेको हो। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आ–आफ्नो अडान नछाडेपछि टुंगो लाग्न सकेको छैन।
शीर्ष नेताबीच मन्त्री, सांसद, प्रदेशसभा सदस्य भएकालाई इन्चार्ज तथा सहइन्चार्ज बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा विवाद रहेको छ । अध्यक्ष ओली, महासचिव पौडेल र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल मन्त्री, सांसद भएकालाई पनि बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
नेकपा स्रोतका अनुसार जिल्ला इन्चार्ज तथा सहइन्चार्ज छनोटको मापदण्डमा विवाद देखिएको छ । तर, पटकपटक छलफल भए पनि सहमति जुटन नसक्दा सचिवालय बैठक कुनै निर्णय नै नगरी स्थगित हुने गरेकाे छ।
सहमति जुटाउनका लागि नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली, अर्का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, महासचिव विष्णु पौडेललगायतका शीर्ष नेताबीच यसअघि छलफल भएको थियो ।
शीर्ष नेताबीच मन्त्री, सांसद, प्रदेशसभा सदस्य भएकालाई इन्चार्ज तथा सहइन्चार्ज बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा विवाद रहेको छ । अध्यक्ष ओली, महासचिव पौडेल र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल मन्त्री, सांसद भएकालाई पनि बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र सचिव बनाउँदा सरकारी जिम्मेवारी पाएकालाई पनि पार्टीको जिम्मेवारी दिएको बताउँदै ओलीलगायतका नेताले यो मापदण्ड लागू नभएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।
तर वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल, झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलगायत नेताले दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने अडान लिएका छन्। जिम्मेवारी नपाएका नेतालाई जिम्मेवारी दिँदै पार्टीलाई गति दिनुपर्ने नेपाललगायतका नेताको अडान रहेको छ ।
प्रदेश इन्चार्ज तोक्ने क्रममा निर्णय भइसकेकाले स्वीकार गरेको भन्दै उनीहरूले अहिले जिम्मेवारी तोक्न नै बाँकी रहेकाले दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने बताउँदै आएको स्रोतले जनाएको छ ।
तत्कालीन एमालेका शीर्ष नेताहरू आ–आफ्नो अडानमा अडिग रहेका बेला अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड भने मन्त्री, सांसद भएकालाई जिल्लाको इन्चार्ज र सह इन्चार्ज नबनाई सहमतिमै टुुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा छन्। ७७ वटै जिल्लाको अध्यक्ष र सचिव टुंगो लागे पनि इन्चार्ज र सहइन्चार्ज टुंगो लगाउनमा शीर्ष नेतृत्वबीच रसाकस्सी चलिरहेको नेकपा स्रोतको दाबी छ।
