काठमाडौं। गत निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित बनेको नेपाली कांग्रेसले पहिलो चरणको जागरण अभियानका विषयमा दुई दिनसम्म अन्तक्रिया गर्यो। अन्तक्रियाका क्रममा नेता तथा कार्यकर्ताले दिएको सुझावलाई केन्द्रीय प्रतिनिधिले नेतृत्वलाई सुनाएका थिए। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेकै बेला कांग्रेसले ७७ जिल्लामा राष्ट्रिय जागरण अभियान संचालन गरेको थियो।
पार्टीको संगठन सुदृढिकरण सरकारका गलत कामको खबरदारी गर्ने भन्दै सुरु गरिएको पहिलो चरणको जागरण अभियानमा नेताहरुले एकअर्का विरुद्ध पार्टीको मञ्च प्रयोग गरेका थिए। संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षबीच देखिएको ध्रवीकरण अहिले फेरि बढ्न थालेको छ।
स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरोको पराजयको दोष संस्थापन पक्षमाथि थुपार्दै आएका असन्तुष्ट पक्ष पछिल्लो समय जागरण अभियानका कारण केही सुस्ताएका थिए। हालै पार्टीको महाधिवेशन समयमै हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले नेतृत्वलाई खबरदारी गर्न थालेका छन्।
पार्टी नेतृत्वले पनि उनीहरूलाई आन्तरिक जिम्मेवारी पूरा गरे–नगरेकोबारे मूल्यांकन गर्दै सोही आधारमा आगामी दिनमा उनीहरूको भूमिका निर्धारण गर्ने रणनीति बनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार जागरण अभियानअन्तर्गत पार्टीले सरकारका गलत कामहरूलाई लिएर जनतामा जाने रणनीति बनाएको भए पनि कतिपय नेताले पार्टी नेतृत्वकै आलोचना गरेको पाइएपछि संस्थापन पक्षले ७७ वटै जिल्लामा भएका कार्यक्रमको मूल्यांकन गर्दै अघि बढ्ने रणनीति बनाएको हो।
जागरण अभियानअन्तर्गत पार्टीले सरकारका गलत कामहरूलाई लिएर जनतामा जाने रणनीति बनाएको भए पनि कतिपय नेताले पार्टी नेतृत्वकै आलोचना गरेको पाइएपछि संस्थापन पक्षले ७७ वटै जिल्लामा भएका कार्यक्रमको मूल्यांकन गर्दै अघि बढ्ने रणनीति बनाएको हो
खासगरी असन्तुष्ट खेमामा रहेका नेताहरू खटिएको जिल्लामा के–कस्ता कार्यक्रम भए र तिनको उपलब्धि कस्तो रहृयो भन्नेबारे संस्थापन पक्षले एउटा खाका तयार पार्न लागेको हो। आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा उक्त खाका पेस गर्दै संस्थापन पक्षले दोस्रो र तेस्रो चरणको जागरण अभियानमा नेताहरूको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने तयारी गरेको हो।
‘पार्टीले एउटा उद्देश्य तोकेर कार्यक्रम तर्जुमा गर्छ, त्यसमा यो–यो काम गर्नु÷गराउनु भनेर जिम्मेवारीसहित नेताहरू खटाउँछ तर त्यहाँ पुगेर पार्टी नेतृत्वकै आलोचना गरिन्छ भने त्यसलाई जिम्मेवारी निर्वाह गरेको मान्ने कि नमान्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ,’ देउवानिकट एक नेताले भने।
उनका अनुसार असन्तुष्ट पक्षका नेताहरू खटिएका जिल्लामा जागरण अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणको कार्यक्रमका बारे सकारात्मक प्रभाव देखिएको छैन। सरकारका अलोकतान्त्रिक निर्णयविरुद्ध खबरदारी गर्न आयोजित कार्यक्रममा पार्टी नेतृत्वकै आलोचना सुनेर कार्यकर्तामा समेत अन्योल सिर्जना गरिएको उनले बताए।
अभियानअन्तर्गत दोस्रो र तेस्रो चरणका कार्यक्रममा त्यसप्रकारको गल्ती नदोहोरियोस् भनेर नै अहिले सबै जिल्लामा खटिएका प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गरिएको र उनीहरूकै मुखबाट कार्यक्रमबारे टिप्पणी सुनेर पार्टीले सम्बन्धित प्रतिनिधिको मूल्यांकन गर्ने उनको भनाइ थियो । निश्चित योजना र कार्यदिशासहित ७७ वटै जिल्लामा खटाइएका केन्द्रीय प्रतिनिधिसँग लिखित प्रतिवेदन मागिएको छ। सोही प्रतिवेदनअनुसार अन्तरक्रियामा छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।
अन्तरक्रियाबाट आएको निष्कर्ष असार २२ गतेदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा राखिनेछ। केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापति देउवा पूर्णबहुमतमा रहेका कारण पनि बैठकले उनकै अनुकूलमा निर्णय गर्ने निश्चित छ ।
असन्तुष्ट पक्ष भने अहिले कुनै पनि बहानामा महाधिवेशन सार्न नदिने रणनीतिमा लागेका छन् । उनीहरूले निर्धारित समयमै महाधिवेशन गराउनुपर्ने माग गर्दै पार्टीले क्षेत्रीय तथा जिल्ला अधिवेशनमा ध्यान दिनुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन्।
सभापति देउवा भने नयाँ विधानअनुसार पार्टीलाई संघीय संरचनामा लगेर मात्र महाधिवेशनको तयारी थाल्ने योजनामा छन्। यस क्रममा उनले केन्द्रीय विभाग गठनको योजनासमेत बनाएका छन्।
तीन चरणका जागरण अभियान सक्ने, केन्द्रीय विभागहरू गठन गर्ने, पार्टीलाई नयाँ विधानअनुसार संघीय संरचनामा लैजाने योजना यतिबेला देउवाको प्राथमिकतामा परेका छन् । यी तीनवटै कार्ययोजना असन्तुष्ट पक्षले आफ्नो अनुकूल ठानेको छैन। त्यसैले असन्तुष्ट पक्ष कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन सार्न नदिने भन्दै कोठे बैठकमा जुटेको छ ।
जागरण अभियानको पहिलो चरण गत वैशाख २५ मा सुरु भई जेठ २५ गते सम्पन्न भएको थियो । अभियानको दोस्रो चरण बीपी जयन्तीका दिन आगामी भदौ २४ गते प्रारम्भ भई असोज ७ गते सकिनेछ । तेस्रो चरण आगामी पुस ७ गतेदेखि पुस १६ गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसका दिनमा समापन गरिने जनाइएको छ।
देउवाले बहुमतको आडमा आफूखुशी निर्णय गर्न थालेपनि असन्तुष्ट पक्षले देउवालाई चुनौती दिन थालेका छन्। विशेषगरी १३ औं महाधिवेशनमा देउवालाई सघाएका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले यतिबेला देउवालाई चुनौती दिन थालेका छन्। जागरण अभियान सकेर समिक्षा भइरहँदा सिटौलाले जागण अभियानबारेको अन्तरक्रिया बैठकमा सहभागी भएनन्। बैठक बहिष्कार गर्दै देउवालाई चुनौती दिए।
