काठमाडौं, २३ असार । केही मन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका अपरिपक्व निर्णयहरुसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सल्लाहकारहरुले दिनेगरेका गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्तिको कारणले प्रधानमन्त्री ओलीसँगै वर्तमान सरकार विवादमा र आम जनताको आलोचनामा पर्दै आएका छन् ।
केही मन्त्रीहरुले उत्ताउलो भएर अपरिपक्व निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गराउँदै एकातिर जनता उत्तेजित भएर सडकमा उत्रिने अवस्था आउने गरेको छ भने अर्कोतिर सरकारले लज्जित भएर आफैंले गरेको निर्णय फिर्ता लिनु परिराखेको छ ।
यसैगरी प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले सार्वजनिक रुपमा गरेका उत्ताउलो टिप्पणीबाट स्वयम् प्रधानमन्त्री नै आलोचित बन्नु पर्ने अवस्था पनि आइराखेको छ ।
तर, यही कारणले गर्दा सरकारको चर्को आलोचना हुँदा पनि यस्ता गैरजिम्मेवार काम गर्ने तथा अभिव्यक्ति दिनेहरुका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तहबाट गम्भीर विमर्श र छलफल भएको अत्तोपत्तो छैन ।
२०७६ जेठ २० गते मन्त्रिपरिषद्ले भारतीय नाकाबाट नेपाल भित्रिने फलफूल तथा तरकारीमा रहेको विषादीको मात्रा परिक्षण गर्ने र निर्धारित तथा मापदण्डभन्दा माथि विषादीको परिणाम भएमा त्यस्ता फलफूल तथा तरकारीलाई नेपाल भित्रिन नदिने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि २०७६ असार २ गतेबाट केही भन्सार नाकामा भारतबाट आउने फलफूल तथा तरकारीमा रहेको विषादीको मात्र परिक्षण हुन थाल्यो ।
तर, सरकारले गरेको यो निर्णय २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जनशक्ति र प्रयोगशाला नभएको भन्दै फलफूल र तरकारीमा गर्न थालेको विषादी परिक्षण ६ महिनाका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भारतबाट आउने फलफूल र तरकारीमा रहेको विषादीको मात्रा परिक्षण गर्ने प्रयोगशाला र जनशक्ति नभएकै स्थितिमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट किन गराएको थियो भन्ने प्रश्न अहिले सत्तारुढ नेकपाभित्र नै उठेको छ ।
जबकि ६ महिनासम्म विषादी परिक्षण गर्ने कार्य रोक्ने निर्णय गर्दा सत्तारुढ नेकपाकै सांसद तथा नेताहरु भारतको दबाबमा आएर यो निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को चालोचना गरिराखेका छन् ।
समयमा परिपक्वता देखाएको भए यसरी अपरिपक्क निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीसँग वर्तमान मन्त्रिपरिषद्कै बद्नाम हुने अवस्था आउने थिए । यसैगरी गत जेठमा गुठी विधेयक सरकारले अगाडि बढायो ।
काठमाडौंको धर्मसंस्कृति तथा रहनसहन र परम्परालाई अलिकति पनि ध्यान नदिई जमिनलाई मात्र केन्द्रमा राखेर सरकारले अगाडि बढाएको उक्त गुठी विधेयकको दलीय घेराभन्दा बाहिर गएर काठमाडौंका जनताले चर्को विरोध गरेका थिए ।
उक्त विरोधको सम्मान गर्दै र आफ्नो गल्ती सच्याउने अभ्यास गर्दै अन्ततः सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णयमा पुग्नु पर्यो र गुठीको मामिलामा क्रान्तिकारी कदम अगाडि बढाउने अभ्यास गरेको सकार अन्ततः लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आएको थियो ।
२०७६ वैशाखमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई चुस्त रुपमा अगाडि बढाउन तथा कामचोर ठेकेदार कम्पनीहरुलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन भनेर सरकारले सार्वजनिक खरिदि नियमावलीमा छैठौं संशोधन गरेको थियो ।
तर, ठेकेदार कम्पनीहरुको चर्को विरोधपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा गरेको छैठौं संशोधन तीन सता पनि टिक्न सकेन र तीन सातामा नै ठेकेदार कम्पनीहरुको स्वार्थ अनुरुप हुनेगरी सरकारले सार्वजनि खरिद नियमावलीमा सातौं संशोधन गर्न बाध्य भयो ।
संविधान समेत संशोधन गर्ने हैसियत भएको वर्तमान सरकार आफूले गरेको नियमावली संशोधनमा तीन सातासम्म टिक्न नसक्ने अवस्था मन्त्रीहरुकै गैरजिम्मेवारबाट व्यवहारबाट जन्मिन पुगेको हो ।
सरकार नै फेर्न चलखेल
नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमति अनुसार संसदमा प्रस्तुत बजेट पारित भएको दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गर्ने तयारी गरिएको थियो । त्यही सहमति अनुसार नै प्रचण्डले पोखरा पुगेर मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको कुरा गरेका थिए ।
तर, त्यसपछि परिस्थिति यसरी बिग्रियो कि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री नफेरिने भन्दै आश्वस्त पारे । यो परिस्थिति किन फेरियो भन्ने अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा खुलेको छैन । तर, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, थपघटको चर्चा पनि सेलाएको छैन ।
त्यसमा कुन मन्त्री हटाउने कुन मन्त्री राख्ने ? भन्ने मापदण्ड पनि बनेको थाहा छैन । अर्थात् के आधारमा मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाउने भन्नेमा समस्या परेको स्रोत बताउँछ । यो त देखिने सामान्य तर्क भयो ।
त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओली पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर आफ्नो सरकारलाई गतिदिने पक्षमा रहेको चर्चा छ । पार्टी र संसदीय दलको आलोचना खेपिरहेका ओली अर्का खेलाडी हुन् जो प्रचण्डभन्दा चतुर मानिन्छन् ।
स्रोतका अनुसार माधव नेपाल पक्षले प्रचण्डलाई दिएको आश्वासन र सुझाव अर्को पक्ष रहेको बताइन्छ । नेकपा स्रोतका अनुसार, नेता नेपालले प्रचण्डलाई सके प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्न लाग्नुहो् मन्त्री परिवर्तन गरेर मात्रै अब हुँदैन भन्ने सुझाव दिएका थिए ।
अहिले प्रचण्ड, नेता नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री ओली इतर कित्तामा उभिएको आंकलन राजनीतिक क्षेत्रले गरेको छ । वामदेवको सुझाव पनि मन्त्रिपरिषद् फेरबदलभन्दा पनि प्रधानमन्त्री नै फेर्ने रहेको छ ।
त्यसले गर्दा प्रचण्ड अहिले सकेसम्म जोडबल गरेर भएपनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नेभन्दा प्रधानमन्त्री फेर्ने खेलमा लागेको स्रोत बताउँछ । वामदेवसहितका केही नेताहरुले चर्चा चलाए अनुसार त नेकपाले संसदीय दलको नेतामा अर्को नेतालाई चयन गर्ने बारेमा पनि छलफल चलाएका छन् ।
यी मन्त्री पनि सकसमा !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेको मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादनलाई लिएर विभिन्न प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । यही कारणले मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरु हेरफेर हुने चर्चासमेत बेलाबेला चल्ने गरेको छ ।
यदि साँच्चै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने स्थिति आएमा पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट को–को मन्त्री हेरफेर होलान् ? निश्चय नै यो जिज्ञासाको विषय हुन सक्छ । स्रोतको भनाइमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने अवस्थामा विवादमा परेका र कार्यसम्पादनमा कमजोर कडी ठानिएका चार जना मन्त्रीहरु परिवर्तनको सूचीमा अग्रपंक्तिमा रहेको प्रचण्ड निकट स्रोतको दाबी छ ।
बिना मगर : मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्वमाओवादीका मन्त्रीहरुमा खानेपानी मन्त्री बिना मगर कामको मूल्यांकनमा कमजो र कडीको रुपमा चर्चित रहेकी छिन् । उनीमाथि मन्त्रालयमा कार्यसम्पादनमा कमजोर रहेको, अनुभवहीन, समन्वयकारी भूमिकाको अभाव, व्यक्तिगत स्वार्थ र कमिसनमा लिप्त रहेको आरोप छ ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी बुहारी भए पनि प्रचण्डले चाहँदैमा पनि बिनाले मन्त्री पदमा निरन्तरता पाउन नसक्ने र पाएमा प्रचण्डकै व्यक्तित्वमाथि प्रश्न र प्रतिष्ठनमा आँच आउन सक्ने आंकलन गरिएको छ ।
मन्त्री पदबाट बिनालाई हटाउनै पर्ने आन्तरिक र बाह्य दुवै खालको दबाब प्रचण्डले व्यहोरिरहेका छन् । पार्टी कार्यकर्ता र जनताको तहसम्मकै बिनाको मन्त्री पदलाई लिएर चर्को आलोचना भइरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बिनालाई प्रतिस्थापन गर्न मन्त्रीको सम्भावित सूचीमा सोही प्रदेशका नेकपाका नेता लेखराज भट्टको चर्चा छ ।
शक्तिबहादुर बस्नेत : वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको निर्णय क्षमता र कार्यसम्पादन कमजोर कडी रहेको मानिन्छ । मन्त्रालयको व्यवस्थापन कार्यलाई छिटो छरितो र चुस्त–दुरुस्त राख्न र प्रभावकारी रुपमा नेतृत्व गर्न नसकेको आरोप उनीमाथि छ ।
परिवर्तित अवस्थामा मन्त्रालयलाई संस्थागत सुशासन र चुस्त व्यवस्थापनको नेतृत्व दिनुको साटो उनले मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुलाई सरकारी भ्रमण निर्देशिकाविपरीत विदेश भ्रमण गराउन प्रोत्साहित गरिरहेका छन् ।
उनीमाथि छिटो छरितो रुपमा नीतिगत निर्णय गर्न नसक्ने र कम प्राथमिकताका कामलाई महत्व दिने गरेको आरोप छ । कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री बस्नेतलाई हेरफेर गर्ने निर्णय भएमा उनलाई प्रतिस्थापन गर्न सोही प्रदेशका नेकपाका नेता जनार्दन शर्मा कस्सिएर बसेका छन् ।
चक्रमाणि खनाल : कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री खनाल समग्र कार्यसम्पादनमा त कमजोर नै छन् ।
त्यसका साथै प्रधानमन्त्री कषि कार्यक्रमबाट अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न असफल भएको कृषि अनुदान वितरणमा विवादरहित हुन नसकेको, कृषिका लागि सरकारले अघि सारेका प्राथमिकता र अपेक्षा अनुसारको योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप छ ।
५ नं. प्रदेशबाट प्रतनिधित्व गर्ने मन्त्री खनाललाई हेरफेर गर्ने निर्णय भएमा उनलाई प्रतिस्थापन गर्न डा.बाबुराम भट्टराईको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी परित्याग गरी बागलुङबाट चुनाव जितेका नेकपाका नेता देवेन्द्र पौडेल तयारी अवस्थामा बसेका छन् ।
मातृकाप्रसाद यादव : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव पनि आफ्नो कार्यशैली र कार्यसम्पादनमा कमजोर भएका कारण विवादित हुँदै आएका छन् । सरकारले गरेको अपेक्षा अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न चुकेको उनीमाथि आरोप छ ।
तर, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई खुसी बनाउन भने उनी माहिर ठहरिँदै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ममा भएका निर्णयहरु प्रचण्ड कहाँ पुर्याउन उनी हरदम कस्सिएकै हुन्छन् । प्रचण्डलाई हरेक सूचना सुनाउन उनी सशरिर खुमलटार जाने गरेका छन्, साँघुमा उल्लेख छ ।
सायद उनले मन्त्रालयको विभागीय जिम्मेवारभन्दा शक्ति अभ्यासलाई रुचिको विषय बनाउँदै तोकिएको जिम्मेवारीलाई कम पो आंकका हुन कि ? उनको कार्यशैलील यो प्रश्नको जवाफ भने अवश्य नै खोज्छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा प्रदेश–२ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री यादवलाई हेरफेर गर्ने निर्णय भएमा उनलाई प्रतिस्थापन गर्न सोही प्रदेशका नेकपाका नेता प्रभु साह र प्रदेश १ का अमनलाल मोदी सम्भावित मन्त्रीको चर्चामा छन् ।
