काठमाडौं । केही दिनपहिलेको वर्षाले क्षति पु¥याएको बहानामा व्यापारीले तरकारीको मूल्य आफूखुसी बढाएका छन् । मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएपछि उपभोक्तालाई भान्सा चलाउनै कठिन हुँदै गएको छ । दुई साताको बीचमा तरकारीको मूल्य दोब्बरले वृद्धि हुँदा पनि नियमनकारी निकायले बजारमा हस्तक्षेप गरेको छैन ।
गत वर्ष प्रतिकेजी ३० देखि ४० रुपैयाँ पर्ने हरियो तरकारीको अहिले दोब्बर मूल्यवृद्धि भएर प्रतिकेजी १ सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । गोलभेंडाको बजार मूल्य प्रतिकेजी १ सय ३० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । हरियो तरकारीको बजार मूल्य प्रतिकेजी १ सय २० देखि १ सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेपछि सर्वसाधारणले हरियो तरकारी र सागपात खानै छाडेका छन् । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै मौसमी हरियो तरकारीको मूल्य वृद्धि भएको छ । घिउ सिमी, बोडी, लौका, तितेकरेला, परबल, घिरौला, हरियो फर्सी, इस्कुस, गोलभेंडालगायतका मौसमी तरकारीको मूल्य अकासिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ११ साउनमा कालीमाटीमा गोलभेंडाको प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य ४० रुपैयाँ थियो । चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा गोलभेंडाको मूल्य न्यूनतम १ सय रुपैयाँ र अधिकतम मूल्य १ सय १० रुपैयाँ पुुगेको समितिले जनाएको छ । कालीमाटी बजारभन्दा अन्य ठाउँमा सोही गोलभेंडाको मूल्य प्रतिकेजी १ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको उपभोक्ता बताउँछन् । यसैगरी, गत वर्ष घिरौलाको न्यूनतम मूल्य ६० रुपैयाँ थियो । चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा घिरौलाको प्रतिकिलो मूल्य १ सय २० रुपैयाँ पुगेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा दोब्बरले वृद्धि भएको हो । यसैगरी, गत वर्ष हरियो फर्सीको प्रतिकिलो मूल्य ६० रुपैयाँ रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा दोब्बरले वृद्धि भई १ सय २० रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसैगरी गत वर्ष ११ साउनमा घिउसिमीको न्यूनतम मूल्य ७० रुपैयाँ रहेकामा यो वर्षको सोही अवधिमा यसको मूल्य बढेर १ सय ३० रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष बोडीको मूल्य प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ रहेकामा यो वर्षको सोही अवधिमा १ सय देखि १ सय १० सम्म पुगेको छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार पछिल्लो केही दिनमै हरियो तरकारीमा २ सय प्रतिशत बढी र खाद्यान्न वस्तुमा ८० प्रतिशत बढी मूल्य बढेको बताए । बजारमा सरकारको उपस्थित नहुँदा व्यापारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाएको अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुनुको मुख्य कारण सरकारको अपरिपक्व निर्णय पनि हो ।’
यसैगरी, उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले पछिल्लो समय बजारमा हरियो तरकारीदेखि माछा, मासुलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य २ सय प्रतिशतले वृद्धि भएको बताए । उनले सरकारी अनुगमन कमजोरी भएकै कारण व्यापारीले फाइदा लिएको बताए ।
तिमल्सिनाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले बजार अनुगमन गर्ने अधिकार दिए पनि स्थानीय निकायबाट कुनै अनुगमन नभएको बताए । बजारमा व्यापारीको मनपरी मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारी अनुगमन बलियो र पारदर्शी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बजार अनुगमनको अधिकार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले बजार अनुगमन गर्ने अधिकृतलाई मापदण्डविपरीत व्यवसाय गर्ने व्यापारीलाई ठाउँको ठाउँ ५ हजारदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्ने अधिकार दिएको छ । तर पनि बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले बजारमा महँगी बढेको स्वीकार गरे । उनले बाढीपहिरोको नाममा व्यापारीले अस्वाभाविक रूपमा महँगी बढाएपछि कालीमाटी र बल्खुको बजार अनुगमन गरेर केही व्यापारीलाई कारबाहीसमेत गरेको बताए । महानिर्देशक गौचनले जनशक्तिको अभाव हुँदा अनुगमन सोचे जस्तो बनाउन नसकेको बताए ।
