असार २४, काठमाडौं। देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १८८ स्थानीय तहमा केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग रोक्का हुने सम्भावना बढेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट नबनाउने ४९ स्थानीय तहलाई स्पष्टीकरण माग गरेको छ । संविधान र ऐनमा रहेको प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै प्रक्रियागत रूपमा बजेट पारित गरेर खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा ती स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् ।
मन्त्रालयलका सहसचिव जयनारायण आचार्यका अनुसार मन्त्रालयले दुई दिनको समयसीमा दिएर बजेट पेस नगर्नुको कारण माग गर्दै प्रस्टीकरण माग गरेको हो । आचार्यका अनुसार स्थानीय तहले १० असारमा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आयव्यय विवरणसहितको बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्रमा बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै १३९ तहले १० असारपछिको अवधिमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बाँकी ४९ स्थानीय तहले हालसम्म पनि बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । मन्त्रालयले ती ४९ वटा स्थानीय तहलाई दुई दिनभित्र बजेट पारित नहुनुको कारण माग गरेको छ । दुई दिनपछि सो विवरणका आधारमा हालसम्म संकलन भएको विवरण अर्थ मन्त्रालय तथा वित्त आयोगमा पठाउने तयारी गरिएको छ । सम्पर्क मन्त्रालयको रूपमा आफूहरूले समन्वय मात्र गर्ने भन्दै आचार्यले भने, ‘ प्रक्रियागत रूपमा बजेट प्रस्तुत गरी खर्चको व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्थामा केन्द्रीय सरकारबाट उपलब्ध हुने सम्पूर्ण आर्थिक सहायता रोक्का हुनेसम्मको व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ५९ को उपधारा ९३० मा संघीय कानुनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो तहको बजेट बनाउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, ‘अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०४७’ को दफा ९२१० को उपदफा ९३०मा गाउँपालिका तथा नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र आयको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले मंगलबार नै सातवटै प्रदेश र सबै स्थानीय तहलाई समायोजन प्ूरा भएका राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीका सहायक कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई पायक पर्ने स्थानमा दरबन्दी कायम गरी जिम्मेवारी दिन परिपत्र गरेको छ । राजधानीबट ।
