काठमाडौं। दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएको १५ महिना पूरा भएको छ। जनताले ठूलो आशा र भरोसा गरेको वर्तमान सरकारको योबीचमा जनतस्तरबाट सबैभन्दा ठूलो विरोध बुधबार राजधानीमा भयो।
जनआन्दोलनको झल्को दिनेगरी सरकार विरुद्ध बुधबार राजधानीका रैथाने नेवारी समुदाय जुरुक्कै उठे। शान्तिपूर्ण रुपमा गरिएको विरोधसभाले के देखाउँथ्यो भने काठमाडौंबासी सडकमा उत्रिएभने दुई तिहाइको सरकारको पनि केही लाग्दैन।
सरकारले यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाएरै विरोधको मुख्य तारोको रुपमा रहेको गुठी सम्बन्धी विधेयक मंगलबार नै फिर्ता लिइनसकेको थियो। तर गुठीयारको पूर्व घोषित कार्यक्रम भएकाले विधेयक फिर्ता लिएर पनि विरोध भने रोकिएन। गुठी विधेयकमात्रै नभएर अन्य सबै जसो विधेयक सरकारले सरोकारवालासँग विना छलफल प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा दर्ता गराउने गरेपछि सरकारको विरोध हुन थालेको छ।
‘संसदबाट कुनै विधेयक पारित गर्न दुई तिहाइ आवश्यक पर्दैन, बहुमतमात्र भएपनि पुग्छ। वर्तमान सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत छ। त्यही दुई तिहाइ बहुमत भएका कारण सरकार पेलेर जान खोज्दा जनता सकडमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आयो,’ नेकपा निकट कै एक नेताले भने।
मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकार जनतालाई दुख दिने होइन, जनतालाई सुख दिने अभियानमा लागेको बताए। तर सरकारका कदम एकपछि अर्कै गर्दै जनस्तरबाट नै विरोध हुन थालेपछि दुई तिहाइ बहुमतको सरकार रक्षात्मक हुने अवस्थमा पुगेको छ।
बुधबार संसदलाई सम्वोधन गर्दै प्रतिपक्षका दलका नेता शेरबहादुर देउवाले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदबाट पारित हुन नदिने चेतावनी दिए। सो विधेयकलाई लिएर संचारजगत आन्दोलित छ।
यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद विधेयकप्रति कांग्रेसले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै फिर्ता लिन माग गरेको छ। दुई तिहाइको सरकारले जनताको मन जित्ने भन्दा पनि जनताको मन दुखाउने काम गरिरहेको प्रतिपक्षले आरोप लगाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली सीमित घेरामा पर्नु, कुनै पनि विषय पार्टीभित्र छलफल नगर्नु, अरुको आलोचना सुन्न नसक्नुले सरकारको आलोचना बढेको तर्क गर्न थालिएको छ। सरकारसँग स्पष्ट भिजन नहुँदा पनि विकास निर्माणले गति लिन नसकेको र सरकारको आलोचना भएको नेकपा नेताहरुकै बुझाइ छ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री घोचपेचपूर्ण बोलीका कारण आलोचनाको शिकार भएका छन् । सरकारमा पुगेपछि सबैखाले राजनीतिक दल र पार्टीमा आस्था राख्ने नागरिकको अभिभावक भएर प्रकट हुनुपर्नेमा बढी पक्षधरता उनीहरुको बोलीमा देखिन्छ।सुरुमा निर्णय गर्ने र पछि विरोध र आलोचना भएपछि आफूले गरेको निर्णय फिर्ता हुँदा सरकारप्रति जनताले कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
