काठमाडौं, २७ असार । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार एवं नेकपाका नेता विष्णु रिमालले गरेको एउटा ट्विटमा उल्लेख गरिएको छौंडा शब्दले नेकपाको आन्तरिक राजनीति नै तरंगित हुन पुगेको छ ।
यो ट्विटसँगै बालुवाटारबाट अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारलाई असहयोग गरिरहेको प्रायोजित समाचार लेखाउने क्रमले समेत तीब्रता पाएको छ ।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकार केही समययता आएर रक्षात्मक हुन थालेको छ । आफैंबाट भएका कतिपय गलत निर्णयका कारण जनस्तरबाटै सरकार आलोचित हुन थालेपछि यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र नेकपाका नेताबीच पृथक कोणबाट समीक्षा हुन थालेको छ ।
पूर्व माकेका नेताहरु प्रम केपी ओलीले अनावश्यक विवादमा हात हाल्दा र कसैको कुरा नसुन्दा परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्न थालेका छन् ।
यता प्रमनिकटका नेता भने पार्टी भित्रैबाट प्रभावशाली नेता सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा जुटेका कारण सरकारलाई काम गर्न सकस परिरहेको बताउँदै आएका छन् ।
ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि प्रचण्डले भन्नुभएको थियो–हिजो हामीले क्रमशः पञ्चायत, शाही शासनकाल, निरंकुशता, राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकाललाई दोष दियौं । अहिले हामी आफैंसँग दुई तिहाइ बहुमत छ । अब असफल भयौं भने कसलाई दोष दिने ?
अघि बढ्दै उहाँले भन्नुभएको थियो– यसपटक राम्रो गर्यौं भने हामीले पचासौं वर्ष शासन गर्न सक्छौं । नराम्रो गर्यौं भने जनताले हामीलाई दण्ड दिने छन् । तर, प्रचण्डको यो भनाइले एक वर्ष पनि पूरा नगर्दै सरकारको लोकप्रियताको ग्राफ भने अधोन्मुख भएको छ ।
यसै सरकारका पालामा भित्रिएको वाइड बडी प्रकरणले त यसअघि भएका नेपाल एयरलाइन्स सम्बन्धी सबै प्रकरण ओझेलमै परेका छन् । यसैले पनि सुरुका दिनमा सरकारलाई बदनाम गराउनमा प्रमुख भूमिका खेलेको थियो ।
आफ्नै दलको बहुमतको शक्तिशाली सरकार हुँदा पनि दलका नेता कार्यकर्ता जनतामा गएर गर्वका साथ सरकारी कामको समर्थन गर्न सकिरहेका छैनन् । यसको एउटै कारण हो– सरकारले एकपछि अर्को जनविरोधी निर्णय गर्दै जानु ।
स्थानीय तहका जनताले कार्यकर्तासमक्ष, वाइड बडी, ३३ किलो सुन काण्डलाई समेत जोडेर मुलुकमा बढिरहेको भ्रष्टाचार बारेसमेत प्रश्न तेस्र्याउन थालेपछि उनीहरु निरुत्तर हुन थालेका छन् ।
यता, ओलीले सरकारका निर्णय बारे दलमा छलफल चलाउन आवश्यक नठान्नुले पार्टी र सरकारको दूरीसमेत बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसैले पनि होला–यतिबेला दलमा नयाँ बहसले ठाउँ ओगटेको छ– दलले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी ?
नेकपाका अधिकांश नेता राष्ट्रिय महत्वका विषयमा दलभित्र छलफल हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । तर, प्रमले अहिलेसम्म कुनै पनि विषयमा दलभित्र छलफल नगरेको आरोप छ ।
नेकपाका अधिकांश नेता भन्छन्– प्रम लहडी स्वभावका छन्, जे मन लाग्छ, त्यही निर्णय गरिदिन्छन्, नतिजा राम्रो आए स्वामित्व लिन्छन् बिग्रिएमा अरु नेताको थाप्लोमा हालिदिन्छन् ।
ओली–प्रचण्डबीच खटपट
पार्टी र सरकारको सम्बन्धलाई लिएर यतिबेला नेकपामा बहस सुरु हुनुको एउटै कारण दलका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीचको सम्बन्धमा आएको दरार भन्न थालेका छन् कतिपय नेता तथा कार्यकर्ता ।
सरकार, पार्टी संचालन र पार्टी एकतापूर्व नेताद्वयबीचको सहमति पालना गर्ने विषयलाई लिएर पनि नेताद्वयबीच खटपट सुरु भएको छ । यसबाहेक सरकारमा मन्त्रीहरुको परिवर्तनलाई लिएर पनि ओली–प्रचण्डबीच खटपट देखिन्छ ।
छ महिनाअघि नै प्रचण्डे ओलीलाई भन्नु भएको थियो– सरकारको गियर बढाउनुस्, बरु त्यसका लागि के–के गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुस् । त्यसबेला ओली–प्रचण्डबीच बजेट पछि सरकार फेर्ने विषयमा सहमति जुटेको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् ।
प्रचण्डले ओलीलाई सजिलो होस् भनेर मन्त्री परिवर्तनको कुरा गरेको र त्यसलाई ओलीले राजनीतिक अस्त्र बनाएको खुमलटारको बुझाइ देखिन्छ ।
कसले चलाउँदैछ सरकार ?
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको संगठनमाथि प्रतिबन्धको निर्णयले सरकारलाई अलोकप्रियमात्र बनाएको छैन– पूर्व माके समूहलाई चेपुवामा पनि पारिदिएको छ ।
प्रचण्ड चन्दलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्ने उता प्रमले चाहिँ लुटेरा र आतंकवादी भन्दै हिँड्ने गर्दा चन्दप्रति नेकपाको आधिकारिक धारणा नै बन्न सकेको छैन ।
चन्दमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, सीके राउतसँग सम्झौता गर्नेजस्ता दूरगामी महत्वका निर्णयमा प्रचण्डलाई जानकारी सम्म नहुँदा नेकपाभित्र सरकार कसले चलाउँदैछ भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । यस्तोमा जोडिन आइपुगेको छ, सरकारको विषादीका सम्बन्धमा आएको पछिल्लो निर्णय ।
सरकारका यी र यस्तै विवादास्पद निर्णयकै कारण दलको साखसमेत खस्कँदै गएको चिन्ता यतिबेला प्रचण्डमा मात्र होइन–माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, भीम रावल, जनार्दन शर्मालगायतका नेतासमेत प्रमको कार्यशैलीसँग आजित देखिन थाल्नु भएको छ ।
यस धारमा हिजोसम्म सरकारको प्रतिरक्षाका लागि अघि सर्दै आउनु भएका सुवास नेम्वाङले समेत यता आएर मौनता साध्नुमै आफ्नो कल्याण देखेको अनुभव गर्न थालिएको छ ।
विवादका कारण अल्मलिएको राजनीतिक दस्तावेज प्रकाशमा जाने भएपछि नेकपाको विवादमा केही कमी आएको हो कि जस्तो भने देखिन्छ । तर, पनि कार्यविभाजन, सरकारको समीक्षालगायतका विषयमा नेकपाभित्रको मतान्तर कायमै छ, विमर्शमा उल्लेख छ ।
यसैले पनि होला ओली पक्षइतरका नेता सरकारको गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको र सरकारले परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने मतमा देखिन्छन् ।
तर, ओली र उहाँनिकटका नेता सरकारले राम्रो काम गरिरहेका भन्दै आफ्नो बचाउमा लागेका छन् । जबसम्म प्रम आफैं सरकारको समीक्षाका लागि तयार देखिनु हुन्न–तबसम्म नेकपाको विवाद र आशंकाको जरो निवारण हुने देखिँदैन ।
