काठमाडौं। सत्तारुढ नेकपाका द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका सन्दर्भमा आन्तरिक परामर्श तीब्र बनाएका छन् ।
पार्टी एकीकरणका क्रममा भएको आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमतिलाई प्रधानमन्त्री एवं प्रथम अध्यक्ष केपी ओलीले अस्वीकार गरेपछि प्रचण्डले आन्तरिक परामर्श सुरु गरेका हुन् ।
निर्धारित समयमा यो वर्षको बजेट निर्वाध रुपमा पास गराउने कूटील रणनीतिमा लागेका पा्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली यस प्रकरणमा सफल भ एभने उनी प्रचण्ड–माधव पक्षलाई पेलेर अघि बढ्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । बजेट पास हुनुअघि सहमति हुन नसके प्रचण्डले नयाँ रणनीति अवलम्बन गर्ने भएका छन् ।
आगामी माघसम्ममा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिने गरी भित्री तयारी गरिरेहका प्रचण्डले सरकारको नेतृत्वकर्ता ओलीलाई चक्मा दिने स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
विगतमा पनि ओलीबाट धोका पाएका प्रचण्डले यसपटक भद्र सहमतिलाई लिखित रुपमै अभिलेखीकरण गरेका थिए । एक महिनाअघि उनले यो सहमतिलाई सार्वजनिक गरेका पनि थिए तर चौतर्फी आलोचना खेपे ।
प्रधानमन्त्री ओली समर्थकहरुले पनि तीब्र प्रतिक्रिया व्यक्त गरे । त्यो प्रकरणपछि प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने सार्वजनिक दाबी गर्न छाडेका छन् । तर, आन्तरिक गृहकार्य भने तीब्र पारेका छन् ।
तत्कालीन एमालेकै सशक्त (माधव नेपाल) समूहलाई अघि सारेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग बार्गेनिङ गर्ने रणनीतिमा प्रचण्ड छन् । उनले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने र आफू पार्टी अध्यक्ष बन्ने प्रस्ताव आफ्नो समूहभित्र अघि सारेका छन् ।
प्रचण्डको यो प्रस्तावप्रति पर्ख र हेरको अवस्थामा माधव नेपाल छन् । उनले पनि आफ्ना निकटस्थहरुसँग परामर्श गरिरहेका छन् । प्रचण्डको प्रस्ताव स्वीकार गर्न हुने या नहुने सन्दर्भमा आफ्ना निकटस्थबाट माधव नेपालले तीनथरी परामर्श पाएका छन् ।
एक थरीको परामर्श छ–प्रधानमन्त्री ओलीले ज्यादै नै पेलेका कारण प्रचण्डसँग सहकार्य गरेर बदला लिनुको विकल्प छैन । अर्काथरीको परामर्श छ– धोकाधडीको राजनीतिमा ओलीभन्दा पन िमाहिर प्रचण्डसँग सहकार्य गर्नु भनेको समाप्त हुनु हो, प्रचण्ड जस्तो धूर्त राजनीतिकर्मीको बार्गेनिङ कार्ड कुनै पनि हालतमा बन्नु हुँदैन ।
तेस्रो थरीको परामर्श छ– ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट विस्थापित गर्ने सुनिश्चित अवस्था नबनेसम्म यस्ता मुभको सुइँकोसमेत दिनु हुन्न ।
नेकपा विधान : संवैधानिक अवस्था
प्रचण्ड र माधव नेपाल एक ठाउँमा उभिएमा प्रधानमन्त्री ओली संसदीय दलमा अल्पमतमा पर्ने अंकगणित करिब करिब पुगेको दाबी असन्तुष्ट नेताहरुको छ ।
तर, संसदीय दलको अंकगणितले मात्रै ओलीलाई विस्थापित गर्न नसकिने ठहरमा उनीहरु पुगेका छन् । संविधानमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने निश्चित प्रावधान छन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, राजीनामा दिएमा र प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने प्रावधान संविधानमा छ । प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन पार्टी विभाजनबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
राजीनामामार्फत सत्ता हस्तान्तरणका लागि ओली कुनै हालतमा तयार छैन । संविधान अस्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको विकल्प हो – संसदीय दलको नेता परिवर्तन । बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री नियक्त गर्ने प्रावधान संविधानमा छ ।
यो प्रावधानलाई टेकेर ओलीलाई विस्थापित गर्न सकिने निष्कर्षमा प्रचण्ड पुगेका छन् । तर, यो प्रावधान कार्यान्वयनमा पनि थुप्रै जटिलता छन् । पहिलो जटिलता हो– नेकपाको संसदीय दलको विधान नबन्नु ।
आफूमाथि कुनै पनि बेला अप्ठेरो आउन सक्ने आंकलनका साथ प्रधानमनत्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले संसदीय दलको विधान तथा नियमावली बनाएका छैनन् । उनी बनाउन पनि तयार छैनन् ।
ओली तयार नभएसम्म संसदीय दलको विधान र नियमावली बन्दैन । दोस्रो जटिलता हो – राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको निकट सम्बन्ध । विद्या भण्डारीलाई ओलीले नै राष्ट्रपति बनाएका हुन् ।
ओली दाहिना नहुँदा हुन् त मदन भण्डारीसँगै त्रिशूली नदीमा ज्यान गुमाएका जीवनराम आश्रितकी पत्नी माया ज्ञवालीको आज जे हालत छ, त्यही हालतमा विद्या भण्डारी हुने थिइन् ।
त्यसैले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाइए पनि प्रधानमनत्री पदबाट विद्यादेवी भण्डारीले हटाउने सम्भावना छैन । किनकि संविधानमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने भनिएको छ । संसदीय दलको नेता नरहेमा पदमुक्त हुने भनिएको छैन ।
तर, पार्टीले नै संसदीय दलको नेताबाट हटाइसकेपछि राजीनामाका लागि नैतिक दबाब त पर्छ नै । एक दुई महिना लिंगरिङ गर्दै पद लम्ब्याउनु र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने धम्की दिनु छुट्टै कुरा हो ।
तर विधान र नियमावली नबनेसमम संसदीय दलको नेता परिवर्तन सहज छैन । यस्तो अवस्थामा पार्टी विभाजन हुने सम्भावना बढ्छ ।
तत्कालीन रणनीति
बजेट पास भएपछि प्रधानमन्त्री ओली अभै निरंकुश बन्ने ठहर गर्दै यसअघि नै ओलीलाई साइजमा ल्याउनुपर्ने ठम्याइँमा प्रचण्ड र माधव नेपाल एकै ठाउँमा उभिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि मतदान हुनुअगावै अधिकांश सांसदलाई ओलीको विपक्षमा उतार्ने र लिखित भद्र सहमतिअनुसार नै सत्ता हस्तान्तरणका लागि तयार छु भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाध्य पार्ने रणनीतिमा प्रचण्ड छन् ।
यसको संकेत प्रचण्डले ओलीलाई भेटेर दिइसकेका छन् । समाचार स्रोतका अनुसार प्रचण्डले ओलीलाई भेटेर भनेका थिए–बजेटप्रति साथीहरुको व्यापक असन्तुष्टि देखियो, बजेट पारित हुने दिन केही साथीहरु अनुपस्थिति भ एभने खतरा हुन सक्छ, सांसदहरुलाई भेटेरै कुराकानी गर्नुपर्ला ।
प्रचण्डको संकेत कहाँनिर हो ? भन्ने बुझेका ओलीले भने– यस्तै संकट आएको थियो, यो संकटको विकल्प मध्यावधि निर्वाचनबाहेक अर्को हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रा साथीहरुले बुझेका छन्, त्यसैले तपाई ढुक्क हुनोस् हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो संकट पनि पर्दैन ।
यो रणनीति कार्यानवयन गराउन प्रचण्डले करिब ४० जना सांसदहरुको पद दाउमा लगाउनुपर्न हुन्छ । बजेट पारित गर्न १३८ सांसदको आवश्यकता हुन्छ । नेकपासँग १७३ सांसद छन् ।
सके संसदीय दलमा आफ्नो पक्षको बहुमत पुर्याउने, नसके २०५१ सालमा ३६ जना सांसदलाई अनुपस्थित गराएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको घमण्ड तोडे जस्तै ओलीको पनि घमण्ड तोडिदिने रणनीतिअन्तर्गत प्रचण्डले असन्तुष्ट सांसदहरु योगेश भट्टराई र जनार्दन शर्मालाई गोप्य रुपमा मुभ गराएका थिए । भट्टराई र शर्मा मार्केट सर्भे मा खटिएका चाल पाएपछि ओलीले पनि अर्को तुरुप प्रयोग गरे ।
भट्टराईलाई बोलाएर मार्केट सर्भेको कुनै छनक नदिई पर्यटनमन्त्री बनाइदिने प्रस्ताव राखे भने शर्मालाई बोलाएर शिक्षामन्त्री बनाइदिने प्रस्ताव राखेको बुझिएको छ । यो प्रस्तावपछि दुवै जना कुल डाउन भएको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भावी रणनीति
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि ओली र प्रचण्डबीच सहमति भइसकेको प्रचारमा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले तत्कालीन संकट टर्ने ओलीको ठम्याइँ छ भने मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन पनि सांसदहरुमा थप असन्तुष्टि बढ्ने र ओली कमजोर हुने ठम्याइँ प्रचण्डको छ, तरुण्मा उल्लेख छ ।
लालबाबु पण्डित र मातृका यादवलाई मौका पाउने वित्तिकै फाल्ने योजना रहेका प्रधानमन्त्री ओली शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई खानेपानीमा अल्मल्याउने पक्षमा छन् ।
