काठमाडौं। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा केपी ओलीले भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध लिएको अडानलाई नेपाली जनताले खुलेर प्रसंसा र साथ दिएका थिए। सरकार प्रमुखले भारतीय संस्थापन पक्षसँग यसरी अडान लिएको संभवतः पहिलो पटक थियो, त्यही भएर जनताले ओलीले राष्ट्रियताको अडानलाई समर्थन गरेका थिए।
त्यही राष्ट्रवादी अडानका कारण गत संसदीय निर्वाचनमा जनताले नेकपालाई झण्डै दुई तिहाइ बहुमत दिए। झण्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीबाट जनताले फेरि त्यस्तै अपेक्षा गरेका थिए। विकास निर्माण र राष्ट्रियताका पक्षमा अडान सक्ने प्रधानमन्त्रीका रुपमा आशा र भरोसा गरेका प्रधानमन्त्री ओली भारतीय दूतावासको पत्रसामू त्यसरी गल्छन् भन्ने शायदै जनताले सोचेका थिए।
सरकारले भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफूलमा सुरु गरिएको विषादी परीक्षण रोक्न भारतीय दूतावासले पत्र लेखेपछि सरकार पछि हट्यो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने भारतीय दूतावासबाट कुनै पत्र नआएको दाबी गरेका थिए। संचारमाध्यममा पत्र सार्वजनिक भएपछि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकपछि संचारमन्त्री एक सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले दूतावासबाट पत्र आएको स्वीकार गरे।
दूतावासको पत्रपछि नेपाल सरकारले पूर्वाधार अभाव रहेको कारण देखाएर परीक्षण रोक्ने निर्णय गरेको थियो। सोमबार पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले सरकार विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षणबाट पछि हटेको नभई प्रयोगशालालगायत पूर्वाधारको व्यवस्था नभएका कारण तत्कालका लागि स्थगित मात्रै भएको बताएका थिए। उनले मन्त्रालयका सचिवहरूले गलत जानकारी दिएका कारण आफूबाट गलत निर्णय भएको जिकिर समेत गरेका थिए।
सरकारका मन्त्रीले भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्न रोकिएको विषयलाई प्रयाप्त पूर्वाधार एवं संरचना नभएका कारण भनेको छ। तर, मुख्य कारण भने भारतीय दूतावासको पत्र नै रहेको देखिएको छ।
‘जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने विषादी परीक्षण गर्ने विषयमा पनि सरकार भारतीय दूतावासको एउटा पत्रबाट यसरी पछि हट्छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रवाद कस्तो हरेछ भन्ने अब सबैका सामु छर्लंङ भयो,’ नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘उहाँको राष्ट्रवाद नक्कली राष्ट्रवाद हो।’
गत शनिबार बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विषादी परीक्षण रोक्न भारतीय दूतावासबाट पत्र नआएको दाबी गरेका थिए। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उद्योग मन्त्री मातृका यादवलेपनि विषादी परीक्षण रोक्न कतैबाट पत्र र दबाब नआएको जिकिर गरेका थिए। तर सोमबार नै संचारमाध्यममार्फत भारतीय दूतावासले पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि सरकारका प्रवक्ताले भने पत्र आएको स्वीकार गरेका छन्।
यतिबेला सरकारी निकाय एकले अर्कोलाई देखाएर आफू पन्छिने दाउमा लागेका छन्। तर मानव स्वास्थमाथि प्रतिकुल असर पर्ने विषादीको जनताको भान्सासम्म पुग्दा सरकार भारतीय दूतावासको एउटा पत्रसामु गलेको भन्दै सरकारको आलोचना सुरु भएको छ।
विषादी परीक्षण रोक्न भारतीय दूतावासले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विभागीय मन्त्रालयलाई चेतावनीयुक्त पत्र पठाएको थियो। भारतीय दूतावासले २९ जुनमा लिखितपत्र पठाएर तरकारी र फलफूलको परीक्षणसम्बन्धी निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न भनेको थियो।
सोहीअनुुसार बिहीबारको बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असार २ को आदेशमा तीनवटा संशोधन गरेको थियो। संशोधित व्यवस्थाअनुसार सबै भन्सार बिन्दुमा प्रयोगशाला नभएको हुँदा त्यस्तो प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन नभएसम्म २०७६ असार २ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश जारी हुनुभन्दा अघिकै प्रक्रिया पूरा गरी पैठारी गर्न दिने उल्लेख छ। नयाँ व्यवस्थाअघि प्रतीतपत्र लगायतका बैंकिङ प्रक्रिया पूरा गरेका मालवस्तुको प्रतिबन्ध खुला गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा आयात हुने फलफूल र तरकारीको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला काठमाडौंमा मात्रै रहेको र सबै भन्सार विन्दुमा यस्तो प्रयोगशाला नरहेको भन्दै तत्काल त्यस्ता प्रयोगशाला भन्सार बिन्दुहरूमा स्थापना गर्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ। सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै तत्कालका लागि रेडबुल लगायतका इनर्जी ड्रिकको आयात पनि खुलेको छ ।
सरकारले आगामी ६ महिनाका लागि तरकारी, फलफूल र मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने क्याफिनयुक्त शक्तिबद्र्धक पेय पदार्थ इनर्जी ड्रिंक्स र लेवर सिन्थेटिक ड्रिंक्स (जुस) आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धसमेत फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि, वाणिज्य मन्त्रालयले नै विषादी परीक्षण गरेर मात्र आयात गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो र राजपत्रमा पनि प्रकाशित भएको थियो। गत असार ३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको यो नीति १७ औं दिनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
कामाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा नेपाल सरकारका निकायले सबै ताजा तरकारी तथा फलफूलको आयातमा वनस्पति क्वारेन्टाइन र विषादीको स्तर पुनर्परीक्षण गरेकोमा विरोध जनाउँदै त्यस्तो पुनःपरीक्षण आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरेको छ । भारतको राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण संस्था तथा कृषि तथा प्रशोधित खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरणले नेपालमा निर्यात हुने यस्ता सामग्रीलाई फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने गरेको यस्तो प्रमाणपत्र नेपाली निकायलाई पनि स्वीकार्य हुने पत्रमा उल्लेख छ ।
भारतीय दूतावासले पुनर्परीक्षण गैरकर अवरोधजस्तै हो भनेको छ । यसले व्यापार रोकिएको भारतको भनाइ छ । साथै अन्तर्रा्ष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धिको फाइटोस्यानिटरी उपायबारे अन्तर्रा्ष्ट्रिय मापदण्ड १३ अनुसार आयातकर्ता देशले निर्यातकर्ता देशलाई फाइटोस्यानिटरी आयातका प्रावधान पालना गर्न सूचना दिनुपर्छ । नेपाली निकायबाट यो व्यवस्था पालना नभएको भारतीय दूतावासले उल्लेख गरेको छ ।
फाइटोस्यानिटरी उपायबारे अन्तर्रा्ष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धि तथा विश्व व्यापार संगठनबाट स्थापित मान्यता एवं भारत र नेपालबीच दशकौंदेखि कायम रहेका द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्थाअनुरूप नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलाई यस गैरकर अवरोधको कार्यान्वयन खारेज गर्न र भारतका निकायले जारी गरेका फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्रका आधारमा यस्ता सामग्रीको आयात खुला गर्न नेपाललाई आग्रह गरिएको छ । गैरकर अवरोधको तत्काल कार्यान्वयनका लागि कुनै तत्व जिम्मेवार भए आवश्यक सूचना तथा कागजातसहित औचित्य पुष्टि गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
