काठमाडौँ।सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा बर्दिवास–बुटवल खण्डको छिट्टै नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को काम अघि बढाउने भएको छ।
यस रेलमार्गमा पर्ने बर्दिवासदेखि बुटवल खण्डमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट रेलमार्ग निर्माण गर्दा उपयुक्त नहुने भन्दै नयाँ डिपिआर निर्माण गर्न लागिएको हो। यस रेलमार्गमा चार वटा प्याकेजमा अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ। चारै खण्डमा अध्ययनको काम झण्डै अन्तिम चरणमा पुगे पनि बर्दिवास–बुटवाल खण्डमा पुनः अध्ययन हुँदैछ। पूर्व–पश्चिम लम्बाइ झण्डै एक हजार किलोमिटर हुने उहाँको भनाइ छ।
पहिलो चरणमा सबै अध्ययन सकिनै लाग्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको ‘एलाइनमेण्ट’ परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले थप समय लाग्ने देखिएको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर (प्रवक्ता) अमन चित्रकारले बताए। पहिले पथलैयाबाट माडी क्षेत्रको जङ्गल हुँदै रेलमार्ग निर्माणको अध्ययन गरिएको थियो।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट निर्माण गर्दा त्यसले त्यहाँका वन्यजन्तु र बोटबिरुवालाई असर गर्ने भन्दै परिवर्तन गर्न लागिएको हो। अब नयाँ ‘एलाइनमेण्ट’ अनुसार निजगढबाट हेटाँैडा हुँदै भरतपुर निस्कने गरी रेलमार्गको नयाँ डिपिआर निर्माण गर्न लागिएको छ। यस खण्डमा ‘एलाइनमेण्ट’ परिवर्तनसँगै यसको लम्बाइ केही बढी हुने अनुमान गरिएको छ। यस खण्डअन्तर्गत १०८ किलोमिटर रहेकामा १३६ किलोमिटरसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
उनले भने, “नयाँ अध्ययनपछि नै रेलमार्गको जम्मा लम्बाइको टुङ्गो लाग्नेछ।” चार खण्डमध्ये बर्दिवास पश्चिम निजगढतर्फ अध्ययन सकिएर निर्माणकै काम शुरु भइसकेको प्रवक्ता चित्रकारले बताए। यस खण्डमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण अघि बढेको छ। यस खण्डमा आवश्यक ‘ट्र्यक बेड’ निर्माण र सानाठूला पुल निर्माण भइरहेको छ। उनले भने, “आगामी वर्ष थप काम अघि बढ्ने छ।”
रेलमार्ग निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा जग्गा अधिग्रहण रहेको उनले बताए। सडकमार्ग निर्माणमा जस्तै रेलमार्ग निर्माण जग्गा अधिग्रहणका कारण काम गर्न गाह्रो भएको उनको अनुभव छ। रेलमार्गका धेरै ठाउँमा जग्गा विवाद रहेको छ। विवादरहित जग्गामा काम गर्न सहज भए पनि विवाद भएपछि काम अवरुद्ध हुने उनको भनाइ छ। उनले भने, “हामीले सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमार्फत जग्गा विवाद सल्टाएर काम अघि बढाइरहेका छौँ।”
यस रेलमार्गमा जग्गा प्राप्ति र अध्ययन गरेर झण्डै रु दुई अर्ब खर्च भइसकेको छ। जग्गा प्राप्तिसँगै यो रेलमार्ग अध्ययन सम्पन्न गर्नका लागि मात्रै रु सात अर्ब ७० करोड खर्च लाग्ने विभागले जनाएको छ। यो रेलमार्गमा एक किलोमिटर निर्माणका लागि झण्डै रु ९० अर्बसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको छ। रेलमार्ग निर्माणमा साझेदार संस्था नहुँदा नेपाल सरकारले नै अध्ययनलगायत निर्माणको काम गरिरहेको छ।
रेलमार्गमा जानकारी राख्ने व्यक्ति भए पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उनले बताए। उनले भने, “नेपालमा यसमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा हामी चिनियाँ, कोरियालीलगायतलाई परामर्शदाताका रुपमा लिएर काम गरिरहेका छौँ।”
रेलमार्गलाई जम्मा चार भाग बनाएर डिपिआर शुरु गरिएको थियो। जसमा दुई वटा खण्डको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको रेल विभागले जनाएको छ। लमही–कोहलपुर खण्ड र सुक्खड–गड्डाचौकी गरेर दुई खण्डको अन्तिम प्रतिवेदन आइसकेको छ। कोहलपुर–सुक्खड र बुटवल–लमही खण्डमा भने अध्ययन भइरहेको छ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गको अध्ययन प्रतिवेदनमा ठाउँठाउँमा राजमार्गलगायतका सडकसँग काटिएर जाने प्रवक्ता चित्रकारले बताए। त्यस्ता स्थानमा ओभरफ्लाई वा अण्डरपासमार्फत दुवै मार्गलाई सञ्चालन गरिनेछ। एकातिर अध्ययनको काम भइरहँदा सरकारले पूर्वाधार निर्माण सकेर पहिलो चरणमा एउटा खण्डमा काम सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको छ। पहिलो चरणममा बर्दिवास–काँकडभिट्टा खण्डमा रेलमार्गको सबै पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। उनले भने, “यो खण्डमा शुरुआत गरेपछि नै अरु खण्डमा पनि काम अघि बढाउने लक्ष्य छ।”
सरकारले निर्माणको योजना बनाएका विभिन्न रेलमार्गमध्ये देशभित्रै धेरै जिल्लामा फैलिएको र बढी लम्बाइको रेलमार्गका रुपमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग रहेको छ। यससँगै अन्दरदेशीय रेलमार्गको समेत अध्ययन भइरहेको छ। सन् २०१० मा भारत सरकारसँग पाँच वटा ‘नेपाल भारत अन्दरदेशीय रेलमार्ग’ निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो। जसमध्ये जयनगर–बर्दिवास र जोगबनी–विराटनगरको निर्माण शुरु भइसकेको छ भने अरु तीन वटा अध्ययन भइरहेको छ। सरकारले केरुङ–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणका लागि चीन सरकारसँग वार्ता गरिरहेको छ। रासस
