काठमाडौं, ३० असार । नेपाली कांग्रेस अव मासबेष्ड पार्टीबाट क्याडर वेष्ड पार्टी बन्ने भएको छ । केन्द्रिय सदस्य रमेश लेखक संयोजक रहेको पार्टीको नियमावली मस्यौदा समितिले पार्टीलाई मासवेष्डबाट क्याडरबेस्ड पार्टी बनाउने गरी मस्यौदा तयार पारेको छ ।
केन्द्रिय कार्यसमितिमा पेश नियमावलीको मस्यौदा पास भए पार्टी र संसदीय निर्वाचनको कुनै पनि तहमा चुनाव लड्न लेवी तिर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राखिएको छ ।
देशभर पार्टी संगठनलाई चलायमन बनाउन कांग्रेसले लेबीलाई संस्थागत गर्न खोजेको हो । यसअघि मन्त्री र सांसदलाई मात्र लेबी तोकेको कांग्रेसले लेबीलाई बाध्यात्मक बनाउन लागेको हो ।
५ लाख क्रियाशील सदस्य रहेको कांग्रेसमा प्रत्येक महाधिवेशनमा डेढदेखि २ लाख सदस्य बढछन् । प्रस्तावित नियमावलीको मस्यौदामा पुराना क्रियाशील सदस्यताका लागि दैनिक १ रुपैयाँका दरले वार्षिक ३ सय ६५ रुपैयाँ सदस्यता शुल्क लिने र नयाँ क्रियाशील सदस्यताका लागि ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
पुराना र नयाँ सदस्यको शुल्कबाट मात्रै कांग्रेसले करिब वार्षिक २० करोड रुपैयाँ आर्जन गर्न सक्छ । त्यस्तै नियमावलीमा पार्टीका पदाधिकारी तथा सदस्य र लाभको पदमा बसेकाहरूलाई लेबी तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित नियमावलीको नियम २४ (ग) मा ‘लेबी रकम नबुझाउने सदस्य स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदीय निर्वाचन र पार्टीका कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
उम्मेदवार बन्नुअघि नै पार्टीमा लेबी बुझाएको रसिद अनिर्वाय पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत नियमावलीको मस्यौदामा छ ।
संघीय संरचनाअनुसार कांग्रेसमा बुथदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिसम्म ८ तहको पार्टी संगठन छ । सबै गर्दा कांग्रेसमा साढे ७ हजार पार्टी संगठन हुन्छन् । ती सबैमा कार्यालय खोल्ने प्रस्ताव छ ।
एउटा कार्यालयमा न्यूनतम एक कर्मचारी राख्दा पनि कांग्रेसले साढे सात हजार कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टी सञ्चालनका लागि सरकारी र सार्वजनिक स्रोतबाट रकम संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
लेबीलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने देशभर पार्टीलाई चलायमान बन्छ ।’ वामपन्थी दलहरूले कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकबाट समेत लेबी उठाउँदै आए पनि कांग्रेसमा त्यस्तो अभ्यास थिएन ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय र संसदीय दल चलाउन मन्त्री र सांसदबाट निश्चित रकम लिने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक कांग्रेसको आर्थिक स्रोत सदस्यता र स्वैच्छिक शुल्क हो ।
पार्टीको महाधिवेशनका बेला नवीकरण हुने पार्टी सदस्यता शुल्कबाटै केन्द्रीय कार्यालयदेखि मातहतका कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएका थिए ।
कतिपय बेला केन्द्रीय कार्यालयमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत बजेट नहुँदा ‘दाता’ खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो ।
‘आफ्नै आम्दानीबाट पार्टी सञ्चालन हुन सकोस् भनेरै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको केन्द्रीय सदस्य तथा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले बताए । पार्टीका सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरू र लाभमा बस्नेहरूका लागि लेबी बुझाउनैपर्ने कानुनी बाध्यता हामीले बनाउन लागेका हौं ।
नियमावलीमा केन्द्रमा जम्मा भएको रकममध्ये केन्द्रले पचास प्रतिशत, प्रदेश कार्यसमितिलाई १५ प्रतिशत र जिल्ला कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, नगर र गाउँ कार्यसमिति, नगररगाउँ वडा कार्यसमितिलाई ७÷७ प्रतिशतका दरले रकम वितरण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नियमावलीमा सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित मनोनीत र नियुक्त पार्टीका सदस्यले पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका सदस्यहरूलाई पनि यो व्यवस्था लागु हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
संघीय संसद्का सदस्यले पार्टीको संघीय संसदीय दलमा र प्रदेशसभाको सदस्यले पार्टीको प्रदेश संसदीय दलमा तोकिएको २० प्रतिशत लेबी बुझाउनुपर्ने छ । कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री र संघीय संसद् तथा प्रदेशसभा सदस्यबाट थप सहयोगसमेत लिन सक्ने प्रस्ताव नियमावलीमा छ ।
संघीय संसदीय दल र प्रदेशसभा संसदीय दलले प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र पछिल्लो महिनाको प्राप्त सहयोग रकम पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत नियमावलीमा छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य, नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका नाममा रहेको बैंक खातामा प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र पछिल्लो महिनाको लेबी जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीले दैनिक २० र सदस्यहरूले दैनिक १० रुपैयाँ लेबी तिर्नु पर्नेछ । प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारीले १० र सदस्यले ५ रुपैयाँ दैनिक तिर्नुपर्छ ।
केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिले दैनिक ५, जिल्ला कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीले ५ र सदस्यले २, प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधिले ३ र नगर र गाउँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले २ र सदस्यले १ रुपैयाँका दरले लेबी बुझाउनुपर्नेछ ।
पार्टीका पदाधिकारी, सदस्य र प्रतिनिधिहरूबाट उठाइएको लेबी सम्बन्धित कार्यसमितिले पाउने छन्, बाँडफाँट हुने छैन । जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई पनि मुलुक हेरी लेबी प्रस्ताव गरिएको छ ।
चीन, मलेसिया र सार्क मुलुकका जनसम्पर्क समिति कार्यसमितिका पदाधिकारीले दैनिक ५ र सदस्यले ३, इजरायल, ओमन, जोर्डनलगायत मध्यपूर्वीरखाडी र अफ्रिकी देशहरूका जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारीहरूले ८ रुपैयाँ लेबी तिर्नुपर्ने छ ।
युरोपका सबै देश, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हङकङ, मकाउ, दक्षिण कोरिया, जापानलगायत देशका नेपाली जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारीले दैनिक १० र सदस्यले ८ रुपैयाँ लेबी तिर्नुपर्नेछ ।
जिल्लास्तरीय राजनीतिक नियुक्ति पाएका पार्टी सदस्यहरूले सम्बन्धित जिल्ला कार्यसमितिमा, प्रदेश स्तरीय राजनीतिक नियुक्ति पाएका पार्टी सदस्यले सम्बन्धित प्रदेश कार्यसमितिमा र केन्द्र स्तरीय राजनीतिक नियुक्ति पाएका पार्टी सदस्यले सम्बन्धित केन्द्रमा लेबीको रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित नियमावलीमा छ ।
वडा स्तरमा निर्वाचित अध्यक्षले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको पन्ध्र प्रतिशत र वडाध्यक्ष र वडा सदस्यले दस प्रतिशत लेबी पार्टीमा बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि नियमावलीमा गरिएको छ । अभियान टाइम्सका साथमा ।
