काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको पहिलो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियान सम्पन्न भएपछि पहिलोपटक केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दैछ। देशव्यापीरूपमा एकसाथ सुरु भएको एकमहिने जागरण अभियानको समीक्षा गर्न कांग्रेसले असार २२ गतेका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको हो।
बैठकमा अभियानको समीक्षासँगै नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिले तयार गरेको पार्टी नियमावली २०७६ माथि छलफल हुनुका साथै भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाको विधानका सम्बन्धमा र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।
यस्तै, केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टीको विधानमा व्यवस्था गरिएअनुरूपको संघीय संरचनाअनुसार संगठन विस्तारका बारेमा पनि छलफल हुने नेताहरुले जनाएका छन्। महासमिति बैठकबाट पारित भएर गत फागुन १२ गते केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गरेको विधानमा टोल, वडा, गाउँ र नगर, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरी आठ तहमा पार्टी संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ।
पहिलो चरणको जागरण अभियानको समापनपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेसले रिक्त संरचना र विभागहरूलाई पूर्णता दिएर मात्रै दोस्रो चरणको अभियान सञ्चालन गर्ने बताएको थियो। पार्टी नियमावली मस्यौदा समितिमा नै निर्वाचन कि मनोनयन भन्ने विषय संस्थापन र इतरपक्षबीच विवाद कायमै छ। नियमावली मस्यौदा समितिले मनोनयनको बाटो खुला गर्ने प्रावधान पारित गर्ने लागेपछि इतरपक्षले विमति जनाउँदै आएको छ।
विधानको धारा ७२ को उपधारा ४ को ख, ग र घ को बमोजिम हुने व्यवस्था केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेअनुसार कार्यान्वयन हुनेछ भनेर नियमावलीमा छिराइएको छ। उक्त कुरालाई पार्टी विधानले नचिन्ने भन्दै संस्थापन इतर समूह असन्तुष्ट देखिएको छ।
‘विधानको धारा ७२ को उपधारा ४ का (ख), (ग) र (घ) ले प्रदेश कार्यसमिति तत्कालीन महाधिवेशन प्रतिनिधि र त्यस तलका कार्यसमितिहरू क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ,’ नियमावली मस्यौदा समितिका एक सदस्यले भने, ‘कांग्रेसजस्तो लोकतन्त्रिक पार्टीले निर्वाचनको विकल्प खोज्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’
विधानमा सबै तहका कार्यसमितिहरुको चयन निर्वाचन प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि प्रस्तावित नियमावलीमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतले निर्णय गरे मनोनयनबाट समेत गठन गर्न सकिने प्रावधान राखिएका कारण संस्थापन इतर समूह सशंकित देखिएको छ। संस्थापन इतर समूहले उक्त नियमावली हुबहु पारित हुन नदिने रणनीति बनाएको स्रोतको दाबी छ।
संस्थापन पक्षले भने विधानमा जेसुकै व्यवस्था गरिएको भए पनि नेताहरूका बीचमा सहमति जुटे मनोनयनबाट पनि रिक्त संरचनाहरूलाई पूर्णता दिन सकिने तर्क गरिरहेको छ।
