काठमाडौँ, असार १७ गते । स्वास्थ्यप्रति व्यक्ति, परिवार र समाजलाई जिम्मेवार बनाउँदै लैजाने मूल लक्ष्यका साथ सरकारले नयाँ स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सोमबार नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक गर्दै सङ्घीयतामा स्वास्थ्य प्रणालीको विकासको मार्गचित्र स्पष्ट पार्नुभयो । नयाँ स्वास्थ्य नीतिले नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नीतिअनुसार अब हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राथमिक अस्पताल हुने छ ।
उपप्रधानमन्त्री यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार भइरहेको भन्दै अब तत्काल स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिको विस्तृत विवरण तयार गरिने र त्यसले नयाँ स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने बताउनुभयो ।
नयाँ स्वास्थ्य नीतिले ‘स्वस्थ तथा सुखी जीवन लक्षित सजग र सचेत नागरिक’ सोचलाई प्राथमिकता दिएको छ । नीतिले आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग तथा होमियोप्याथिक लगायतका चिकित्सा प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा विकास र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । औषधिको कुशल उत्पादन, आपूर्ति, भण्डारण, वितरणलाई नियमन तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत सबैको पहुँचमा पु¥याइने भएको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउन जनसङ्ख्या, भूगोल र सङ्घीय संरचनाअनुसार दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको विकास तथा विस्तार गर्दै स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थित गरिने उल्लेख छ । सेवाप्रदायक व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, जवाफदेही र गुणस्तरीय बनाइने छ । नयाँ नीतिमा सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने, स्वास्थ्य बिमामार्फत विशेषज्ञ सेवाको सुलभ पहुँच पु¥याउने, सबै नागरिकलाई आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पु¥याउने स्पष्ट गरेको छ ।
नयाँ नीतिले सरुवा, कीटजन्य, पशुपन्छीजन्य, जलवायु परिवर्तन र अन्य रोग तथा महामारी नियन्त्रणलगायत विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको एकीकृत उपायहरू अवलम्बन गर्न प्रेरित गरेको छ । यस्तै पोषणको अवस्था सुधार गर्न, मिसावटयुक्त र हानिकारक खानालाई निरुत्साहित गर्दै गुणस्तरीय खाद्यपदार्थको उत्पादन र प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको छ ।
त्यसैगरी नयाँ नीतिले सङ्घीय संरचनामा सबै वर्गका नागरिकका लागि सबै सामाजिक न्याय र सुशासनमा आधारित स्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तैै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपभोग सबै नागरिकलाई सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक गरिएको थियो ।
त्यस अवसरमा उपप्रधानमन्त्री यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीचको सहकार्य तथा साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य नीतिले गुणस्तरीय औषधि तथा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीको आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउनुभयो । स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप गुणस्तरीय बनाउँदै लाने र अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण र तथ्यहरूलाई नीति निर्माण तथा योजना तर्जुमामा उपयोग गरिने स्पष्ट पारिएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्य, मुख, आँखा, नाक, कान, घाँटी स्वास्थ्य सेवालगायतका उपचार सेवालाई विकास र विस्तार गर्ने, अस्पताललगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने स्वास्थ्य नीतिका मुख्य विशेषता हुन् । सुरक्षित मातृत्व, बालस्वास्थ्य, किशोरकिशोरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य, प्रौढ तथा ज्येष्ठ नागरिकलगायतका सेवाको विकास तथा विस्तार गरिने भएको छ ।
उहाँले सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि एकद्वार स्वास्थ्य पद्धतिको विकास तथा विस्तार गरी वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषणलगायतका वातावरणीय प्रदूषणका साथै खाद्यान्न प्रदूषणलाई वैज्ञानिक ढङ्गले नियमन गरिने बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य नीतिमा आप्रवासन प्रक्रियाबाट जनस्वास्थ्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधारका लागि कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले हाल स्वास्थ्य क्षेत्रले पाएको बजेट चार दशमलव ४८ प्रतिशत मात्र रहेको बताउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री यादवले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका पछिल्ला समस्यालाई हल गर्दै जाने बताउनुभयो । २०४८ र २०७१ सालको स्वास्थ्य नीतिको जगमा टेकेर नयाँ स्वास्थ्य नीति आएको भन्दै उहाँले नयाँ स्वास्थ्य नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विशेषज्ञ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, अन्य जनशक्ति, सेवा–सुविधा तथा स्रोतसाधनको व्यापक अभाव रहे पनि त्यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
