देवेन्द्र चुडाल, पछिल्लो समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार आलोचनाको पात्र बन्दै गएको छ । पार्टीगत रुपमा आन्तरिक कहलमा फसेको पार्टी र सरकार दुवै फेरी आन्तरिक कलहमा फसेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्षमध्येका केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तत्कालै प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा लागेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको संसदमा एक्लै बहुमत रहेको छ तर उसले आफूले पाएको बहुमतलाई सार्थक रुपमा अघि बढाउन सकेको छैन ।
सरकारले गर्ने गरेका हरेक निर्णयहरु विवादको घेरामा पर्दै गएका छन् । बहुमतको दम्भमा परेर सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल र बहसै नगरी संसदमा विधेयकहरु दर्ता गर्ने गरेको हुनाले सरकारको लोकप्रियतामा क्रमस ह्रास हुँदै गएको छ ।
केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा जुन अवस्था थियो अहिले त्यो अवस्था छैन । पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री बन्दा दुई तीन दलको संयुक्त सरकार रहेको थियो । त्यसबेला दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतले अघोषित रुपमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो ।
त्यसबेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देखाएको राष्ट्रवादको चौतर्फी स्वागत भएको थियो । जनताले ग्यासलगायत अन्य आवश्यक सामाग्री नपाएपनि सरकारको समर्थनमा जनता सडकमा उत्रिएका थिए । समय र परिस्थिति फेरिएको छ ।
तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएपश्चा्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएको छ । त्यही कम्युनिष्ट पार्टी संघीय संसदको निर्वाचनमा गएर संघीय संसददेखि ७ वटा प्रदेशमध्येका ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिष्ट पार्टीकै बहमुतको सरकार रहेको छ तर जनताले सरकारलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैनन् किन ?
ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा जनताले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका बेलैका प्रधानमन्त्रीलाई हेरेका थिए । अझ आफ्नै पार्टीको बहुमत रहेको बेला प्रधानमन्त्री बनेका ओलीबाट जनताले धेरै आशा एवं भरोास राखेका भएपनि तिनै प्रधानमन्त्री ओलीबाट बहुमतको दम्भ देखाउँदै आफ्ना कामहरु अघि बढाउँदै गएका हुनाले जनताले तिनै आशा एवं विश्वास र भरोसा गरेका व्यक्तिका विरुद्ध सडकमा आर्लिएका छन् ।
सरकारले जनताको चाहना र भावनालाई कुल्चिएर केही स्वार्थी समूहको फाइदाका लागि काम गर्न थालेपछि जनता सडकमा आउन बाध्य भए । जनतालाई सडकमा ल्याउने काम गर्न ओली सरकार किन बाध्य भयो ? सरकारले संसदमा दर्ता गरेका धेरै विधेयकहरुको सडकबाटै विरोध भयो ।
उपत्यकाका बासिन्दाहरु समेत सडकमा आउन बाध्य भए । सरकारले संसदमा दर्ता गरेका विधेयकहरु मध्येका गुठी विधेयक, आम सञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक र विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकहरुको अहिले पनि विरोध भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विधेयकको समेत विरोध हुनु भनेको सरकारकै लागि लाजमर्दो विषय हो । राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विधेयकमा सेना परिचालन सम्बन्धी केही दफाहरु राखिएको र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसकेको बेला राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने व्यवस्था गरिएको हुनाले त्यसको विरोध हुँदै आएको छ ।
सेना परिचालन गर्ने अधिकार एउटा व्यक्तिमा सिमित राख्दा त्यसले दुष्प्ररिणाम ल्याउने चिन्ता सुरक्षा विज्ञ र नेपाली सेनालाई परेको छ ।
सुरक्षा परिषद्को बैठकले सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपतिकहाँ निर्णय पेश गरेपछि राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालन हुन सक्ने सम्वैधानिक व्यवस्था भएपनि सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसकेको बेला भनेर केलाई इंगित गर्न खोजिएको हो ?
प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष रहने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा मनित्रपरिषद्को बैठक बस्न सक्ने तर सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने भन्ने हुँदै हुँदैन ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्य सचिवको काम रक्षा मन्त्रालयका सचिवले गर्ने भएकाले जुनसुकै बेला पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न सक्छ ।
विधेयकमा किन र कसको स्वार्थ पूर्तिका लागि सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसकेको बेलामा भन्ने शब्द विधेयकमा घुसाइयो त्यो नै रहस्यको विषय बनेको छ ।
त्यसैले त्यो विधेयकको विरोध भएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा एउटा व्यक्तिको निर्णयलाई मात्र स्वीकार गर्न सकिँदैन । लोकतन्त्र भनेको लोकको हितको लागि हो । लोकको हितभन्दा बाहिर गएर सरकारले आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउन सक्दैन तर किन ओली सरकार पछिल्लो समयमा लोकको हित भन्दा बाहिर गएर विवादास्पद निर्णयहरु गर्न उद्दत रहेको छ ?
पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले आमसञ्चार विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायतका अन्य केही विधेयकहरुको व्यापक विरोध गरिरहेको छ ।
पत्रकार महासंघले पहिलो र दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सफलतापूर्वक सम्पन्न गरि तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । झण्डै ३ महिनादेखि पत्रकारहरु आन्दोलित भएका छन् ।
तर सरकार भने आँखा पनि नदेख्ने र कान पनि नसुन्ने गरी चुपचाप रहेको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा अब बन्ने मिडिया काउन्सिललाई उजुरी लिन सक्ने, छानविन गर्न सक्ने र दण्ड सजाए समेत गर्न सक्ने अधिकार दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
त्यो विधेयकलाइृ कुनै हालतमा पनि स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन । एउटै संस्थालाई उजुरी लिने, छानविन गर्ने र दण्ड सजाएँ समेत तोक्न सक्ने अधिकार सर्बोच्च अदालतलाई समेत छैन ।
सम्वैधानिक निकायका रुपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत उजुरी लिएर छानिव गरी दण्ड सजाएको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा त्यस्तो अलोकतान्त्रिक दफाहरु राख्नु सरकार मिडियाप्रति उत्तरदायी हुन नखोजेको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
सरकार जहिलेसुकै पनि मिडियाले आफ्नो समर्थन गरिदिउन् भन्ने चाहन्छ तर मिडियाहरु जनताप्रति पनि उत्तरदायी हुने हुनाले सरकारले गरेका गल्ती कमी कमजोरीका बारेमा आवाज उठाउने गरेका हुनाले मिडियाको मुख बन्द गराउने पक्षमा रहेको हुन्छ त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो सूचना प्रविधि विधेयक, आमसञ्चार विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयक ।
पछिल्लो समयमा सरकार मिडियाकर्मीहरुलाई विभाजित गराएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नेतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । सञ्चारकर्मी र मिडियाका विरुद्धमा सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि केही सरकारी भिजिलान्तेहरु विधेयकको पक्षमा वकालत गर्ने प्रयासमा लागि परेपनि प्रत्यक्ष रुपमा उनीहरु समेत विधेयकका पक्षमा आउन सकेका छैनन् ।
केही सामाजिक सञ्जालहरुमा विधेयकका बारेमा लेखिएपनि गुठी विधेयकको विरोधमा जनता सडकमा उत्रिएपछि सरकारी भिजिलान्तेहरु प्रायः गुपचुप बसेका छन् ।
सरकारी भिजिलान्तेहरुले बुझ्नुपर्ने हो सञ्चार जगत्ले सरकारका राम्रा कामको सह्रना गर्दै नराम्रो कामका बारेमा सरकारलाई सजग गराउने दायित्व मिडियाको हो भनेर । सरकारले गर्ने गरेका हरेक कार्यको समर्थन गर्नु भनेको सरकारी पक्षपोषण गर्दै जनताका आवाजलाई दबाउन खोज्नु नै हो ।
केही समयदेखि ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो असफलता र अकर्मण्यता लुकाउनैको लागि जनतामा अनेक प्रकारका त्रासहरु देखाउँदै आएको छ ।
पार्टीगत स्वार्थ पूरा गरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न पार्टीकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत सरकारका काम कारबाहीका बारेमा आलोचना गर्न थालेपछि सरकारी निकायहरुले नेपाली भूमिमा विदेशीहरुले खेल्न लागेको भन्दै जनताको ध्यान अर्कोतिर मोड्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
अहिले भएका संस्थाहरुले सही रुपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । सबै संघ संस्थाहरुलाई राजनीतिक करण गरेकै कारण सरकारले सही रुपमा सूचना गर्न पाउन सकेको छैन, बलियो सरकार छ, संसद छ तर ती सबै निकायहरु नेपाली मिडियाको नियन्त्रणमा लागेका छन् ।
मिडियाले सरकारी काम कारबाहीका बारेमा समाचारहरु जनतासामू ल्याइदिने भएकाले सत्ताधारी दलर सरकारमा बस्नेहरुका लागि मिडिया नै बाधक बनेका छन् ।
मिडियाले नै ललिता निवास जग्गा काण्ड, वाइडवडी जहाज खरिद काण्ड लगायतका भ्रष्टाचारका काण्डहरु बाहिर ल्याईदिएपछि मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ सरकार अघि बढेको छ । सत्ताधारी र सरकारमा बसेका हरुलाई लाग्न सक्छ स्वतन्त्र मिडिया नै अहिले समस्याका बाधक हुन् भनेर ।
संविधानले दिएको अधिकार सबै नेपाली जनताले प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ । संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको हुनाले त्यसलाई बन्देज लगाउन सक्ने गरी सरकारले कुनै कानुन निर्माण गर्न सक्दैन किन कि यो सरकार पनि त्यही संविधान अनुसार निर्माण भएको हो ।
संविधानले अपरिवर्तनीय भनेर उल्लेख गरेका विषयहरुबाहेकका अन्य सबै विषयहरुमा जनताले चाहेको खण्डमा परिवर्तन हुन सक्छन् । संविधानले यी विषयहरुलाई मात्र अपरिवर्तनीय भनेर स्वीकार गरेको छ । जसमा राष्ट्र, राष्ट्रिय अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेक अन्य सबै कुराहरु परिवर्तन हुन सक्छन् ।
मध्यरातमा मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको छ । जनताले धर्म निरपेक्षताको लागि माग नै गरेका थिएनन् । २०४६ र २०६२÷६३ मा भएको आन्दोलनको माग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र थिएन । जनतालाई निर्णय गर्ने दिने अधिकार समेत खोसेर तत्कालिन राजाले व्यूँझाईदिएको संसदले मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाउनु नै गलत थियो ।
अहिलेपनि बहुसंख्यक नेपाली जनताले हिन्दुधर्ममा विश्वस राख्ने गरेका छन् । झण्डै ९२ प्रतिशत जनताले हिन्दु धर्मलाई स्वीकार गरेका हुनाले धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा किन गरियो ? त्यो अब खोजविन गरी जनताको निर्णयबाटै मुलुकलाई कस्तो राज्य बनाउने हो त्यसको निर्णय गर्नु आवश्यक छ ।
लोकतन्त्रमा बहुमतको कदर हुन्छ, तर हामीकहाँ भनेर बहुमतलाई अस्वीकार गर्दै केही डलरवादी संघ, संस्था, व्यक्ति र केही पश्चिमा मुलुकहरुको दवावमा मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको हुनाले संविधान निर्माण भएदेखि नै त्यसको विरोध हुँदै आएको हो ।
पछिल्लो समयमा बहुसंख्यक जनताले मुलुकलाई पुनः हिन्दुराष्ट्र नै बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका बेला, केही डलरवादीहरु र केही भ्रमको खेती गरी पालिन पुगेका व्यक्तिहरुको सहयोगमा सरकार, हिन्दु धर्मावलम्बीहरुमाथि खनिन पुगेको छ, जसको प्रमाण हो गुठी विधेयक ।
गुठी विधेयकमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरुले सिधै हिन्दुधर्ममा प्रहार गरेका छन् । गुठी भन्ने शब्द नेवारी समाजको मात्र हो भनेर नेपाली समाज विभाजित गर्ने दुष्प्रयास गरिएको छ । गुठी शब्द नेवारी समाजको मात्र पेवा होइन, यो समुदायसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ ।
सम्पदामा जोडिएको छ । गुठी सामन्तवादको अवशेष हो भने व्यक्तिहरु नै समाजका विरोधी हुन् त्यो शब्द नै उनीहरुको अज्ञानताको उपज हो । सरकारका मन्त्रीहरुले नै गुठी सामन्तवादको अवशेष भनेपछि उनीहरुको अल्पज्ञानको भेद खुलेको छ । के स्वर्गद्वारी गुठीको निर्माण गर्ने महन्त गिरी, सामन्तवादका अवशेष थिए त ।
उनले आफ्नो सबै निजी सम्पत्ति गुठीमा राखेर स्वर्गद्वारी गुठीका नाममा दाङ्गमा १८ सय विघा जग्गा खरिद गरेको थियो ।
अहिले स्वर्गद्वारी गुठी नमुनाको रुपमा सञ्चालन हुँदै आएकोमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले स्वर्गद्वारी गुठीको सम्पत्ति जस्तै अन्य गुठीका सम्पत्तिमाथि आँखा गाड्न गुठी विधेयक संसदमा दर्ता गरेपनि सडकमा उत्रिएका जनताको आक्रोश थेग्न नसकेपछि विधेयक फिर्ता लिएको छ ।
नेवारी समुदायले विधेयक फिर्ता होइन खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै अहिले पनि खबरदारीसभा जुलुस गरिरहेका छन् । गुठीलाई मात्र होइन अन्य सबै निकायलाई नियमन गरिनु आवश्यक छ ।
तर सरकारले नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्न खोजेको र आफ्नो सक्कली अनुहार देखाउने प्रयास गर्दै आएको छ । कम्युनिष्टहरुको धर्म भनेको क्रिश्चियन नै हो । हिन्दुधर्म भनेको सामन्तीहरुको धर्म हो भन्ने कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष दाहालको भनाई रहेकोले के हिन्दुधर्म मान्नेहरु सबै सामन्ती भए त ?
विश्वभरका कम्युनिष्टहरुलाई हेर्दा उनीहरु कम्युनिष्ट बाहेकका अन्य सबैलाई सामन्ती नै देख्छन् त्यो रोग सत्ताधारी दल र सरकारलाई समेत लागेको हुनाले अब भ्रमको खेती गर्नुभन्दा जनताको भलाईको लागि लाग्नु नै सत्ताधारी र सरकारका लागि उपयुक्त हुनेछ ।
झुठको खेती धेरै दिन टिक्दैन, भन्ने प्रमाण उपत्यकाबासीले गुठी विधेयकमै देखाइसकेका हुनाले फेरी सरकारले त्यस्तो गल्ती नगरोस्, ताकि पछि पछुताउनु पर्ला ! लेखक : अभियान साप्ताहिकका सम्पादक हुन् ।
