काठमाडौं, ६ असार । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गरेका प्रायः सबै विधेयकहरु विवादको घेरामा तानिएका छन् ।
त्यसरी विवादमा तानिएका विधेयकहरुमा मिडिया काउन्सिल विधेयक आमसञ्चार विधेयक, गुठी विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विधेयकलगायतका अन्य केही विधेयकहरु रहेका छन् ।
आफूलाई लोकतान्त्रिक सरकार भन्ने ओली सरकारले सम्बन्धित निकायका सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल र बहसै नगरी एकलौटी ढँगले विधेयक ल्याएकोले त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार विधेयकका बारेमा नेपाल पत्रकार महासंघले दुई चरणको आन्दोलन समाप्त गरी तेस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेको छ भने गुठी विधेयकको विरोधमा गुठीयार र नागरिकहरुले असार ४ गते बृहत विरोधसभा गरेका छन् ।
सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेपनि गुठीयारहरुले फिर्ता होइन खारेज नै गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । संसद चलिरहेका बेला सरकारले संसदमा दर्ता गराएका विधेयकहरु संसदबाटै फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिने संसदकै अपमान भएको छ ।
हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नजानेको केही छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले असार ३ गते मंगलबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफ्ना कुरा राखेपनि खास अन्तरवस्तुप्रति उनी बेखबर जस्तै देखिएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न नदिएपछि उनी सञ्चारमाध्यमसामु आएका थिए । ओली सरकार बनेपछिको जटिल समस्या थियो, जसलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नु पर्दथ्यो तर भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीले चौतर्फी विरोध भएपछि गुठी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेकी थिइन् ।
तर लामो समयदेखि मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार जस्ता विधेयकका विरुद्ध सरोकारवालाहरु विरोधमा थिए तर त्यस्ता विधेयकका बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पत्रकार सम्मेलनमा एक शब्द समेत बोलेनन् ।
सरकार निरंकुशता तर्फ उन्मुख भएको आरोप लागिरहँदा प्रधानमन्त्री भने उखान टुक्का भन्दै विभिन्न विधेयकको विरोध गर्नेहरु भाडाका मान्छे हुन भन्दै जनतालाई अनेक प्रकारका आरोप लगाउनैमा व्यस्त रहे । सामन्तवाद विरुद्ध जीवनभर लडेका प्रधानमन्त्रीले सञ्चारमाध्यमबाट उनी सामन्तवादलाई प्रश्रय पुग्ने भाषा खोजे ।
गुठी विधेयकमा सरोकारवालाहरुको हित कहाँ बाझियो भन्ने गुथी नै खुलाएन । उल्टो सरोकारवालाहरुमाथि डरलाग्दो गरी औला ठड्याए ।
आफू स्वदेशमा नभएको बेला केही भाडामा मान्छे विरोधमा उत्रिएको आरोप लगाउँदै आफ्नो भाषा, सभ्यता र संस्कृति जोगाउन विधेयकका विरुद्ध आन्दोलनमा आएका जनतलाई आवेश, उत्तेजना फैल्याएर वातावरण विगारेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोजेको भन्दै म फेरी भन्छु यो सरकार जनताको सरकार हो भन्दै दुई तिहाईको दम्भ र घमण्ड देखाएका छन् ।
यो शब्द देशको सर्बोच्च जनप्रतिनिधि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले बोल्ने भाषा हो र ? नागरिकले सरकारले देख्ने भनेको प्रधानमन्त्री नै हुन् ।
लोकतन्त्र भनेको आम नागरिकले शासकहरुमाथि औंला उठाउने व्यवस्था हो । तर आम नागरिकमाथि शासकले छेडखानी गर्नु सवर्था अनुचित कार्य हो । नेपाली जनताले चाहेको लोकतन्त्र यस्तो होइन ।
सत्ताधारी दलकै सांसदहरुले समेत गुठी विधेयकलगायत अन्य विधेयकहरुको विरोध गरिरहँदा विधेयकको विरोध गर्नेहरु राजावादी हुन् भन्ने आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाउनु कति उचित हुन्छ के असार ४ गते माइतीघर मण्डलामा पुगेका आन्दोलनकारी सबै राजावादी हुन् त ?
प्रधानमन्त्रीले विगतमा मुर्तिहरु हराएका र राती क्रेन चलाएको प्रसङ्ग उठाएर गुठी आन्दोलनाई विषयान्तर गर्न खोज्नु आफ्नो असफलता र अकर्मण्यता लुकाउनु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । उपत्यकाबासीलाई नजर अन्दाज गर्दै नागरिकहरुलाई गाली गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।
सार्वभौमसत्ता जनता नै मालिक हुन् । तिनै जनताले मतदान गरेर सत्तामा पुगेका व्यक्तिले आफ्ना मालिक जनतालाई गाली गर्न मिल्छ ? गुठीको सन्दर्भमा काठमाडौ र बाहिर भनेर जसरी छुट्याउन खोजेका छन् त्यो फुटाऊ र राज गर भने सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ ।
गुठी प्रणाली जहाँको पनि उस्तै हो सबैको हकमा त्यो लागू हुन्छ । दुई तिहाईको दम्भ पत्रकार सम्मेलनमा समेत प्रधानमन्त्रीमा देखियो उनले लोकतन्त्रमाथि खतरा रहेको देखेका रहेछन् ।
लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताका विरुद्ध अथवा जनताको शासन विरुद्ध जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ता विरुद्ध लोकतान्त्रिक प्रणालीका र अभ्यासका विरुद्ध अलोकतान्त्रिक शक्तिहरुको मोर्चाबन्दी देखेको भन्दै सरकारका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका सरोकारवालाहरु माथि गम्भीर आरोप लगाउनु र लोकतन्त्रमाथि खतरा छ भनेर जनतालाई फेरी गुमराहमा पार्ने प्रयास गर्नु किमार्थ उचित होइन ।
नेताहरुले लोकतन्त्रमाथि खतरा छ भने हाउगुजी देखाएर तिनै जनताका अघिकार खोसीरहेका छन् । लोकतन्त्रमाथि त्यसबेला खतरा हुन्छ जब सत्ताधारीहरु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न र नागरिक मतले निर्वाचित सरकार लोकतान्त्रिक ढँगले चल्दैन त्यसबेला खतरा आउन सक्छ ।
नागरिकका आधारभूत अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोजिन्छ प्रहरी लगाएर राज्य सञ्चालन गर्न खोजिन्छ । कहिले ऐन कानुन कसेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा नागरिकहरु प्रहरी खोरमा पुगेका छन् । त्यो पनि गाली बेइज्जती ऐनलाई पाखा लगाएर यस्तै अवस्था रहेका पक्कै पनि लोकतन्त्रमाथि होइन ओली सरकारमाथि खतरा उत्पन्न हुन सक्छ ।
लोकतन्त्र भनेको लोकको आधारमा चल्ने व्यवस्था हो । अहिले लोकको आधारमा होइन दम्भमा राज्य सञ्चालन हुँदै आएको छ । जनतालाई झुक्याउनैका लागि लोकतन्त्रमाथि खतरा छ भन्दै जनतालाई हाउगुजी देखाइँदै छ तर जनता बुझ्ने भैसकेका छन्, उनीहरु अब आफैँ निर्णय गर्न सक्ने भएका छन् ।
भ्रमपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेर त्यसभित्र नेपाली जनता लडेर ल्याएको लोकतन्त्रभित्र लोकतन्त्र विरोधीहरु घुसे लोकतन्त्रको जरा काट्ने कैँचीहरु चलमलाउन थालेको देखेपछि गुठी विधेयक फिर्ता लिएको भनेर प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनकारीहरुलाई आरोप लगाउनु जनताको अपमान हो ।
त्यही अपमान विरुद्ध जनताले विधेयक फिर्ता लिएको भोलीपल्ट बृहत प्रर्दशन गरेका छन् । यसरी आफ्नो हक हितका लागि लडेका जनताको विरुद्ध गाली गलौज गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन लायक हुन् त भन्ने प्रश्न समेत राजनीतिक क्षेत्रमा उठेको छ ।
