काठमाडौं, ३१ असार । भारतीय जनता पार्टीले नेपाललाई हिन्दू राज्य घोषणा गर्नका निम्ती सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका नेतालाई सुझाव दिएको खुलासा भएको छ ।
उसले २०७३ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा धार्मिक सापेक्ष अथवा निरपेक्ष केही उल्लेख नगरी हिन्दू राज्यका लागि कसरत गर्न सुझाव पनि दिएको थियो ।
सो बेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला तयार रहे पनि नेकपाका हालका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नमानेका कारण भारतले संविधानलाई अहिलेसम्म स्वागत नगरेको बताइएको छ ।
भारतीय जनता पार्टीले आफ्नै मुलुकलाई पनि हिन्दू सापेक्षताको व्यवहारमा परिणत गरिरहेको बेलामा नेपालको संक्रमणकालिन अवस्था अवतरण हुँदा उक्त सुझाव भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमार्फत तत्कालिन विदेश सचिव तथा हालाक भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले लिएर आएको उच्च स्रोतहरुको दाबी छ ।
भाजपाका अधिकारीहरुले उक्त प्रयासलाई पूरा गराउनका निम्ती सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसमार्फत प्रयास गराएको थियो, असफल भएपछि कोइरालालाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा उठाएको बताइएको छ ।
तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डसँग धर्म निरपेक्षताका विषयमा भारतसँग सम्झौता नगरिने सर्तका आधारमा नै प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएका थिए ।
रुष्ट बनेको भारतले रातारात ओलीलाई हराउनका निम्ती कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको स्पर्धीमा उठ्न सुझाव दिएको थियो । प्रधानमन्त्री छाडेर राष्ट्रपतिको तयारी गरिरहेका कोइरालाले भारतको सुझावका आधारमा नै प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई उभ्याए र पराजित भए ।
अहिले नेपाली कांग्रेसमा हिन्दू राज्यका विषयमा सहमति हुनुपर्छ अथवा एजेन्डा बन्नुपर्छ भन्ने धारणामाथि बहस हुनुको कारण पनि भारतीय संस्थापनसँग गरेका कतिपय सहमतिकै प्रस्ताव हुन्, उच्च स्रोतले भन्यो, यसैकारण महामन्त्री डा.शशांक कोइरालासहितका कतिपय नेताले यस विषयमा खुलेर बोलेका हुन् ।
त्यतिमात्र होइन, कांग्रेसको महासमिति बैठकमा पनि धार्मिक विषयको मुद्दालाई सापेक्षताका आधारमा हेरिनुपर्ने र मुलुक हिन्दू धर्म हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव परेको थियो ।
तर, संविधानमा नै गणतन्त्र उल्लेख गरेका कारण त्यो प्रस्ताव महासमितिमा छिराउन भने दिइएको थिएन । अझै शंकर भण्डारीलगायतका नेताले उक्त प्रस्तावका विषयमा छलफल हुनुपर्ने अडान कायम राख्दै आइरहेका छन् ।
कसरी आयो दबाब ?
संविधान जारी गर्नुपूर्व तत्कालिन नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक फोरमबीच १६ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिको ड्राफ्ट भारतीय दूतावासमा पनि पुगेको थियो ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले उक्त १६ बुँदे ड्राफ्टमा असहमित जनाउँदै १७ औं बुँदामा नेपाल हिन्दू राज्य र त्यसको छातामा अन्य धर्मको स्वतन्त्रताको विषयवस्तु थप्न भनेको उच्च स्रोतले बतायो ।
त्यो सुझावका बारेमा भारतीय अफिसियलहरुसँग तत्कालिन कांग्रेस नेता कोइराला, ओली र प्रचण्डले सहमति पनि जनाएका थिए ।
तर, सहमतिमा त्यो आएन, स्रोतले भन्यो, यसैकारण भारतीय प्रधानमन्त्रीका दूत नेपालसम्म आउन परेको थियो । त्यसमा हिन्दू धर्मको कुरा जोडतोडले उठाए पनि बाहिर भने मधेसको मामिलालाई लिएर विवाद चलेको भन्ने हल्ला चलाइयो ।
भारतले त्यसयता पनि यो प्रयासलाई त्यसपछि पनि जारी राखेको थियो । जब, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमणमा पुगेका थिए मोदीले उक्त सुझाव दिएका थिए । उनले पनि यस विषयमा विचार गरेर सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने बताएका थिए तर भएन ।
प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि भारतीय अधिकारीसँग हिन्दू धर्मका विषयमा सहमति हुने बताएका थिए ।
उनले पनि संविधान संशोधनमार्फत उक्त विषयमा प्रवेश गर्ने बताएका थिए । अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । विदेश मामिला र खासगरी भारतबारे जानकार रहेका प्राडा लोकराज बरालले एउटा अन्तवरवार्तामा भनेका छन्, भारतीय जनता पार्टी उसकै मुलुकलाई पनि हिन्दू राज्य बनाउन चहान्छ ।
तर, त्यहाँ संभव नहुँदा हिन्दू केन्द्र बन्नुपर्छ भनी नेपाललाई पनि प्रस्ताव गरेको हो । यो प्रयास जारी रहन्छ । बरालको विचारको संकेत नेपालसँग सीमा जोडिएको उत्तर प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मोदीका खास विश्वासपात्र योगी आदित्यनाथले गरिदिए ।
उनले नेपाललाई हिन्दू राज्य र केन्द्र बनाउनुपर्ने बताएका थिए । यस अभिव्यक्तिलाई जोडबल गर्दै बरालले अगाडि भनेका छन्, उता सहमति गरेर आउने, आफ्ना अडान नराख्ने र नेपाल आएपछि जनतालाई गुमराहमा राख्ने नेताको शैलीले जनतामा अन्योलता हुन्छ ।
जनतामा सत्य भनिरहेका छैनन् । नेपाली नेताहरुले सत्तामा पुग्नका लागि कूटनीतिक पहुँचको कसी भारतीय संस्थापनलाई मान्दै आएका छन् ।
उनीहरुले नेपालका विषयमा भारतले राखेको धारणा मान्ने मेलमिलाप गर्ने र यता भारतको दबाब आयो भनेर विलाप देखाउने गरेका छन् ।
अहिले पनि भारतीय संस्थापनले नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउनका लागि विभिन्न कोणबाट नेतृत्वमा दबाब सुरु गरेको बताइएको छ ।
यसको पुष्टि अमेरिकी गुप्तचर निकायहरुको रिपोर्टका आधारमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पनि पुष्टि गर्ने कोशिष गरेको छ, जनप्रहारमा उल्लेख छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको एउटा प्रतिवेदनमा नेपालमा भारतले हिन्दूत्व कायम गर्नका निम्ती निक्कै रकम खर्च गरेको उल्लेख थियो ।
उसले प्रतिवेदनमा भनेको छ, भारतीय जनता पार्टी जसको सरकार भारतमा छ, उनले नेपालको धार्मिक सापेक्षतामा आक्रमण गर्नका निम्ती करोडौं रकम लगानी गरेको छ ।
