काठमाडौं। गएको भदौ ३० गते तत्कालीन माओवादी नेता पोष्टबहादुर बोगटीको स्मृति दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई विरोधीमाथि अरिङ्गाल झै जाइलाग्न निर्देशन दिए।
कार्यकर्ताहरु प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन झैं जाइलाग्न गएनन्। फेरि उनलेको अर्को उर्दी जारी गरे ‘अरिङ्गाल होइन मौरी बन्नुहोस्।’ गएको असोज ७ गते पार्टी नेतृ साहना प्रधानको चौथो स्मृति दिवसका अवसरमा पार्टी मुख्यालय धुम्वाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली ‘अरिङ्गाल’ बाट ‘मौरी’ मा ‘यू–र्टन’ भए।
तर पनि कार्यकर्ता सरकारका सबै गतिविधिको आँखा चिम्लेर बचाउमा लागेनन्। सरकारका ‘गलत गतिविधि’को विरोध गरिरहे, गरिरहेका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण आईफा अवार्ड हो।
पटक पटक प्रधानमन्त्रीले विरोधीमाथि जाइलाग्न निर्देशन दिँदा पनि किन उनका सहयात्री तथा कार्यकर्ताहरु सरकारका गतिविधिको बचाउमा उत्रेका छैनन्? प्रश्न उठेको छ।
पटक पटक प्रधानमन्त्रीले विरोधीमाथि जाइलाग्न निर्देशन दिँदा पनि किन उनका सहयात्री तथा कार्यकर्ताहरु सरकारका गतिविधिको बचाउमा उत्रेका छैनन्? प्रश्न उठेको छ।
नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल पार्टीको विश्वास लिएर प्रधानमन्त्री ओली चल्न नसक्नु नै समस्या भएको मान्छन्। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘पार्टी एकीकरणपछि पार्टी भित्र छलफल रोकिएको छ, जसको कारण नेताहरुले आफ्ना कुरा राख्ने स्थान पाएका छैनन्, त्यसको प्रभाव सरकारको निर्णयको बचाउमा देखिएको हो।’
नेता रिजालले भने जस्तै हाल सरकार र सत्तारुढ दल नेकपाबीच दूरी बढ्दै गएको छ। पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णयहरु पार्टी सचिवालयमाफर्त हुने गरेको छ। सचिवालयमा दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल हावी हुने गरेका छन्। सरकार सञ्चालनका कतिपय विषयमा दुई अध्यक्षबीच पनि छलफलसमेत हुने गरेको छैन। जसले गर्दा सरकार र पार्टीबीच अविश्वासको खाडल बढ्दै गएको छ।
फलस्वरुप सरकारका केही निर्णयको विरोधमा सत्तारुढ दलकै नेताहरु प्रतिपक्षीभन्दा कडा भएर आउने गरेका छन्। सरकारले बलिउड फिल्मको आईफा अवार्ड गर्न अनुमतिसँगै करिब ४० लाख अमेरिकी डलर व्यवस्था गर्न लागेको खबरहरु बाहिरिएपछि नेकपा स्थायी कमिटि सदस्य भीम रावल कडा रुपमा प्रस्तुत भए।
उनले समाजिक सञ्जालबाटै यसको विरोध जनाए। नेकपाकै सांसद पवित्रा निरौला सभापति रहेको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलेसमेत सो निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन दियो। सरकारले बुधबार सो अवार्ड आयोजना गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको बताइसकेको छ।
सरकार र सत्तारुढ दल नेकपाबीच दूरी बढ्दै गएको छ। पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णयहरु पार्टी सचिवालयमाफर्त हुने गरेको छ। सचिवालयमा दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल हावी हुने गरेका छन्। सरकार सञ्चालनका कतिपय विषयमा दुई अध्यक्षबीच पनि छलफलसमेत हुने गरेको छैन। जसले गर्दा सरकार र पार्टीबीच अविश्वासको खाडल बढ्दै गएको छ।
सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक, मानअधिकार आयोग सम्बन्धि विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयकमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले विरोधका आवज संसदमा सुनाएपछि सरकार रक्षात्मकमात्र बनेको छैन गुठी विधेयक त फिर्ता लिन बाध्य भयो।
केन्द्रीय सदस्य रिजालले थपे, ‘पार्टीको बैठक बसेर यस्ता विषयमा छलफल भएको भए, सबै सांसदहरुको एक मत हुने थियो, त्यस्तो हुन सकेको छैन। अर्को कुरा पार्टी एकीकरणपछि एक किसिमको भद्रगोल छ, हामीले स्थायी कमिटिको बैठक बस्नुपर्छ भन्छौं तर, स्थायी कमिटिमा पदेनसहित ४९ जना सदस्य छन्, हरेकलाई बोल्न १० मिनेट दिए पनि ५०० मिनेट आवश्यक पर्छ।’
उनले पार्टीका कमिटिहरु चुस्त नहुनु पनि अर्को समस्या भएको बताए। हुन पनि सत्तारुढ दल नेकपाको केन्द्रीय कमिटि करिब ५०० सदस्यीय छ भने, प्रदेश कमिटि, जिल्ला कमिटिको पनि समस्या उस्तै हो । त्यसैले पनि सरकार र पार्टीबीच दूरी बढेको हो।
अर्का नेता तथा सांसद देवेन्द्र पौडल पनि केन्द्रीय सदस्य रिजालसँग सहमत देखिए। उनले भने, ‘हरेक कुरामा त होइन केही कुरामा सरकार पार्टीबीच दूरी देखिएको छ, पार्टीमा छलफल नहुनु नै यसको मुख्य कारण हो।’
