काठमाडौं – सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि शुरू गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत १ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर जेठ महिनामा शुरू भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि गत आइतवारसम्म १ अर्ब ११ करोड ६० लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा बेरोजगारलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले गत फागुनमा उद्घाटन गरिएपनि व्यवस्थापनको कारण भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जेठको दोस्रो सातादेखि सञ्चालनमा आएको थियो ।
जेठको दोस्रो सातादेखि सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम छोटो अवधिमै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सोमध्ये १० करोड रुपैयाँ व्यवस्थापनका लागि र बाँकी ३ अर्ब रुपैयाँ प्रत्येक स्थानीय तहमा बेरोजगारलाई रोजगार दिनमा खर्च गर्ने गरी बजेट छुट्याएको थियो ।
कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई निश्चित बजेट उपलब्ध गराउने र त्यसबाट स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रोजगारी दिनुपर्ने सरकारी योजना थियो । त्यसका लागि सरकारले यसअघि नै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकिसकेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमै ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने सरकारी लक्ष्य भएपनि व्यवस्थापन लगायतका कारणले लक्ष्य अनुसार रोजगारी दिन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । कार्यक्रम अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा करीब १ लाख जनाले रोजगारी पाउने अर्थका अधिकारीको भनाई छ ।
गत फागुनमा उद्घाटन गरिएपछि स्थानीय तहमा रोजगार संयोजकको नियुक्ति, बेरोजगारको सूची संकलन लगायतका कारणले यसवर्ष लक्ष्य अनुसार रोजगार सिर्जना हुन नसकेको हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ७७ वटै जिल्लामा रोजगार दिइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अनुसार ताप्लेजुङमा हालसम्म ६१ लाख, पाँचथरमा ६७ लाख र इलाममा करीब ९८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । तेह्रथुममा १ करोड ८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । धनकुटामा १ करोड ६२ लाख, खोटाङमा २ करोड ९३ लाख, महोत्तरीमा २ करोड ४३ लाख, सर्लाहीमा १ करोड ७५ लाख, सिन्धुपालचोकमा २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । धादिङमा १ करोड ५३ लाख, काभ्रेमा ३ करोड ५० लाख, रौतहटमा ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कैलालीमा २ करोड ४३ लाख, डोटीमा ३ करोड ५१ लाख, अछाममा ३ करोड ५२ लाख, बाजुरामा ३ करोड ५३ लाख, बझाङमा ३ करोड ५१ लाख र बैतडीमा ३ करोड ३ लाख रुपैयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च भएको छ । यसरी नै सबै जिल्लामा गरेर १ अर्ब ११ करोड ६० लाख ७६ हजार ५ सय ८५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
खाल्डाखुल्डी पुर्ने र नाली निर्माणमै खर्च
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, सडकका नाली खन्ने र सडक छेउमा भत्केका पर्खाल बनाउने कामका लागि कार्यक्रम स्वीकृति गरिएका छन् । स्थानीय तहभित्र चौतारा निर्माण लगायतका कार्यक्रम पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीृकति गरिएका छन् ।
