ल्ोखकःहिमालय बराल
आर्थिक विधेयक २०७६मा केही सेवाव्यवसायको क्षेत्रमाअनिवार्य मु.अ.कर लगाईएको छ । जस्तै ढुवानी सेवा,लेखापरिक्षण सेवातथाकानुनी सेवाकिनलगाईयो तथायसको विरोध हुनुपर्ने कारण के हो भन्ने वारेमा केही परिचर्चा यस लेखमागर्दै छु ा २०५२ मँसीर १ देखीलागु भएको मु.अ.क.ले वस्तु उत्पादन,वस्तु आयात,वस्तु विक्रीतथा सेवाव्यवसायमा सेवाको डेलिभरीमा यो कर लागु भएको छ । वस्तु तथा सेवाको भ्यालु एड हुदा यो कर लागु हुन्छ तथापहिलाभुक्तानी गरेको रकम पछि कलेक्शन गरेको मु.अ.क. वाट क्यास क्रेडिट गर्न पाईन्छ अर्थात जतिमुल्यले भ्यालु एड भएको हो सो को मात्र कर तिरे पुग्छ ।
सरकारले कर लगाउदाखाली पैसा सकंलनगर्ने मात्रउदेश्य राखेको हुदैन,वित्तियअनुशासनकायम गराउने,आर्थिक पारदर्शिताकायम गराउने,मुल्यअभिवृद्धि कर को कारोवार समेत लाई आयकर प्रयोजनको लागी गणना गर्ने ,कर वाहिर वाट हुने कारोवार लाई निरुत्साहिततथामान्यतानदिने , कारोवारको वैधतामापनगर्ने,करको दायरा तथा घनत्व वढाउने जस्ता उदेश्यहरु पनि राखेको हुन्छ । स्थायी लेखानम्वर मात्रलिएको तथा मु.अ.करमादर्ता नहुदासवै कारोवारहरु आयकर गणनामा नआउन सक्दछन,भएको कारोवार धेरै लुकाईएको,आयविवरणमा आम्दानीतर्फ न्युन देखाईएको सन्चालनखर्च वढी देखाएर कर योग्यआयकम देखाईएको वा घाटा देखाईएको प्रशस्तउदाहरण देखाउन सकिन्छ । आन्तरिक राजस्वकार्यालयले सशँयलागीगर्ने कर परिक्षण तथा पुर्ण कर परिक्षण वार्षिक रुपमाथोरै इकाईमा छ । पुर्ण कर परिक्षण वाट कर निर्धारण गर्दा थोरै कर योग्यआय देखाउने कर दाताको करयोग्यआयउल्लेखनिय रुपमा वढेकाउदाहरण धेरै छन । आन्तरिक राजस्वकार्यालय तथाविभागले वाहिरको जनशक्तिःकर विज्ञ,चाटर्ड एकाउन्टेन्ट तथा लेखापरिक्षकहरु प्रयोग गरेर भएपनिआफुले गर्ने फुल अडिट लाई वढाउन म सुझावगर्दछु,यस क्षेत्रमाविभागको कमजोरी देखिरहेछ ।
फुल अडिट गर्न मात्रहोइन,पुजीगतलाभ कर लगायत सम्पत्ति करमा करारोपण गर्न,सवै कारोवारलाई आयकरमाल्याउन,कर क्षेत्र वाहिरको कारोवार लाई करको दायरामाल्याउन,कर कानुनको लुपहोल वाट फाईदा लिईरहेकाकारोवारीहरु लाई कर तिराउन समेत आन्तरिक राजस्वविभागतथाअन्र्तगतकाकार्यालयहरु असफल देखिरहेछन भने अर्को तर्फ खास गरी आयातगरिएका वस्तुहरुको वास्तविककारोवारको मुल्यभन्सार प्रज्ञापनमा नभर्ने तथातिर्ने एउटा मुल्य तर भन्सारमाकम देखाउने प्रज्ञापन पत्रमान्युनविजकीकरण गर्ने भन्सार महशुलकमतिर्ने मात्रहोइनत्यसकै आधारमा मु.अ.कर लगायतअन्य करहरु चार्ज गर्ने कुरालाई भन्सार विभागतथाकार्यालयहरुले रोक्न सकेको छैन । करारोपण गर्ने अख्तियारी पाएकाकार्यालयहरु टाईट हुने हो भने अहिले उठेको राजस्वको डवल राजस्व उठछ यस तर्फ सरोकारवालानिकायहरुको ध्यानआर्कषण गर्न चाहन्छु ।
यसै सिलसिलामा करको चेक एण्ड व्यालेन्सको लागीपनि सरकारले सवै वस्तु र सेवाका क्षेत्रमामुल्यअभिवृद्धि कर अनिवार्य गर्दै लगेको छ । ढुवानी सेवाले लिने सेवाको मुल्यमाविजकअनिवार्य जारी गर्ने र विजकमा नै मु.अ.कर रकमउल्लेख गर्दा त्यो ढुवानी कम्पनिको आयकर गणनामा समेत सेवाविक्रीको रकम वढन गई आय कर वढी उठने छ । त्यसै गरी लेखापरिक्षण सेवा र कानुनी सेवामा समेत मु.अ.कर अनिवार्य गर्दा कर क्षेत्र वाहिर वाट गरेको कारोवार इलिगलहुने तथाविक्रीखाता र खरिद खाताको प्रयोगले आयकर गणनामा सम्पुर्ण कारोवार देखिने हुदाआयकरको रकमपनि वढी हुने छ । अर्को तर्फ कानुनी सेवा र लेखापरिक्षण सेवाको पेशागतव्यवसायिकता वढेर जाने छ अर्थात यस पेशामा रहने खास सेवाप्रदायकहरुको पहिचानहुने छ ।
आधुनिक कर प्रणालीमा कर विनाको वस्तु र सेवाहुनु हुदैन जतिभएपनि कर लाग्नु पर्दछ । सम्पत्ति शुद्धिकरणको लागीपनि कर अनिवार्य छ । कर छल्ने प्रचलनलाई रोक्न समेत मु.अ.कर लगायतअन्य कर लगाउनअनिवार्य छ ।स्थायी लेखानम्वर लिने अनिकारोवार ठुलो गर्ने तर साना करदातामादर्ता हुने प्रचलनलाई पनि रोक्नु पर्दछ । अर्को तर्फ दर्ता चाही मु.अ.करमाहुने आयकरमापनिकारोवार ठुलै देखिने तर गलत अडिट रिपोर्ट देखाई संचालनखर्च अत्यधिक देखाएर करयोग्यआयजिरो वनाउने तथा कर छुट पाउने ठिक्क अकं राख्ने र आय कर चाहीतिर्दै नतिर्ने प्रचलन वढेर गएको छ । जसरी जता गरेर भएपनि कर छल्ने मनोवृतिलाई निरुत्साहितगर्न समेत सरकारले मु.अ.कर लगाएको देखिन्छ । वस्तु तथा सेवादुवैमा मु.अ.क.लाग्ने हो,यसमा सरकारले केही सेवा क्षेत्रमा यस आ.व.देखीअनिवार्य गर्दा आन्दोलन,विरोध तथाअवरोध शुरु भएको देख्दा छक्क लाग्छ । केहीउदाहरणलाई हेरौ,कानुनी सेवामा मु.अ.कर अनिवार्य भएको छ साउन १,२०७६देखी,अववकिल सरहरुले मु.अ.कर दर्ता सगै कर कार्यालय वाट प्रमाणित खरिद खाता,विक्रीखाता राख्नुपर्ने छ भ्याट विल छपाएर सेवाग्राही सगँशुल्कलिदा १३प्रतिशत भ्याट सहितको विल काटनु पर्ने हुन्छ,नत्र कार्वाहीमा परिन्छ,अडिट रिर्पोट वुझाउनु पर्छ ।अनसिन रुपमाविल नकाटी शुल्कलिनपाईने छैन,अदालतले पनि मु.अ.कर दर्ता भएको कानुनव्यवसायीहरुको मात्रवकालतनामा,वारेस,लिखत , वहस लगायतकानुनी सेवा स्विकार गर्ने छ ।
यसै गरी लेखापरिक्षकको हकमा समेत यहिनियमलागु हुने छ । ढुवानी सेवामा समेत यहिनियमलागु हुने छ ।
किनविरोधभएको छ त ?
१.लेखा राख्ने झन्झटको कारण
२.सवै कारोवार करको दायरामाआउने डर
३.कर छल्न नपाईने
४.आयकर गणना गर्दा मु.अ.करको कारोवार गणना हुने
५.पेशाव्यवसायमा प्रतिवद्ध व्यवसायीवाहेककाननव्यवसायीहरुले व्यवसाय छोडनु पर्ने डर
६.अडिट गराउनु पर्नेवाध्यता
७.नियमितव्यवसायमा रहनु पर्ने वाध्यता
८.साना करदाताभनेर उम्कननपाईने
९.फुल अडिटमा परिन्छ भन्ने डर
१०.मु.अ.कर र आयकर विचकोरेलेशनहुदा कर योग्यआय वढने डर
हामी नेपालीमाखुशीले कर तिर्ने वानी नै छैन , वाध्यतानभई हामी कर तिर्दैनौ यस कारण पनि सरकारले करकाविषयमाअनुदार नीतिलिएको छ । मु.अ.कर छली तथाआयकर छलीका प्रशस्तउदाहरणहरु छन ।चीनतथाभारत वाट पैठारी भई आउने मालसामानहरुमाव्यापक रुपमा अन्डर ईनभ्वाईसिङकाउदाहरण छन ।जसले गर्दा हामीलाई वजार अनुगमनमा समस्यासिर्जना गरेको छ । यो समस्यालाई सम्वोधनगर्नभन्सार विभागतथाभन्सार कार्यालयहरु लाई अनुरोध गर्दछु । नेपालको उत्पादनको क्षेत्रमाव्यापक परिवर्तन आईरहेको छ । सेवा क्षेत्रको योेगदानक्रमश वढदै गईरहेको छ । यसो हुदा कर पनि सेवा क्षेत्रमा वढदै गईरहेको छ ।
यस सम्वन्धमा केही सुझावहरु पेशगर्दछु
१.मु.अ.कर सवै सेवा र वस्तुमा अनिवार्य गरौ ।
२.सेवा र वस्तुको प्रकृतिअनुसार मु.अ.करको दर फरक फरक गरौ ।
३.पारिश्रमिकआयमाव्याक्तितथादम्पत्तिलाईदिएको छुट सुविधाको व्यापक दुरुपयोग भएकोले थोरै भएपनिजतिपनिआयमा कर लिने गरौ ।
४.प्रोप्राईटरसीपव्यवसायभनेको पनि वस्तु र सेवाको व्यवसायहो यो विजिनेश हो यसमाजतिपनिआयमाकम दरमाभएपनि कर लगाऊआयकर छुटको थ्रेसहोल्ड नराखौ जस्तै दम्पत्तिआयमा रु४,५०,०००।सम्मको आय सम्म १प्रतिशतमात्र सामाजिक सुरक्षाकर (आयकर ) लाग्दछ । व्यवसायमा यो छुट सुविधादिदा सन्चालनखर्च धेरै देखाई कर योग्यआय यो सीमाभन्दाकम देखाउने प्रचलन वढेर गएको छ । यो प्रावधानले प्रोप्राईटरसीपव्यवसायलेआयकर कमतिर्न विक्रीकम देखाउने,कस्ट अफ गुडस सोल्ड वढी देखाउने,ग्रस प्रोफिट वाट नेट प्रोफिट निकाल्दा संचालनखर्च धेरै देखाउने र अन्ततःआयकर नतिर्ने भ्याट मात्रतिर्ने त्यो पनिन्युनविजकीकरण गर्ने हुदाआयकरमा छुट दिने कुनै पनिप्रावधानउपर्युक्त छैन ।
५.राजस्व समुहखारेज गरौ,समुहको औपनिवेशले राजस्वप्रशासनमाएकलौटीपन हावीभएको छ । भन्सार मुल्याकंन देखी नै न्युनविजकीकरणले प्रोत्साहितपाएको छ । सेवा समुहकै कार्टेलिगं चलेको हुदातथा संघीयतामा कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनमासमेत सहजीकरण गर्न राजस्व समुहखारेज गरी व्यवस्थापन,वाणिज्य शास्त्र,चार्टड एकाउन्टेन्ट,अर्थशास्त्र पढेकाकर्मचारीहरुलाई सरुवागर्ने प्रावधान राख्नु पर्दछ ।
६.खरिद खाता र विक्रीखातामात्र हैन व्यवसायीले प्रयोग गर्ने कर विजक समेत प्रमाणित गर्ने व्यवस्थागर्नु पर्दछ ।नक्कली भ्याट विल,नक्कलीपानविलको प्रयोगलाई निरुत्साहितगर्न विलहरु प्रमाणित अनिवार्य छ ।
७.साना कर दाताको कर रकम वढाई वार्षिक रु१०,०००।गर्नु पर्दछ ।
८.सम्पुर्ण सेवाव्यवसायमाकम दरमाहोस तर कर लगाउनु पर्दछ ।
९.घर भाडा कर असुलगर्ने सम्पुर्ण दायित्व स्थानिय सरकारलाई दिनु पर्दछ ।
१०.करको दायरा फराकिलो पार्ने तर वढी आयहुने लाई वढी कर लगाउने व्यवस्थागर्ने ।
११.सवै खालका सेवाव्यवसायहरुमा भ्याट अनिवार्य लगाउने । न्युन दरमाहोस तर कर लगाउने प्रावधान राख्नु पर्दछ ।
१२.भन्सारमाहुने अन्डर इनभ्वाईसिङ गरी प्रज्ञापन पत्रभर्ने प्रचलनलाई तुरुन्त रोक्नु पर्दछ । जतिमाखरिद गरेको हो त्यतिकै विलविजक राखेर मात्र प्रज्ञापन पत्रभर्ने व्यवस्थागर्नु पर्दछ ।
१३.सम्पत्ति कर अनिवार्य गर्ने,पुजिगतलाभ कर रियल भ्यालुमालगाउने । पुनःअडिट गराउने प्रावधान राखेर भएपनि करको वास्तविकआधार पहिचानगर्ने ।
नेपालको सन्र्दभमाआयकर रियल भ्यालुमानआन्जेल सम्म मु.अ.करलाई कडा रुपमालगाउनु पर्दछ । कर छलिलाई रो्््््््््क्ने,प्रक्रियागत त्रुटी देखाएर कर वाट उन्मुक्तिपाउनगरिने अदालतीकार्वाहीलाई निरुत्साहितगर्न प्रशासनिकपुनरावलोकनलाई खुकुलो पारौ,कर लाई राजनितिकविषयनवनाऊ । सम्मानितअदालतले समेत सामान्यनियमितप्रक्रिया वाट निपटारा हुने विषयहरुको लागी रिट क्षेत्रको अधिकार ग्रहण नगरौ । प्रशासकियकानुनकाविषयहरुमाअदालतीदख्खलनगरौ ।
लेखकःअधिवक्ता,विश्लेषक तथा वाणिज्य कार्यालय विराटनगरकाप्रमुख हुनुहुन्छ ।
