काठमाडौं, १ साउन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधुवकुमार नेपाल पार्टीमा इमानदार नेताका कोटीमा पर्दछन् तर पूर्वअख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यातले ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा अख्तियारलाई दिएको बयानपछि नेता नेपाल पनि विवादमा तानिएका छन् ।
गत साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कडा चेतावनीपछि बयान दिन पुगेका बस्न्यातले आफू सचिव रहँदा तत्कालिन प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको आदेशमा आफूले टिप्पणी उठाएको भनी वयान दिएका छन् ।
बस्न्यातको वयानपछि तत्कालीन प्रधानमनत्री माधव नेपाललाई बयानका लागि बोलाउने कि नबोलाउने भन्ने विषयले अख्तियारमा तनाव पैदा गरेको छ । तर, माधवकुमार नेपाललाई भने प्रचण्डलगायत केही केपी विरोधीहरुले तपाईविरुद्ध केपीका षड्यन्त्र भनी सुनाइदिएका छन् ।
जसका काण माधव नेपाल केपीसँग पुनः क्रूद्ध हुन पुगेका छन् र केपीलाई पदमुक्त गराउनै पर्ने भयो, भनी आफ्ना निकटस्थहरुलाई बताउन थालेका छन् ।
बदला लिनुपर्ने व्यक्ति र पहुँचविहिन व्यक्तिहरुलाई मात्र टार्गेट गरी आफ्नो काम कारबाहीलाई अघि बढाउँदै आएको अख्त्यिारले माधवकुमार नेपाललाई बोलाएर बयान लिने या उनीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने क्षमता दर्शाउन सक्ला भन्ने विश्वास गरिएको छैन ।
तर, माधव नेपालले भने स्वयम् केपी ओलीबाट आफूविरुद्ध कारबाही अघि बढाउन अख्तियारमाथि दबाब भइरेको ठानेका छन् ।
केपी स्वयम्ले बोलाएर विश्वास नदिलाएसम्म माधव विश्वस्त रहने अवस्थामा छैनन् । पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा माधव नेपाल निर्णायक बन्ने स्थितिमा छन् ।
केपी ओली र प्रचण्ड दुवैले खातिरदारी गर्नुपर्ने स्थितिमा रहेका नेपाल ठिक यतिबेला केपीलाई तर्साउँदै जग्गा घोटाला प्रकरणबाट सदाका निमित्त मुक्ति खोज्ने र त्यसका लागि केपी तयार नभए सकरार बदल्ने खेलमा लाग्ने मानसिकतामा देखिएका छन् ।
बालुवाटार जग्गा घोटाला काण्डमा माधवकुमार नेपाल व्यक्तिगत रुपमा लाभान्वित भएका रहेछन् भने पनि उनको मन्त्रिमण्डलले लिएको निर्णयका आधारमा उनी पनि दोषी ठहर हुने स्थिति छ ।
माधव नेपालको राजनीतिक भविष्य सदाका निम्ति समाप्त गरिदिने हो भने ललिता निवास जग्गा घोटाला काण्ड नै पर्याप्त रहेको देखिन्छ ।
केपी र माधवबीच तत्काल कुनै विशेष सहमति बन्न सकेन भने उनीहरु एक अर्कोमध्ये कसले कसलाई सिध्याउने हुन् प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
माधवले प्रचण्डसँग मिलेर केपीलाई पदमुक्त गराउने या केपीले माधवलाई त्यसअघि नै सिध्याइदिने –अख्तियारमा कारबाही अघि बढाएर) हुन्, त्यो अझै अनिश्चित छ । बढी सम्भावना दुई नेताबीच एक समझदारी बन्ने नै देखिएको छ ।
निराश प्रचण्डको नयाँ योजना
संसदीय दलमा बहुमत जुटाएर केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमार्फत दलको नेता पदबाट हटाउने, त्यसपछि पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा दुई तिहाई मत जुटाएर केपीलाई पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट पनि मुक्त गर्ने प्रचण्डको योजना तत्कालका लागि असफल भएपछि नेकपाभित्रको राजनीति अब कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासो सर्वत्र प्रकट भएको छ ।
एमाले नेताहरु प्रचण्डसँगको घेटमा केपी ओलीप्रति चरम आक्रोश प्रकट गर्दै सरकारको नेतृत्व बदल्नुपर्ने धारणा राख्ने गर्दथे । केपीप्रतिको आक्रोश र आलोचना नै आफ्नो पुँजी भएको ठम्याइ प्रचण्डको थियो ।
माधवकुमार नेपालदेखि घनश्याम भुसाल र वामदेव गौतमदेखि योगेश भट्टराईसम्मबाट निकै उत्साही बनेका थिए । वास्तवमा केपीप्रतिको उनीहरुको आक्रोश केपीको विस्थापन र प्रचण्डलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको देखिएन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबै असन्तुष्ट नेताहरुसँग अलग अलग छलफल गरेपछि प्रचण्डले महिनौं लगाएर तयार गरेको घर भताभुंग भएको छ । अब प्रचण्डले के गर्लान् भन्ने विषयमा सबैको ध्यान आकर्षित भएको छ ।
प्रचण्ड स्वयम् भने अब के गर्ने भन्ने विषयमा अन्योलमा परेको देखिएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार पार्टीका सबै असन्तुष्ट नेताहरसँग अलग अलगत कुराकानी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी अघि बढ्ने तयारीमा लागेका छन् ।
पुनर्गठनले केपीका आलोक भनेर चिनिएपछि प्रचण्ड पुनर्गठनप्रति सकारात्मक सरकारमा थप गति पैदा भई केपीको निरन्तरताका पक्षमा वातावरण बन्न सक्ने र पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन पनि केपीकै अनुकूल रहने देखिएपछि प्रचण्ड मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनप्रति उत्साही बन्न खोजेका छैनन् ।
प्रचण्डले मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्न कुनै व्यक्तिको नाम सिफारिस नगर्ने र माधव नेपाललाई पनि त्यस निम्ति प्रोवोक गर्ने सोच बनाएको बुझिएको छ ।
मन्त्रिमण्डलमा भएका चन्द्रकान्त खनाल, मातृका यादव र बिना मगरलगायतलाई हटाइने, रघुवीर महासेठ र प्रदीप ज्ञवालीलगायतको विभाग परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । तर, प्रचण्डले बदल्न चाहेको गृह र सञ्चारमन्त्री यथावत् रहने बुझिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका युवराज खतिवडालाई हटाउन चौतर्फी दबाब भए पनि उनले आफूलाई आगामी माघसम्म यथावत् राखेर इज्जत जोगाइदिन प्रधानमन्त्रीसँग पटक पटक रोई कराई गरेकोले अर्थ मन्त्रालयबारे के गर्ने भन्ने विषयमा एक प्रकारको द्विविधा रहेको बताइन्छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल आगामी माघसम्म मात्र कायम रहेको र त्यसपछि स्वतः मन्त्री पदबाट हट्नुपर्ने भएकोले माघसम्म खान दिएर इज्जत जोगाइदिन खतिवडाले आग्रह गरेकोले प्रधानमन्त्रीमा द्विविधा पैदा भएको बुझिन्छ ।
होइन भने सरकार अलोकप्रिय हुनुमा युवराज खतिवडाको नीति र व्यवहार मुख्य कारण रहेको प्रधानमन्त्रीको पनि बुझाइ रहेको बताइन्छ ।
पुनर्गठनले सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराईसमेतलाई समेट्ने सम्भावना देखिएको र त्यसो भएमा केपीविरुद्धको अभियान पुनर्जीवित गर्न झनै मुस्किल हुने भएकोले प्रचण्ड मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनप्रति सकारात्मक हुन नसकेको प्रचण्डनिकट सूत्रको भनाइ छ ।
प्रचण्डले चासो नराखे पनि केही दिनभित्रै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने गृहकार्यमा केपी लागेका छन् । बाह्य शक्तिको बलियो साथ भए पनि आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रचण्ड यस पटक मच्चिए पनि थच्चिने अवस्थामा पुगेका छन् ।
तत्काल केपीका हरेक आगामी योजनाप्रति उदासीन रहने, सहयोग नपुर्याउने र पार्टी एकता प्रक्रियालाई द्रुतगतिमा टुंग्याउने मानसिकतामा प्रचण्ड रहेको उनका निकटवर्तीहरुको भनाइ छ, घटना र विचारमा उल्लेख छ ।
वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, झलनाथ खनाल र रामबहादुर थापा पार्टी एकताको पक्षमा उभिएको र माध नेपालको भूमिका अभरपर्दो रहेकोले प्रचण्ड तत्काल पछि हट्ने र केपी हटाउन नयाँ योजना बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेका हुन् ।
यसबीचमा प्रचण्ड नयाँदिल्लीको भ्रमण गर्न इच्छुक रहेको र त्यस निम्ति आवश्यक पहल भइरहेको बुझिएको छ ।
