काठमाडौं, ५ साउन । दुई तिहाईको सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीबाट जनताले गरेको आशा १७ महिनामै निराशामा परिणत भएका छ । ओली नेपालको ४१ औँ प्रधानमन्त्री भएपछि समन्वय नगरी गरेका निर्णयहरु एकपछि अर्को विवादमा पर्दै आएका छन् ।
अपरिपक्व निर्णय गर्दै, तत्काल फिर्ता लिदै गर्नेमा ओली मन्त्रीपरिषद्लाई ठिक्क छ । ओली सरकारले गरेको विवादमा परेको पछिल्लो निर्णय विषादी परीक्षणसम्वन्धि निर्णय हो । विहान निर्णय गरेर साँझ मन्त्रीपरिषद् बसेर विषादी परिक्षणसम्वन्धि निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।
यो मात्रै होइन, ओली सरकारले गरेका दर्जन बढी निर्णय विवादमा परेका छन् । ओली सरकारले गरेका युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनको सम्मेलन, चिनीको आयात, कतार भिसा सेन्टर, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्णय, वन विधेयक, यातायात सिन्डिकेट, नागरिकतासम्बन्धी विधेयकका निर्णय विवादित बनेका छन् ।
ति निर्णयले सरकारलाई आलोचित बनायो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयकका कारण सरकारलाई संसदमा विपक्षीको दवाव थेग्न हम्मेहम्मे प¥यो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसलाई बाइपास गरी एकलौटीरुपमा गरिएका निर्णयहरुमा वाइडबडी जहाज खरिद छानबिन, दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दिगम्बर झाको नियुक्ति, भारतका लागि नीलकण्ठ उप्रेतीको सिफारिस बिमस्टेक सैन्य तालिम, कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता खुला, गुठी विधेयक, आइफा अवार्ड र पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिलगायत थिए । अन्र्ततः विरोध थेग्न नसकेपछि ति निर्णय फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयो ।
एक कदम अगाडि बढेर निर्णय गर्ने र दुई कदम पछाडि हटेर फिर्ता लिने ओलीको बानीले प्रतिपक्षलाई मात्र होइन, सत्तापक्ष र आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई समेत हैरान बनाएको छ ।
संसद बैठकमा हेर्ने हो भने ओली सरकारको निर्णय उनी अध्यक्ष रहेको नेकपाका नेताहरुले समेत आलोचना गरिरहेका हुन्छन ।
निर्णय गर्दै पछाडि हट्दै गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि राष्ट्रवादको नक्कली मुकुण्डो लगाएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार भारतसामु झुकेको हो ? भनी सत्तारुढ सांसद्हरुले प्रश्न गरेका छन् ।
हरेक निर्णयले थला पर्दै जान थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद्हरुलाई फौजी सिपाहीले जस्तै सरकारको प्रतिरक्षा गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
पर्याप्त तयारीबिना ल्याइएको गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र भारतबाट आयातित तरकारी तथा फलपूmलको विषादी परीक्षण नगर्दा ओलीको राष्ट्रवादमा खिया लागिसकेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
यसैबीच, यही विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परी अदालत समेत विषादीयुक्त तरकारी तथा फलपूmलको विपक्षमा रहेको सन्देश आएपछि सरकार थप समस्यामा परेको छ ।
गोठी विधेयक फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको छ । मिडिया काउन्सील विधेयक पनि फिर्ता नै लिन पर्ने अवस्था सुजना भएको छ ।
त्यतिमात्र होइन ओलीले गरेका अधिकांश निर्णय जनपक्षीय नभएपछि नेकपाका नेताहरुले ओलीलाई सरकारबाट फिर्ता हुन समेत सुझाव दिन थालिसकेका छन् ।
ओलीमा म भन्दा जान्ने कोहि छैन भन्ने घमण्ड पलाएपछि जे पायो त्यहि निर्णय गर्दै जाने भुत जाग्यो । अहिले उनलाई प्रधानमन्त्री पद गरिखाउ न मरिजाउ भइरहेको जानकारहरु बताउँछन् । अभियान टाइम्सका साथमा ।
