काठमाडौं । २०७४ असार ४ गते गोला प्रथाबाट राष्ट्रिय सभामा दुई वर्षको चिठ्ठा हात पारेका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको कार्यकाल असफलता र आलोचनाबीच सकिँदैछ ।
मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र सांसद हुनुपर्ने प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो विश्वासपात्रका रुपमा डा.युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएका थिए ।
प्रधानमनत्री ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरसमेत भएका भन्दै अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरे पनि अहिले उनको निजी क्षेत्र, वित्तीय बजारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै आलोचना भइरहेको छ ।
२०४१ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको जागिर सुरु गरेका डा. खतिवडा मौद्रिक अर्थशास्त्रबाट पीएचडी हुन् । तर, मौद्रिक क्षेत्रमा उनको ज्ञानले आलोचनामात्र कमाएको छ ।
दिल्ली विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका खतिवडा २०६६ मा राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएका थिए । तर, उनको कार्यकाल पनि विवादरहित बन्न सकेन । आर्थिक क्षेत्रमा विज्ञको रुपमा परिचय बनाएका खतिवडा ओली सरकारको असफल अर्थमन्त्रीमा गनिएका छन् ।
उनी अर्थमन्त्री भएपछि नेपालको अर्थव्यवस्थालाई ठीक ठाउँमा भएको देखाउन पनि उनले कयौं पटक गलत सूचनाहरुको साथ लिनु परेको छ ।
खतिवडाले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि देउवा सरकारको अन्तिम बजेट खर्च गर्ने अवसर पाएका थिए भने उनको नेतृत्वमा दुई वटा बजेट सार्वजनिक भएका छन् । खतिवडाले अर्थमन्त्री भएपछि करिब ३६ खर्बको बजेट व्यवस्थापन गरेका छन् ।
त्यसमध्ये कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ल्याएको बजेट पार्टी कार्यकर्ताका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा बाँडेर नै सिध्याए ।
तत्कालीन समयमा दिवंगत मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले सम्हालेको मन्त्रालयले ६० करोड भन्दा बढी रकम कार्यकर्ता र शुभेच्छुक संस्थालाई बाँडेको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले पार्टी निकटमा ठेकेदारहरुलाई काम नगरे पनि एकैदिन ठूलो रकम निकासा गरिदिएका थिए ।
२०७४ को असार ४ गते उनले राष्ट्रियसभाको सदस्य हुने मौका पाए पनि त्यसको २१ दिन अगाडि नै चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । आगामी वर्षको बजेटमा खतिवडाको पूरै खटनपटन चल्ने अवस्था छैन । तर, उनले चालू वर्षको पुँजीगत बजेटमा पनि चरम दुरुपयोग गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री भएदेखि नै गलत आँकडा लिएर आर्थिक भविष्य देखाउन थालेका अर्थमन्त्रीले पछिल्लो समयमा पनि त्यसलाई नै निरन्तरता दिएकाले उनले गरेका सबै अनुमानहरु गलत सावित भए । उनले १६ महिना बितिसक्दा पनि सेयर बजारमा प्रभाव जमाउन सकेनन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था पनि उस्तै रह्यो । अहिले राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएर बैंकहरुलाई बाध्यात्मक मर्जरमा लान खोजिरहेका छन् भने बजटमा खतिवडाले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य किटान गर्न राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएर शुक्रबार आउनुपर्ने मौद्रिक नीति रोकेर राखेका छन् ।
उनले आफैंले बनाएको चालू वर्षको बजेट र अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको ठूलो हिस्सा टालटुले काम, रकमान्तर र आर्थिक सहायता वितरणमै सिध्याएका छन् । दुई तिहाइको बहुमत सरकारले लिएको आर्थिक विकास र खर्च पारदर्शिताका विषयमा पनि खतिवडा चुकेका छन् ।
खतिवडा पछिल्लो समयमा आफैंले ल्याएको बजेट कार्यानवयन गर्न पनि असफल देखिएका छन् । उनले न त लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च सेका छन् न त राजस्व संकलनमा नै उनको लक्ष्य पूरा हुने देखिएको छ ।
यो आर्थिक वर्ष सकिन दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा खतिवडाले अन्यत्र खर्च गरेर भए पनि विकास खर्चको प्रतिशत बढाउन दबाब दिइरहेका छन् ।
देश संघीय संरचनामा गए पनि विगतका दिनमा झैं बजेट खर्च र राजस्व संकलन चुनौती कायमै छ । बजेट विनियोेजनको लक्ष्य हेर्ने हो भने कुल विनियोजित बजेट सिध्याउनका लागि ढुकुटीबाट दुई दिनमा ३० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, त्यो असम्भव हुने देखेर अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दै खर्च संशोधन गरेर १३ खर्ब १५ अर्बबाट ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरेका थिए । अर्थमन्त्रीको संशोधित अनुमानअनुसार खर्च हुने हो भने दैनिक ४० अर्ब खर्च हुनुपर्ने थियो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएअनुसार चालू आवको ३ दिन बाँकी रहँदासम्म कुल बजेटको ७३.८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । यो खर्च पनि टालटुले कामको लागि सबैभन्दा बढी गएको छ । खतिवडाले ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएका थिए ।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा दैनिक विकास खर्च अत्यधिक देखाउनु वित्तीय अनुशासन विपरीत हो । गतको बिहीबार र शुक्रबारमात्रै दैनिक ५ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको अर्थमन्त्रीले देखाएका छन् । दुई दिनमा ५ खर्ब रकम कसरी खर्च हुन्छ ?
अर्थका कर्मचारीको अनुसार नेपालको यो संरचनामा आकाशै पल्टिए पनि दुई दिनमा यत्रो रकम खर्च गर्न क्षमता सरकारसँग छैन । उनले दुई तिहाइको बहुमत हुँदाहुँदै पनि बजेट निर्माणपछि खर्च गरिने सबै तहसम्म पुग्न करिब ६ महिना र ठेक्कापट्टा दिने वा उपभोक्ता समूह गठन गर्ने प्रक्रियामा परिवर्तन ल्याउन सकेनन् ।
अब उनको लामो समय छैन । अहिले नेपाली सेयर बजार, वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्र कहिले अर्थमन्त्रीको कार्यकाल सकिएला भनिरहेका छन् । यति धेरै विज्ञता हासिल गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाको विज्ञता व्यावहारिक नभएकाले आर्थिक क्षेत्र चौपट भएको अर्थविदहरु नै बताउँछन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट भट्टराई हटाइने
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्ट्राईलाई हटाउने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसहित उच्च कर्मचारीहरुमाथि उनले कारबाही चलाउने तयारी गरेपछि यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भट्टराईलाई जगेडामा तान्ने विषयमा छलफल गरेको छ तर, विवाद आउने भन्दै निर्णय भने भएको छैन ।
यातायात सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसँग कुरा नमिले पनि उनलाई मन्त्री महासेठले रातारात सरुवा गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा गएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पछि लगिएका भट्टराईले अहिले करिब दुई सय ५० भन्दा माथि अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरु माथि कारबाही चलाउने तयारी गरेका छन् ।
उनले चलाउने कारबाहीमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यदेखि उच्च तहका कर्मचारी र सरकारलाई साथ दिइरहेका बाह्य क्षेत्रका व्यक्तिहरुसमेत पर्ने भएपछि सरकारले उनलाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने तयारी थालेको हो ।
महानिर्देशक भट्टराईले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा परेका दुई सय ५० माथिकालाई कारबाही चलाउने तयारी गरेका छन् । विभाग स्रोतका अनुसार उनले पर्याप्त प्रमाणका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा परेका उजुरीमाथि अनुसन्धान सकेर कारबाहीको तयारी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी लुकाउनेहरुमाथि अनुसन्धान गर्ने र उनीहरुमाथि कारबाही गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट उठेको रकम विकासका आयोजनाहरुमा लगाउने अठोट गरेका थिए ।
तर, अहिले विभागलाई सक्रिय बनाएपछि आफू निकटका आसेपासेलाई बचाउनै मुस्किल भएको छ । देखावटी रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पूर्णता दिए पनि ओली अहिले यस्ता अकूत सम्पत्ति लुकाएर बसेकाहरुलाई संरक्षण गर्दै पार्टी र आफ्ना लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणको उपयपोग गरिरहेका छन् ।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले यस्तो सम्पत्तिको खोजी गरी जनताले उपयोग गर्ने विकास आयोजनाहरुा लागू गराउनु पर्नेमा अहिलेको दुई तिहाइ सरकार आफैं यस्ता सम्पत्तिहरुको दुरुपयोग गर्दै काम गर्ने कर्मचारीमाथि नै कारबाहीका लागि तयार भएको छ ।
अकूत सम्पत्ति कमाउनेहरुको प्रभाव र दबाबमा परी प्रधानमन्त्रीले खुट्टा कमाएको चर्चा सर्वत्र चलिरहेको छ । अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न बनेको विभागलाई लंगडो बनाउन सके आफन्तहरुको रक्षा गर्न सकिनेमा प्रधानमनत्री केन्द्रित भएका छन् ।
गैरकानुनी रुपमा आर्जित आयलाई रुपान्तरण गर्दै वैध बनाउने प्रयासलाई सामान्य अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्ने गरिए पनि परिवर्तन गर्न लागेको छ । वित्तीय कारोबारको गलत पाटोलाई अपराधिक कार्यबाट आर्जित आम्दानी भनेर कारबाही गर्नुभन्दा पनि यसलाई कसरी वैधता दिने भन्नेमा सरकार लागेको छ ।
महानिर्देशक भट्टराईले अवैध धनलाई वैध बनाउनेलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेका हुन् । तर, सकरारले यसरी दुरुपयोग गर्दा कालो धन कमाउनेहरु मालामाल भइरहेका छन् भने राज्यको आय घटेर हरेक नेपालीको टाउकोमा ऋणको भार बढिरहेको छ, देशान्तरमा उल्लेख छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध आफैंमा अपरोध सम्बद्ध कसुर नभएर मूल कसुरको सहउत्पादन हो ।
तर, स्वयम् सरकार नै यसमा संलग्न भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा नै उल्लंघन भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अपराधजस्तो नराम्रो स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई लुकाउन गरिने प्रक्रिया भनी परिभाषित गरेको छ ।
