काठमाडौं, ३ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पार्टीको तल्लो तहसम्म पुर्नजागृत ल्याउन सुरु गरेको जागरण अभियान हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सामै सकिएको छ ।
पहिलो चरणको शनिबार सकिएको कार्यक्रमले पार्टी नेता कार्यकर्ता खासै उत्साहित बन्न सकेनन् । देशका ७७ वटै जिल्लामा गरेको जागरण अभियानबाट नेता तथा कार्यकर्ताहरुले जुन उत्साह र पार्टी एकीकृत हुने सोचेका थिए त्यो हुन सकेन ।
त्यसपछि अभियानका विषयमा शिर्ष नेताहरुबाटै असन्तुष्टि व्यक्त भएका छन् । ७७ जिल्लाका सात सय ५३ स्थानीय तहसम्म जागरण अभियान गर्ने कार्यतालिका पार्टीले बनाएको थियो ।
तर, पार्टी भित्रको लथालिङग संरचना र केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेको असन्तुष्टिका कारण अभियान प्रभावकारी नदेखिएको नेताहरु नै स्वीकार्छन ।
जागरण अभियानले कार्यकर्तामा उत्साह ल्याउन नसकेको भन्दै पार्टीकै शिर्ष नेताहरुले नेतृत्वको आलोचना गरिरहेका छन् ।
नेता प्रकाशमान सिंह संघीयता सहितको संविधान जारी गरेको कांग्रेसकै संगठनलाई संविधान अनुरुपको संरचनामा लैजान नसक्नुले पार्टीले गरेको जागरण अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको बताउछन् ।
जिल्ला जिल्लामा पुगेका नेताहरुलाई कार्यकर्ताहरुले आफुहरु पार्टीप्रति इमान्दारिता भएको भन्दै सवैभन्दा पहिला नेताहरुवीचनै जागरण ल्याउनुपर्ने बताएका थिए ।
केही नेताहरुले भने नगरदेखि गाउँ वडासम्म पार्टी इकाइ नै नबनेको अवस्थामा कसलाई जागरुक बनाउन राष्ट्रिय जागरण अभियान चलाएको’, भन्दै नेतृत्वलाई प्रश्न समेत गरेका थिए । वैशाख २५ देखि सुरु भएको कांग्रेसको जागरण अभियानमा केन्द्रिय नेताहरुलाई ७७ जिल्लामै खटाइएको थियो ।
कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनले नै प्रदेश तहमा संरचना बनाउने बाटो खोले पनि नेतृत्वले अहिलेसम्म प्रदेश समिति बनाउनुको साटो गुटउपगुटको राजनितिमै लिप्त रहेका कारण सदन र सडक दुवै ठाउंमा भुमिका कमजोर देखिदै आएको छ ।
कांग्रेसलाई बिचार र सिद्धान्तभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा चलाउन खोजिएकाले निराशाजनक अवस्था आएको विश्लेषकहरुले विश्लेषण समेत हुदै आएको छ ।
विधानअनुसार फागुन मसान्तमा १४ औं नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्छ । केन्द्रीयको महाधिवेशन हुनुभन्दा एक वर्ष अगावै स्थानीय तहको अधिवेशन भइसक्नुपर्ने विधानमा भनिएको छ ।
सभापति देउवा भने महाधिवेशनतिर भन्दा आफ्नो अनुकूल परिस्थितिको पर्खाइमा डेढ वर्ष कार्यकाल बढाउने योजनामा अगाडि बढेको देखिन्छन् ।
पार्टी विधानले चार वर्षको कार्यकाल तोकेको छ । विधानअनुसार थप एक वर्ष बढाउन पाइन्छ । संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाले साढे ५ वर्षसम्म महाधिवेशन गर्न सुविधा दिएको छ ।
त्यही प्रावधानलाई टेकेरै महाधिवेशन सार्ने योजनामा देउवा रहेको इतरपक्षको बुझाइ छ । चुनाव लगत्तै जागरण अभियान सञ्चालनका लागि दबाब दिँदा पनि नगरेको र यतिबेला जागरण गर्नु महाधिवेशन नगर्ने बहानाको इरतपक्षको आरोप छ ।
