काठमाडौं । सन् २००३ मा यल विश्वविद्यालय अमेरिकाको एक व्याख्यानमा बिल क्लिन्टनले के भनेका थिए भने बदलिंदो परिवेशमा बिस्तारै बिस्तारै अमेरिकाले आफ्नो मानसपटलमा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ । अर्थात् अमेरिकाको एकल नेतृत्व संसारको लागि स्वीकार्य हुने छैन । तसर्थ अमेरिकाले बहुपक्षीय रणनीतिलाई बिस्तारै बिस्तारै बढाउ‘दै लग्नु पर्दछ । यसको प्रमुख कारण चीन र भारतको तीव्र आर्थिक र सामरिक विकास मात्रै होइन कि एशियाली मुलुकको बढ्दो चेत र सन् १९४५ पछि चेत र जागरण आत्मविश्वास पनि हो । सबभन्दा पहिले एशियाली मुलुकहरूमध्ये जापानमा जागृत भयो ।
सुस्तरी सुस्तरी हङकङ्ग, ताइवान र सिंगापुर हुँदै आत्मविश्वास र सुनौलो भविष्यको सपना एसियाका धेरै उदियमान मुलुकहरूले देख्न लागे । यही परिदृश्यमा चीनले सत्तरीको दशकमा आफ्नो अर्थतन्त्रलाई खुला गर्दै विश्व पू‘जी बजारमा आफ्नो नाम सूचीकृत गरे । सन् १९८० ताका चीनको अर्थतन्त्र ९जी।डी।पी।को सूचाङ्क० भन्दा अमेरिकी सूचाङ्क दशगुणा बढी थियो । परिर्वर्तित अवस्थामा चीनमा अर्थतन्त्रको वेगलाई प्रक्षेपण गर्दै के आँकलन गरिएको छ भने सन् २०४० मा चीनको अर्थतन्त्रको आकार अमेरिकाभन्दा ठूलो हुनेछ ।
त्यस अर्थमा अमेरिकी मानसिकतामा के चुनौती छ भने यसले संसारको सारा रणनीति बनाउने स्वामित्व गुमाउने छ । हुनतः आफूलाई अग्रस्थानमा राख्ने पयत्न अमेरिकाले गरे तापनि एसियाली राष्ट्रहरूमा बढ्दो आत्मविश्वसले गर्दा आउ‘ने दिनमा एसियाको नेतृत्व चीन र भारतको हातमा जानेछ भन्ने कुराको उल्लेख सिंगापुरका रणनीतिक चिन्तक किशोर मेहबुवानीले आप्mनो पुस्तक “वेष्ट ह्याज लस्ट” भन्ने पुस्तकमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
चीन र भारतको सार्मथ्य बढ्नुमा धेरै कारक तत्वहरू छन् । उत्पादनको क्षेत्रमा सन् १९९० मा चीनको उत्पादन विश्वको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन तिन प्रतिशत मात्र थियो । अहिलेको अवस्थामा चीनको उत्पादन झण्डै विश्व उत्पादनको एक चौथाई नै देखिएको छ । संसारको असी प्रतिशत एयर कण्डिसन चीनमा उत्पादन हुनु, साठ्ठी प्रतिशत सिमेन्ट उत्पादन हुनु, पचास प्रतिशत स्टिल उत्पादन हुनु, पचास प्रतिशत स्याउ उत्पादन हुनु चिनिया अर्थतन्त्रको समृद्धिको सूचक हो । विगत वीस वर्षको अवधिमा आठ सय मिलियन जनतालाई मध्यम वर्गमा रुपान्तरित गर्न सक्नु चीनको ठुलो आर्थिक सार्मथ्य हो ।
अर्का तर्फ भारत विश्वको सबभन्दा तीव्र गतिले विकसित भइरहेको अर्थतन्त्रको रुपमा देखिएको छ । छिट्टै नै पॉच ट्रिलियनको अर्थव्यवस्था हुने आकार भारतले लिइ सकेको अवस्थामा भारतमा आर्थिक विकास दर आगामी चालिस वर्षसम्म निरन्तर बढि रहने जानकारहरूको दावी छ । यसका विभिन्न आधारहरू छन् ।
संसारमा सबभन्दा बढि युवाहरूको जनसंख्या भारतमा छ, जसलाई अर्थशास्त्रीय भाषामा जनसांख्यिक लाभांश ९डेमोग्राफीक डिभिडेन्ड० भनिन्छ । भारतका विकासका विभिन्न कारक तत्वहरूमध्ये सफ्ट बेयरमा बढ्दो पह‘ुच, प्रजातान्त्रिक अभ्यासको निरन्तरता, विश्व रंगमञ्च र ज्ञान विज्ञानको क्षेत्रमा भारतीय समुदायको बढ्दो पहु‘च, हिन्द महासागर विश्व बजारको मुख्य मार्ग हुनु र भारतीय कूटनीति बहुपक्षीय रणनीतिमा सफल हुनु नै हो । चीनको रणनीति तीन तहले सञ्चालित भएको देखिन्छ । चीनले आफ्नो राजनीतिलाई भन्दा आर्थिक नीतिलाई अघि बढाउ‘छ ।
यो अमेरिकी नीति भन्दा विलकुलै फरक छ । अमेरिका मानव अधिकार, प्रजातन्त्र, खुला अर्थ व्यवस्था, खुला समाज, स्वतन्त्र प्रेस जस्ता अनेकौ मुदुदाहरूको आवरणमा अरु देशहरूमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर आफ्नो हैकम वादलाई स्थापित गर्न उद्वेलित हुन्छ । तर चीन आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउ‘छ र अरु देशहरूको अर्थतन्त्रमा आफ्नो एकाधिकार स्थापित गर्दछ ।
ओली सरकारसंग कूटनीतिमा केही प्रश्नहरू तेर्सिएको छन्। एकातर्फ यूरोपियन यूनियनको माइक्रो मेनेजमेण्ट एन।जी।ओ। र आइ।एन।जी।को दान र दक्षिणामा नेपाली भूमि र संयन्त्रलाई भारत र चीनविरुद्ध खेल्न दिनु हुने ठाउ‘ बनाउन दिनु हुँदैन
२१ औं शताब्दीको मागअनुसार भारत र चीनको आर्थिक र सामरिक सौहद्रता र प्रगाढतालाई बलियो बनाउ‘दै विश्वमा एसियाली नेतृत्वलार्ई प्रत्यारोपण गर्नु पर्दछ
चिनिया लगानीको व्याजदर र योजनाको प्रतिफलको विच तारतभ्य हु‘दैन । चिनिया लगानीमा भएको योजना डेव्ट ट्रयापमा परिणत हुन्छ । अर्थात् अरु देशहरूमा भएको लगानी अन्ततोगत्वा चिनिया हातमा नै आउ‘छ । श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाह यसको प्रतिनिधि उदाहरण हो । दोस्रो पक्ष अमेरिका यूरोपियन यूनियन लगायत् अनैकौं छिमिकाहरूलाई पिछलगुग बनाउ‘न सामथ्र्य राख्दछ । तर चीनका हरेक छिमेकीहरू सबल छन् । भारत, रुस, दक्षिण कोरिया र जापान जस्ता छिमेकीहरूले गुण र दोषको आधारमानै चीनको विरोध र सर्मथन गर्दछन् । तेस्रो कुरा अमेरिका उर्जामा चीन भन्दा बढी समर्थ भएको हु‘दा अमेरिकी र चिनिया ऑखा खाडी देशको राजनीतिमा फरक दृष्टिकोण राख्दछन् ।
वर्तमान अवस्थामा भारतको रणनीति बहुपक्षीय छ । हालै भारतले नेटो राष्ट्रहरूले पाउ‘ने वातावरण तयार भएको कुरा अमेरिकी सिनेटले अनुमोदन गरेकोले नै जाहेर हुन्छ । भारतीय समुदयाको प‘हुच अमेरिकी आर्थिक जगतमा उल्लेख्य भएकोले हु‘दा अमेरिकी राजनीति भारतको रणनीतिक साझेदारीमा नै हुन्छ । भारतको आसियान राष्ट्रहरूसंगको सघन सम्बन्ध भारतीय बजारमा पू‘जीनिवेशको एउटा महत्वपूर्ण कारण हो । साथ साथै जापानसंग सहकार्य र जापानी लगानीले भारतीय अर्थतन्त्रलाई ठुलो टेवा दिइरहेको छ । भारत र चीनको आर्थिक सम्बन्ध एक अर्काको लागि परिपूरक भएको छ । लिइ क्वाउ‘न विश्वविद्यालयमा एक आख्यानमा एक चिनिया विद्वान् वडो रोचक प्रस्तुति गर्दै के भनेका छन् भने २१ औं शताब्दीको माग अनुसार भारत र चीनको आर्थिक र सामरिक सौहद्रता र प्रगाढतालाई बलियो बनाउ‘दै विश्वमा एसियाली नेतृत्वलार्ई प्रत्यारोपण गर्नु पर्दछ । अर्थात् १७ औं शताब्दीसम्म विश्वको नेतृत्व चीन र भारतले गरेका थिए ।
चिनिया विद्वानले भारतको प्रशंसा गर्दै के उल्लेख गरे भने भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिले नै दिल्लीमा एशियान कन्फरेन्स गरेका थिए । नेहरुले चिनिया नेतृत्वलाई स्थापित गर्न एसियाली राष्ट्रहरूलाई अपिल गरेका थिए । चीनलाई स्वतन्त्र र संप्रभू सम्पन्न राष्ट्रका रुपमा स्वीकार गर्ने मुलुकहरूको अग्रपंक्तिमा नाम आउ‘ने मुलुक भारतको नै हो । त्यस्तै नेहरू र सुर्कानोले असंलग्न परराष्ट्रनीतिको बागडोर सम्हाल्न चिनिया नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए । पण्डित नेहरुले आफ्नो कालजयी पुस्तक “भारतको खोज” भन्ने पुस्तकमा चिनिया सभ्यतालाई वडो रोचक ढङ्गले वर्णन गरेका छन् । सन् १९६२ को चीन र भारत युद्ध पछि दुई वटै मुलुकहरूले संसारको सबभन्दा ठुलो वोडर समस्यालाई थाती राखी व्यापारिक सम्वन्धलाई उच्च प्राथमिक्तामा राखेका छन् ।
चीन र भारत विकास र पुर्वाधारको मुद्दामा एकमत छन् । यस अवस्थामा नेपालको रणनीति वडो प्रष्ट हुनु पर्दछ । ओली सरकारसंग कूटनीतिमा केही प्रश्नहरू तेर्सिएको छन् । एकातर्फ यूरोपियन यूनियनको माइक्रो मेनेजमेण्ट एन।जी।ओ। र आइ।एन।जी।को दान र दक्षिणामा नेपाली भूमि र संयन्त्रलाई भारत र चीनको विरुद्ध खेल्न दिनु हुने ठाउ‘ बनाउन दिनु हुँदैन । अर्को तर्फ इण्डोप्यासिफिक समूहमा साझेदारी र अर्को तर्फ वि।आर।आई ९सिल्क रोड० दुइटै योजनामा सरिक हुनुले राष्ट्रिय दुष्टिकोणको स्वेतपत्र देखिदैन ।
आउने दिनमा नेपालले परराष्ट्रनीतिलाई प्रतिक्रियात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउ‘नु हु‘दैन । आफ्नो परराष्ट्र नीति आफ्नो भूराजनीतिक राजनैतिक अवस्था अनुरुप भारत र चीनको बढ्दो सघन सम्वन्धलाई ध्यानमा राखेर पूर्व रुपमा आफ्नो अर्थतन्त्रलाई केन्द्रविन्दु बनाउनु पर्दछ । के।पी। ओली सरकारको अवतरण जुन कार्डको प्रयोगबाट भएको छ । त्यस कार्डको प्रयोगबाट देशमा लगानी भित्र्याउन, पूर्वाधार विकास गर्न र व्यापारिक सम्वन्धलाई धनीभूत बनाउ‘न सम्भव छैन । त्यस अर्थमा नेपालले चीन र भारतको आर्थिक विकासको सहयात्री हुन गृहकार्य सुरु गर्नु पर्दछ ।