दुई तिहाई मतको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका एक पछि अर्को निर्णय विवादित बन्दै गएका छन् । गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सील विधेयक, राहधानी विधेयक, भारतीय तरकारीमा विषादी परिक्षणलगायतका निर्णय विवादित भएका छन् । सरकारका यी निर्णयको प्रतिपक्षी र आम नागरिकले मात्रै होइन सत्तारुढ दलका नेता र सांसदले पनि व्यापक विरोध गरेका छन् । मुलुकका जल्दाबल्दा विषय र सरकारका गलत क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्नु टटकारो आवस्यकता रहेको प्राय सबै बताउँछन् । सरकार तानाशाही प्रवृत्तिबाट अगाडि बढ्न खोजेको आरोप कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य धनराज गुरुङको छ । गुरुङसंग हामीले मुलुकको समसामयीक राजनीति, सरकारका क्रियाकलाप कांग्रेसको जारी केन्द्रिय समिति बैठकका बारेमा कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनीसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
दुई तिहाईको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको काम गराई र धारणा व्यक्त गर्ने शैलीलाई कसरी चित्रण गर्नुहुन्छ ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हाँस्यास्पद पात्रको रुपमा परिचित भइसक्नु भयो । साना केटाकेटीदेखि बुढाबुढीसम्मले त्यही रुपमा उहाँलाई चिनीसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीजी विहान उठ्दा देशभक्ती कुरा गर्नुहुन्छ, अनि बेलुका भयो कि दिल्लीभक्ति बन्नु हुन्छ ।
आम नागरिकले उहाँलाई कसरी पत्याउने । ओली नेतृत्वको सरकारले डेढ बर्षसम्म गरेको काम गराईको कार्यशैली चित्त बुझ्दो देखिएको छैन । त्यो प्रतिपक्षी दलले मात्रै होइन उहाँकै पार्टीका सांसदहरुले पनि भनिरहेका छन् ।
उहाँको के काम चित्त बुझ्दो छैन, उदाहरण दिएर भन्नुपर्दा ?
अहिलेकै ताजा विषयको कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले विहान भारतबाट आयात गरिने तरकारी तथा फलफूलजन्य वस्तुमा विषादी भेटिएकोले रोक्ने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकबाट गर्नुभयो । तर, त्यही दिनको बेलुका हुनेबित्तिकै आयात गर्न दिने भनेर मन्त्रीपरिषदबाटै सुटुक्कै निर्णय गराउनु भएछ ।
उहाँलाई कतिबेला के मुड चल्छ ? थाहै हुँदैन् । आईफा अवार्ड नेपालमा आयोजना गर्ने सवाल पनि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तै गर्नु भएको छ । सरकारले क्षणमै राष्ट्रवादी र क्षणमै दिल्लीबादी चरित्र देखाइ रहेको छ ।
चर्को विवाद भएपछि आईफा अवार्ड नेपालमा आयोजना नहुने सरकारका प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलन मार्फत भन्नुभयो । अहिले फेरी प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी पनि नेपालमा आइफा अवार्ड गराएरै छोड्ने बताइरहनु भएको छ । उहाँ एक्कासी फेरि दिल्लीभक्त हुनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले किन अपरिपक्व निर्णय गर्ने र पछि फिर्ता लिने गर्नु हुन्छ होला त ?
नेपालका नेताले यही देश र यहाँको जनताको लागि राजनीति गर्नुपर्छ । तर, ओलीले आफ्नो र नेपालको लागि नभएर भारतको लागि राजनीति गरिरहेको घटनाक्रमहरुले देखाइरहेका छन् । कसैलाई खुशी तुल्याउनको लागि जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गर्न नहुने हो, तर, उहाँले त्यस्तै गरिरहनु भएको छ ।
सरकारका यस्ता काम अब प्रतिपक्षी कांग्रेसले टुलुटुलु हेरेर बस्दैन् । यो सरकारलाई हामी आन्दोलनबाटै ढाल्छौं । सरकार नालायक भयो । जारी कांग्रेस केन्द्रिय समिति बैठकले यसबारे गम्भिर छलफल गरेर निर्णय लिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीसंग दुई तिहाई छ, जे चाह्यो त्यही निर्णय कानुन बनाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी उहाँको सरकार ढाल्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाई मतको भारी बोक्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । दुई तिहाईको भारीले थिचेर ओलीजीको मृत्युवरण हुन्छ कि भन्ने डर लागेको छ ।
सरकारका गलत काम र क्रियाकलापका कारण सरकारविरुद्ध आन्दोलनका आधारहरु पनि प्रशस्तै तयार भइसकेका छन् । वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेकोले सरकारविरुद्ध आन्दोलन आजको आवश्यकता भैसकेको छ । त्यसका लागि जनताले पनि कांग्रेसले नेतृत्व गरोस हामी साथ दिन तयार छौं भनिरहेका छन् ।
प्रतिपक्षी कांग्रेसभित्रै किचलो छ, कसरी सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्नुहुन्छ ?
हे, कांग्रेस पार्टीभित्र अहिले किचलो छ । केहि इश्युहरुमा विवाद भइरहेको छ । हो, म ढाँट्दिन, हाम्रो पार्टीभित्र पनि आन्तरिक किचलो छ । नेतृत्वको बीचमा हानाथाप छ ।
पार्टीलाई सशक्त रुपमा अघि बढाउनको लागि पनि अब छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन गराउनुपर्ने आवश्यकत्ता छ । पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्ने कार्यतालिका जारी केन्द्रिय समितिले बनाउँछ । सरकारले गरिरहेका गलत क्रियाकलाप विरुद्धमा एकजुट भएर आन्दोलन गर्ने बातावरण निर्माण गछौं ।
नियमीत महाधिवेशन भएमा आगामी फागुनसम्म गरिसक्नु पर्छ, त्यो छाटकाट त देखिदैन त पार्टीमा ?
चार चार बर्षमा राजनीतिक दलहरुले आवधिक अधिवेशन गर्नु पर्छ । कांग्रेसले २०७२ फागुनमा १३ औं महाधिवेशन गरेकाले २०७६ फागुनसम्म गर्नुपर्छ । तर, विधानमा एक बर्षसम्म थप्न सक्ने व्यवस्था छ । बहुमतले कारण देखाएर एक बर्ष थप्न सक्छ ।
त्यस्तो भएमा ०७७ फागुनसम्म महाधिवेशन गर्नैपर्छ । २०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएकोले आगामी २०७७ को फागुनभित्रै महाधिवेशन जसरी भएपनि सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ । २०७७ को फागुनभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकियो भने उपलब्धि मूलक हुन्छ ।
तीन तह, स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनको लागि तयारी गर्ने समय मिल्छ । त्यस विषयमा नेतृत्वले गहन छलफल गरी ध्यान पु¥याउन आवस्यक छ । जारी केन्द्रिय समिति बैठकमा यो विषय पनि हामी युवा साथीहरुले उठाउने तयारी गरिरहेका छौं ।
म फेरी अगाडितिरै फर्किन्छु, कांग्रेसमा किन किचलो भइरहन्छ ?
कांग्रेसमा गणेशमान सिंह, विपी कोईराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेरजस्ता नेताहरु जस्तो अवस्था आएपनि त्यसलाई सुजवुझपूर्ण निर्णय गर्दै पार लगाउन सक्ने नेताहरु अहिले हुनुहुन्न, त्यसैले केहि किचलो भइरहेको छ । प्रजातान्त्रिक पार्टीमा किचलो हुनु र नेतृत्वको लागि होडबाजी चल्नु स्वभाविक हो ।
अहिले नेतृत्वदायी भूमिकामा बसेका नेताहरुले एक आपसमा सिँगुरे खेलेर बसिरहेकाले किचलो देखिएको हो । युवा नेताहरल्े नेतृत्वको लागि अब कदम चाल्नु पर्छ । युवा नेतृत्वमा पुगेपछि केचिलो केहि मात्रामा घट्छ । त्यो तयारी हामी केहि युवाले सुरु पनि गरिरहेका छौं।
बजारमा चर्चा कांग्रेसले अव हिन्दु राष्ट्रको मुद्धा उठाउछ भन्ने व्यापक छ, के पार्टीभित्र त्यस्तै तयारी भएको हो ?
पार्टीको झण्डामा रहेको चार तारामध्ये एक ताराले धार्मिक स्वतन्त्रताको वकालत गरेकोले अहिले पार्टीले हिन्दूराष्ट्रको मुद्धा उठाउनुको गुञ्जायस छैन् । नेपालमा गणतन्त्रको विकल्प छैन ।
बरु, यो भ्रष्ट सरकारको विकल्प छ । किनकी यो सरकार भ्रष्टाचारी, राष्ट्रघाती र नालायकी परिचित छ । हिन्दु राष्टमा पनि गणतन्त्र हुन सक्छ । त्यसैले पार्टीलाई सशक्त र जनताको पार्टी बनाउन हिन्दुराष्ट बनाउन आबस्यक छ ।
जारी केन्द्रिय समितिमा संशोधित विधान अनुरुपको नियमावलीको मस्यौदा पेश भएको छ, नियमावली पास भयो भने संघीयता अनुरुपका संरचना निर्माण गर्ने बाटो खुल्छ, नयाँ संरचना निर्वाचन मार्फत हुन्छन कि मनोनयन गरेर ?
हे नियमावली मस्यौदा समितिले नियमावलीको मस्यौदा बैठकमा पेश गरेको छ । केन्द्रिय सदस्यहरुले अध्ययनको लागि त्यो मस्यौदा वितरण पनि गरिएको छ ।
संशोधित विधानमा नयाँ बन्ने संरचना निवार्चनबाटै बनाउने उल्लेख छ, त्यसैले निर्वाचन बाटै संरचना निर्माण हुन्छन । मनोनयनको व्यवस्था विधानमा नै नभएपछि कसरी हुन्छ । पार्टी प्रवक्ताले नै संरचना निर्वाचनबाटै हुने पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रष्ट पारि सक्नु भएको छ ।
निर्वाचन मार्फत नयाँ संरचना निर्माण गर्न त प्रतिनिधि चाहिएला, अहिले कसरी प्रतिनिधि चुन्ने त ?
प्रतिनिधिको विषयमा विधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश समिति बनाउनका लागि १३ औं महाधिवेशनमा सम्वन्धित प्रदेशभित्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिले मत हाल्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेशसभा समिति बनाउनका लागि क्षेत्रीय प्रतिनिधिले मत हाल्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहका समिति बनाउनका लागि बुथ प्रतिनिधिले मत हाल्ने व्यवस्था विधानमा नै स्पष्ट भएकाले प्रतिनिधि कसरीस् छान्ने भन्ने चिन्ता नै रहदैन । किनकी विधानले नै त्यसको बारेमा प्रष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ । अभियान टाइम्सका साथमा ।
