काठमाडौं । पटक पटक झुठ बोल्दै आएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गुठी विधेयकबारे पनि झुठो बोलेको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठी विधेयक–२०७५ फिर्ता लिएको घोषणा गरे पनि त्यसको प्रक्रिया अझै सुरु नगरेकाले सरकारको झुठ बाहिर आएको हो ।
संसदीय प्रणालीमा संसदमा भएको प्रक्रियालाई संसदीय प्रक्रियाबाटै समाधान गर्नुपर्नेमा मन्त्री अर्यालले गत मंगलबार विधेयक फिर्ताको घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म उनले प्रक्रिया नै अगाडि चालेकी छैनिन् ।
राष्ट्रियसभामा पुगेको गुठी विधेयक फिर्ता लिन मन्त्री अर्यालले प्रस्ताव राष्ट्रियसभाको बैठकमै प्रस्ताव राख्नुपर्छ । उनको प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले स्वीकृत भएपछि मात्रै विधेयक फिर्ता हुन्छ ।
यसका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले विधेयक फिर्ता लिनुपर्नाको कारणसहितको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
तर सचिवालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म मन्त्रालयले पत्र पठाएकै छैन । यदि पत्र पठाइयो भने मात्र त्यो पत्र राष्ट्रियसभा बैठकमा पेस गर्नुपर्छ ।
बैठकको बहुमतले सो प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि मात्र विधेयक फिर्ता हुन्छ ।
मन्त्री अर्यालले प्रस्तावमात्र दर्ता भएको र यसको प्रक्रिया अगाडि नै नबढी कुरै नबुझी खारेज गर्नुपर्ने अडान राखिरहेको भन्दै कुतर्क गर्न थालेकी छिन् ।
जबकि गुठी विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा सैद्धान्तिक छलफल भई संशोधन प्रक्रियासमेत सकिइसकेको छ ।
राष्ट्रियसभाको बैठक असार १० गते बस्ने कार्यक्रम छ । त्यसअघि प्रक्रियामात्र अगाडि बढ्ने हो ।
त्यही १० गते उनले फिर्ताका लागि प्रस्ताव गर्न सक्नेछिन् । तर बुधबारको जनसागर रोक्न गरिएको नाटक भने असफल भएको छ ।
बुधबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा गुठी विधेयकका विरुद्धमा जनसागर ओलिएको थियो ।
यो कार्यक्रम असफल पार्न मंगलबार नै विधेयक फिर्ताको घोषणा गरिएको थियो । अभियन्ताहरुले भने घोषणा गरेर मात्र विधेयक फिर्ता नहुने भन्दै बुधबारको निर्धारित कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि विधेयकको कुरो नबुझ्नेहरुले उचालेको भन्दै यसलाई बुझ्न आग्रह गरेका थिए ।
तर कुरो बुझेकै ओली सरकारले फेरि कसको लहलहैमा लागेर विधेयक फिर्ता लिने कुरो गर्यो आफैमा हाँस्यास्पद छ ।
जबकि गत सोमबार ओलीले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नेकपाका सांसद तथा मेयरहरुसंग परामर्श लिँदा विधेयक फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए ।
यो गतिविधि भइरहँदा फेरि किन झुठो बोलको छ ओली सरकार ?
