विराटनगर : प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको एक निर्णयले झण्डै १ करोड बराबरको अनियमितता रोकिएको छ । नेपाल प्रहरीको सुरक्षाका लागि मन्त्रालयले १२ थान पिकअप भ्यान खरिदका लागि टेण्डर आव्हान गरेको थियो । तर, उक्त भ्यान खरिदमा एक जनामात्रै आपूर्तिकर्ताले टेण्डर हालेका थिए, तर अघिल्लो पटक खरिद गरेको भन्दा ८ लाख मूल्यको फरकमा ।
उक्त निवेदन अनुसार कर्मचारीले फाइल सदर गरिसक्न लाग्दा चेकजाँच गर्न पुगेका मन्त्रीले अनियमितता हुनसक्ने देखेपछि टेण्डर नै रद्ध गर्न निर्देशन दिएका थिए । दुई महिना नबित्दै एउटा गाडीको मूल्यमा ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अन्तर हुनेगरी प्रस्ताव दर्ता भएपछि मन्त्रीले ठेक्का रद्ध गर्ने निर्णय लिएका हुन् । मन्त्रालयले ‘फोर डब्ल्यु डि डबल क्याप पिकअप’ खरिद गर्न २०७५ वैशाख ९ गते बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । मन्त्रालयले ई–टेण्डर गरेको भएपनि एउटा मात्र कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
एउटा मात्र कम्पनीको टेण्डर पर्नु र अघिल्लो पटक खरिद गरेको भन्दा ८ लाख बढि मूल्य उल्लेख हुनुलाई कार्टेलिङ भएको अनुमान गरिएको छ । गाडी कारोबार गर्दै आएको सिप्रदी टे«डिङले प्रतिपिकअपको ३८ लाख २५ हजार रुपैयाँमा गाडी उपलव्ध गराउनसक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सिप्रदीले त्यी गाडी २ महिना अगाडि प्रदेश सरकारलाई ३० लाख ५० हजार रुपैयाँको दरले उपलव्ध गराएको थियो । मन्त्रालयले दुई महिना अघि उपलव्ध गराएको सोही मोडलको गाडीको मूल्यभन्दा करिव २५ प्रतिशत बढी प्रस्ताव गरेपछि मूल्य पुनरावलोकन गर्न कम्पनीलाई आग्रह गरेको थियो ।
कम्पनीले ८ लाख बृद्धि गरेकोमा ७५ हजार रुपैयाँ मात्र घटाउनसक्ने प्रस्ताव गरेपछि मन्त्री कार्कीले गाडी किन्ने प्रस्ताव नै खारेज गरेका हुन् । मन्त्रालयले सिप्रदी ट्रेडिङबाटै २ महिना अघि ४ करोड ५५ लाख ८३ हजार ४ सय रुपैयाँ मूल्यमा १५ थान पिकअप खरिद गरेको थियो । मन्त्रालयले अरु केही सुरक्षा पोष्ट्हरुमा आवश्यक भएको सोही मोडलका भन्दै थप १२ थान पिकअप खरिद गर्न खोजेको थियो ।
‘छोटो अवधिमा मूल्य अन्तर धेरै हुनेगरी प्रस्ताव आयो,’ मन्त्रालयका अधिकृत मनोज कार्कीले भने, ‘बढी मूल्य प्रस्ताव भएपछि निर्णय गर्ने तहबाट टेण्डर खारेज भएको हो ।’ छोटो अवधि र मूल्य तथा करको दरमासमेत परिवर्तन नभएको अवस्थामा एउटै गाडीको मूल्यमा ठूलो अन्तर हुने गरी प्रस्ताव हुनुमा मन्त्रालयका कर्मचारीको पनि मिलेमतो रहेको आशंका गरिएको छ । ‘कुनै आधारबिना नै ठूलो मूल्यान्तर हुनेगरी प्रस्ताव आएपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु उपर्युक्त थिएन,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘त्यसैले मैले टेण्डर खारेज गर्ने निर्णय लिएको हुँ ।’
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा २ सय ७० थान मोटरसाइकल र चार थान स्कुटर खरिद गरेको छ । त्यसबापत मन्त्रालयले ६ करोड ८६ लाख १२ हजार ५ सय ९७ रुपैयाँ खर्चेको छ । यसैगरी मन्त्रालयले ४ करोड ५५ लाख ८३ हजार ४ सय रुपैयाँमा १५ थान पिकअप खरिद गरेको छ । यस्तै एमएडब्ल्यु वृद्धि कमर्सियलसँग १ करोड २५ लाख रुपैयाँमा दुई थान पिकअप गरिद गर्ने प्रस्ताव जेठ १९ गते स्वीकृत भएको छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा मोटरसाइकल र पिकअप खरिदमा १२ करोड ६६ लाख ९५ हजार ९ सय ९७ रुपियाँ खर्च गरेको छ । खरिद गरिएका मोटरसाईकल र पिकअप प्रहरीलाई प्रदान गरिएको छ । केही मोटरसाईकल र स्कुटर भने मन्त्रालय प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका छन् । मन्त्रालयले ७० स्थानीय तहका लागि भन्दै एम्बुलेन्स खरिदकालागि बोलपत्र आव्हान गरेको थियो तर त्यसमा एउटै प्रस्ताव दर्ता भएन ।
त्यो कार्यक्रम आगामी वर्ष अघि बढाउनेगरी तयारी गरिएको अधिकृत कार्कीले जानकारी दिए । धेरै स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स सेवा नहुँदा बिरामीलाई समयमै उपचार केन्द्रसम्म पुर्याउन समस्या छ । यसैगरी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा खरिद गर्न खोजेको तीन थान दमकल पनि यो वर्ष नकिन्ने भएको छ ।
खरिदका लागि बोलपत्र आव्हान गरिएपनि समय अभावका कारण टेण्डर रद्ध गरिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षमा १५ थान दमकल खरिद गरेर विभिन्न स्थानीय तह तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यालयहरुमा दमकल उपलव्ध गराउने सरकारको तयारी छ । त्यसका लागि आवश्यक बजेटको प्रवन्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
थाहाखबरबाट
