काठमाडौं । जनताका प्रधानमन्त्रीलाई सिंहासनमा राखेर राजा, महाराजाको झल्को दिने कार्यक्रमको उद्घाटन र समापन स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातबाट भएको थियो ।
बालुवाटारका सल्लाहकारको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीलाई जनतासँग जोड्ने भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई अगाडि सारेर करोडौँ कुम्ल्याउने योजना त्यस कार्यक्रमको थियो ।
उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयमा बालुवाटारको फोन आतंक नै मच्चियो । कार्यक्रम प्रभावकारी थिएन । हल्काफुल्का प्रस्तुतिले प्रधानमन्त्री ओली आलोचनाको पात्र बनेका थिए ।
यदि प्रधानमन्त्रीलाई उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु नै थियो भने, नेपाल टेलिभिजन आफैंले व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो । तर, नेपाल टेलिभिजनलाई प्रयोग गरेर एउटा निजी कम्पनीले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपाल टेलिभिजनलाई करोडौं नोक्सान भएको छ ।
बालुवाटारमा बसेका सल्लाहकारहरुले प्रधानमन्त्रीलाई चर्चामा ल्याउन र विवादमा पार्न बेलाबखत यस्तो नाटक गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई जनता र कार्यकर्ताबाट टाढा राखेर ‘इम्परर न्यूक्लोथको बादशाह’ बनाउँदै आएका सल्लाहकारहरुले अब छुट्टै अनलाइनमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई जनतासँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
मुख्य मिडियाहरु सरकारविरुद्ध खनिन थालेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्न अनलाइन खोलिन लागिएको हो । अब जनतासँग प्रधानमन्त्री होइन, ‘सल्लाहकारसँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम’ मार्फत अनलाइनमा प्रधानमन्त्रीलाई सीमित गर्ने तयारी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने नाममा बालुवाटारका सल्लाहकारहरुले आफ्नो व्यापार राम्रैसँग गरिरहेका छन् ।
नेपाल टेलिभिजन सूत्रका अनुसार, उक्त कार्यक्रमबाट एक वर्षको अवधिमा नेपाल टेलिभिजनलाई एक करोड रुपियाँभन्दा बढी नोक्सानी भएको छ । बुधबार राति ९ बजेदेखि १० बजेसम्म ५० भागसम्म प्रसारित कार्यक्रमबाट टेलिभिजनलाई करोड बढी नोक्सानी भएको हो ।
टेलिभिजनको रेटकार्डअनुसार रातिको सोही समयको ‘टायम सेल’को न्यूनतम मूल्य एक घण्टाको १ लाख ४० हजार भएपनि अन्य कार्यक्रमले २ लाख २८ हजार टेलिभिजनलाई बुझाउँदै आएका छन् ।
कथा नेपाल प्रालि (कथा नेपाल डट कम) ले भने ४५ हप्तासम्म एक पैसा पनि तिरेको थिएन । टेलिभिजनभित्रै व्यापक विरोध भएपछि प्रालिका मालिक मनोज पाण्डेले प्रतिकार्यक्रम ५० हजार रुपियाँ मात्रै तिर्ने शर्तमा सम्झौता गराएका छन् ।
रेट कार्डभन्दा ९० हजार रुपैयाँ प्रति हप्ता तिरेपनि त्यसलाई अख्तियारको दायराबाट जोगाउन उनले हाल आएर ५० हप्ताको सबै भागको वैधानिकता प्रमाणित गराउन सरकारको उच्च तहबाट दबाब दिइरहेका छन् । तर व्यापार महाशाखाका कर्मचारीले आफैँ फस्ने भन्दै सही गर्न नमानेको बुझिएको छ ।
५० हप्तामा चल्तीको रेटमा २ लाख २८ हजारको दरले १ करोड १४ लाख हुने र सरकारी निकायसंग सम्झौता गर्दा पनि रेट कार्डको १ लाख ४० हजारको हिसाबमा ५० हप्ताको रु ७० लाख तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर उनले २५ लाखसम्म तिरेर उम्किन बालुवाटारबाट दबाब दिइरहेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट २० लाख रुपैयाँको बजेटमा टेलिभिजनमा सेट बनाएर उनले जनतासंग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम २०७५ साउन २ गते रातिबाट प्रसारण शुरु गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बीचमै रोकेर १२ मिनेट विज्ञापन प्रसारण गरिएको थियो ।
प्रतिमिनेट लाखौं रुपैयाँ दरमा सरकारी संस्थाहरुबाट उठाइएको विज्ञापनको सबै रकम कथा नेपाल प्रालिले नै खाएको छ ।
विज्ञापनबाहेक कथा नेपाल प्रालिले सरकारी प्रोजेक्ट र विभागहरुको सफलताको कथा बनाएर प्रति प्याकेज रु ५ लाख असुलेको थियो । प्याकेजमा असुलीको लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट विष्णु रिमालले दबाब दिने गरिएको कार्यालय प्रमुखहरु बताउँछन् ।
टेलिभिजनका अन्य अनियमितता छोप्न पाण्डेले भनेअनुसार नै टेलिभिजन नेतृत्वले सम्झौताबिना नै कार्यक्रम चलाउन दिएर पाण्डेलाई निस्फिक्री आम्दानी गर्न दिएको कर्मचारीको भनाइ छ, दृष्टिमा उल्लेख छ ।
जनतासँग प्रधानमन्त्री भनिए पनि बाह्रौं भागदेखि जनताको टेलिफोन लिन छोडेर पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको चाकडी गरेको सामग्री र त्यसमा प्रधानमन्त्रीको मन्तव्य मात्र प्रसारण गर्दै आएको थियो ।यो कार्यक्रमले प्रधानमन्त्री ओली विवादमा पर्दै आएका थिए । गत हप्तादेखि उक्त कार्यक्रम बन्द भएको छ ।
