काठमाडौं, २४ असार । तत्कालीन मालपोतका उच्च अधिकारीहरू र राणा परिवारबीच मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरेपछि पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले बालुवाटारको ललिता निवासबाट करिब ४ रोपनी जग्गा लिएको खुलेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार उनकी पत्नी उर्मिला शाह र भुवनकुमारी चापागाईंको नाममा जग्गा लिएको खुलेको हो । चापागाईं गृह मन्त्रालयकै अवकाशप्राप्त अधिकारी गेहनाथ भण्डारीकी पत्नी हुन् । दुवै गृह मन्त्रालयका पुराना कर्मचारी समूहका हुन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ‘हालैको बकसपत्र’ मार्फत भक्तपुरको मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख शाहका साथ गृह मन्त्रालय छँदा भण्डारीले समेत पत्नीका नाममा जग्गा लिएको खुलेको छ । दुवैले ४ रोपनी २ पैसा जग्गा ‘बकस’ पाएका थिए । नेपाल सरकारका नामबाट शैलजा हेमन र हाटक राणाका नाममा आएको ५ दिनपछि नै ‘बकसपत्र’ मार्फत जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण भएको छ ।
उर्मिलासँगै बकसपत्र पाउनेमा चापागार्इंको समेत नाम छ । लिखतको ठेगानामा मूलपानी, भोजपुरकी उनको स्थायी ठेगाना काठमाडौं भएको खुल्छ । भण्डारी काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन् । गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यो खुलासाले पदीय दुरुपयोग भएको देखिन्छ । ‘पतिहरू गृह प्रशासनमा बसेर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा शक्ति प्रयोग गर्ने,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘अनि बकसपत्र भनेर पत्नीहरूका नाममा धमाधम जग्गा लिने काम भएको छ ।’ साविकको २३–ह अन्तर्गत ११ र १७ नम्बरको कित्ताबाट जग्गा पास भएको देखिन्छ ।
पहिलो कित्ताको क्षेत्रफल ११ आना २ पैसा छ भने १७ नम्बर कित्ता ३ रोपनी ५ आना छ । त्यतिबेलाको लिखतअनुसार जग्गाको कुल मूल्य ६ लाख ४ हजार रुपैयाँ थियो । आजका मितिमा प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँका दरले गणना गर्दा उक्त जग्गाको मूल्य झन्डै २५ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । बकसपत्रमार्फत जग्गा लिएमा कुनै लेनदेन हुँदैन । तर पाउनेले प्रचलित कानुनअनुसार रजिस्ट्रेसन शुल्क तिर्नुपर्छ । कान्तिपुरसँगको प्रतिक्रियामा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाहले बकसपत्र नभई ‘सस्तोमा पाएकाले जग्गा लिएको’ बताए । उनले भने, ‘रजिस्ट्रेसन शुल्क सस्तो पर्ने भएकाले बकसपत्र लेखेका हौं ।’
२०४६ सालको परिवर्तनपछि गठित अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायतकालीन सरकारले जफत गरेका जग्गाहरू फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयलाई टेकेर तत्कालीन सरकारले अध्ययन समितिसमेत बनाएको देखिन्छ । पछि गृह मन्त्रालयले भने ‘अधिग्रहण’ गरिसकेको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो स्रोतका अनुसार प्रक्रिया अघि बढेपछि मालपोत कार्यालयमा लेखापढी गर्ने रामकल्याण अधिकारी, शीतल अधिकारीलगायत व्यक्तिहरू जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि ‘मध्यस्थता’ को भूमिकामा लागे । उनीहरू राणा परिवारसँग भेटाउने विश्वासिलो व्यक्तिको खोजीमा लागे । त्यसक्रममा फेला परे, भक्तपुर मालपोत कार्यालयको प्रमुख मालपोत अधिकृत सुधीरकुमार शाह ।
शाह शैलजालगायत राणा परिवारको टाढाका नातेदार थिए । सरकारी जग्गा व्यक्तिकानाममा बनाउने प्रक्रियामा बिचौलियाको भूमिका खेलेका व्यक्तिहरूले शाहमार्फत सहयोग लिए । अनि जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण भयो र त्यसको ५ दिनभित्र जग्गा पाससमेत भयो । २०४९ कात्तिक २५ गते राणा परिवारका नाममा केही जग्गा आएकोमा उनीहरूले ५ दिनमा नै बकसपत्र गरेर दिएका छन् । २०४९ मंसिर १ गते ४१२३ नम्बरको रजिस्ट्रेसनमार्फत उनीहरूका नाममा जग्गा आएको देखिन्छ ।
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट १०२४ र २५ नम्बरको मिसिल हराएका छन् । यी मिसिलमा सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रियाको टिप्पणीलगायत निर्णय थिए । जग्गा दर्ताका क्रममा व्यक्तिको विवरण र अन्य अभिलेख संख्यासमेत फरक बनाइएको छ । उर्मिला शाहले पतिको नाम लेख्नुपर्ने ठाउँमा ‘बालकृष्ण शाह’ लेखेकी छन् भने ससुराको नाम अस्पष्ट छ । सुधीर शाहका अनुसार नागरिकताबमोजिम माइतीपट्टिका तीन पुस्ताको नामथर लेखिएको हो । २०४९ मंसिर १ गते दर्ता भएको लिखतको अभिलेखसमेत गायब बनाइएको भूमि व्यवस्थापन विभाग स्रोतले बतायो । ‘कर्मचारी खटाएर निकै खोजबिन गर्दा २०४९ चैतको अभिलेख रहनेठाउँमा उक्त लिखत भेटिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो ।
ललिता निवासमा शाहको सक्रियता यत्तिमै टुंगिँदैन । शाह तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको निजी सचिवमा नियुक्त भए । दरबारका तत्कालीन सैनिक सचिव विवेककुमार शाहकै जोडबलमा नाताले भाइ पर्ने शाहलाई निजी सचिव बनाइएको थियो, किनभने २०५४ सालमा चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा समेत दरबारको शुभेच्छा थियो । २०५९ सालमा पनि फेरि चन्द प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उनले निजी सचिवको जिम्मेवारी दोहोर्याए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्दको निजी सचिव भएका बेला शाहले आफ्नो जग्गा बाहिर पारेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार कम्पाउन्डवाल भत्काएर फेरबदल गरेका थिए । तर उनले प्रधानमन्त्री निवासभित्र रहेको आफ्नो जग्गा बाहिर पारेको भन्ने कुरामा सत्य नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘सबैतिरका लिखत तथा कागजात हेरे हुन्छ, मेरो त्यस्तो कुनै भूमिका छैन । त्यसको करिब ७ वर्षपछि उर्मिला शाह र चापागाईंको नामका जग्गा शोभाकान्त ढकाल र लेखनदास रामकुमार सुवेदीको संयुक्त स्वामित्वमा हस्तान्तरण भयो ।
२०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ गते दुई चरणमा १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गा सरकारी स्वामित्वबाट व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो । एकै पटक दर्ताको निर्णय भए हुनेमा किन दुई पटक भयो त ? केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र भूमि व्यवस्थापन विभागका फरकफरक स्रोतका अनुसार सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिदिएबापत मिलाउने पक्षले समेत ‘जग्गा’ नै लिने योजना बनाएका थिए ।
‘दुवैथरी जग्गा पास गरिदिएपछि केही नदिए के गर्ने भन्ने अविश्वास र एक किसिमको अन्योल थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘एक पटक राणा परिवारका नाममा पास गर्ने, त्यसमध्येको लिनुपर्ने जग्गा सम्बन्धित पक्षले लिएपछि दोस्रो चरणमा बाँकी जग्गा पास गर्ने समझदारी भयो, त्यसैअनुसार दुई पटक जग्गापासको निर्णय भएको हो ।’ मालपोतका अवकाशप्राप्त एक उच्च अधिकारीले बताएअनुसार १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गामध्ये तत्कालै पास भएको करिब २४ रोपनी जग्गाको कारोबार अस्वाभाविक छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन् ।
