काठमाडौं। आन्तरिकम विवादमा रुमिल्लएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बिहीबार बस्दैछ। १४ औं महाधिवेशनलाई लिएर रस्साकस्सी सुरु भएको बेलामा बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ।
विधानतः पार्टीको १४ औं महाधिवेशन आगामी फागुनभित्र गरिसक्नुपर्नेछ। १३ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको म्याद आगामी फागुनमा समाप्त हुने भएकाले पनि विधानतः सो अवधिभित्र १४ औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो।
महासमिति बैठकबाट पारित भएर गत फागुन १२ गते केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गरेको विधानमा टोल, वडा, गाउँ र नगर, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरी आठ तहमा पार्टी संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ।
आइतबार सुरु हुने बैठकले पार्टी संगठनलाई संघीय संरचनाअनुरुप विस्तारका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। ‘२२ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले रिक्त रहेका संरचनाहरु निर्माणका लागि विधानअनुसार अन्तरिम अधिवेशनमा जाने निर्णय गर्छ,’ एक नेताले, ‘सम्भवतः भदौ पहिलो साताभित्र रिक्त रहेका संरचनाहरू निर्माण गरिसक्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौं।’
प्राविधिक कारणवस भदौ पहिलो साताभित्र रिक्त रहेका संरचनाहरुलाई पूर्णत दिन नसकिए भदौ २४ गतेबाट सुरु हुने भनिएको पूर्वनिर्धारित दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियान नै संरचना विस्तारमा परिणत हुने बताइएको छ। ‘प्राविधिक तयारी आदि–इत्यादिका लागि समय लाग्ने अवस्थामा भयो भने दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियाननै संरचना विस्तारमा परिणत हुन सक्छ,’ एक नेताले भने।
यसअघि कांग्रेसले पहिलो चरणको एकमहिने राष्ट्रिय जागरण अभियानका उपलब्धिबारे जानकारी आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघीय संरचनाअनुसार पार्टी संगठनलाई विस्तार गरेरमात्रै दोस्रो चरणको जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने जनाइएको थियो।
संगठन विस्तार नभएका संरचनाहरुको समिति गठन गर्दा १३ औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुनै मतदानमा सहभागी हुन पाउने बताइएको छ। विधानको धारा ७२ को उपधारा ४ का (ख), (ग) र (घ) ले प्रदेश कार्यसमिति तत्कालीन महाधिवेशन प्रतिनिधि र त्यस तलका कार्यसमितिहरु क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट निर्वा्चित हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै वडा समिति चयनका लागि हुने निर्वाचनमा १३ औं महाधिवेशनका क्रियाशिल सदस्यहरु मतदानमा सहभागी हुनेछन्।
कांग्रेसको संशोधित विधानमा वडादेखि केन्द्रसम्म गरी आठ वटा तह हुने व्यवस्था रहे पनि विधान पारित भएको पाँच महिना बित्न लाग्दासमेत जिल्ला समितिमात्र अस्तित्वमा छन्। ३३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रअनुसार क्षेत्रीय समिति, निर्वाचन क्षेत्र २४० बाट घटेर १६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रअनुसार क्षेत्रीय समिति पनि कांग्रेसले गठन गर्न सकेको छैन ।
एक निर्वाचन क्षेत्र भएका ३० भन्दा बढी जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाका १५ बाहेक १२० निर्वाचन क्षेत्रमा क्षेत्रीय समिति पुनः गठन गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै सात प्रदेशमा प्रदेश समिति पनि गठन हुन बाँकी छ । यी सबै संरचना तयार पार्न समय लाग्ने भएकाले पनि फागुनभित्र महाधिवेशन हुनेमा आशंका बढेको हो।
त्यसो त, संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्ष दुवैले आगामी फागुनभित्र महाधिवेशन चाहेको देखिँदैन । पार्टी नेतृत्व नियमित समयमा महाधिवेशन गर्नैपर्ने दबाबबाट मुक्त छ। विधानले अर्को एक वर्षसम्म कार्यकाल लम्ब्याउन सक्ने सुविधा दिएका कारण पनि नेतृत्वले महाधिवेशनको तयारीलाई आफ्नो अनुकुल समयमा मात्र गति दिन चाहेको देखिन्छ।
असन्तुष्ट पक्षबीच पनि दुई गुट छन्। दुवै गुट आ–आफ्नै ढंगले अघि बढिरहेका कारण संस्थापन पक्ष नै फेरि बलियो हुन सक्ने अवस्था आँकलन गर्दै उनीहरु आपसमा सहमति नभएसम्म महाधिवेशनमा जान नहुने पक्षमा छन्। महाधिवेशनका लागि हतार गर्दा कतिपय संरचना अधुरा रहन सक्ने र त्यसले अन्ततः आफैंलाई घाटा हुन सक्ने असन्तुष्ट पक्षको ठहर छ।
सभापति शेरबहादुर देउवा यतिबेला अलोकप्रिय भएको र यही मौकामा विभिन्न संरचनालाई निर्वाचनमार्फत पूर्णता दिने हो भने आफ्नो पक्षका निर्वा्चित हुने भन्दै असन्तुष्ट पक्षले ढिलै भए पनि निर्वाचनमार्फत नै पार्टीका सबै संरचनालाई पूर्णता दिएर महाधिवेशनमा जानुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।
यद्यपि उनीहरुले नेतृत्वमाथि मानसिक दबाब बढाउनका लागि पार्टीको आन्तरिक र सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा निर्धारित समयमै महाधिवेशन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। नियमित समयमा महाधिवेशन नहुने भए तत्काल निर्णय गरी म्याद थप गर्नुपर्ने उनीहरुको मुख्य आसय देखिन्छ।
