काठमाडौं। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल) का नेताले प्रदेश २ सरकारमा सहभागी पार्टीका ‘भ्रष्ट’ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा बिहीबार बसेको उपलब्ध केन्द्रीय पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा सहभागी नेताले यस्तो माग गरेका हुन् । शुक्रबारसमेत यस विषयमा छलफल भएको थियो । शनिबार महासचिवस्तरीय सचिवालय बैठकमा समेत छलफल गर्दै अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष मण्डललाई दिने सहमति भएको छ ।
मन्त्रीहरूले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप पार्टीभित्रैका सांसदले लगाउँदै आएका छन् । पार्टीको बैठकमा समेत यस्तो माग उठेपछि नेतृत्व दबाबमा परेको छ ।
बैठकमा सहभागी सयभन्दा बढी नेताहरूले पार्टी नेतृत्वसँग प्रदेश २ मा सहभागी पार्टीका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन माग गरेका छन् । बैठकमा सहभागी एक नेताले अधिकांश नेताहरूले मन्त्री फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग गरेको बताए ।
राजपा नेपालबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट वितरण गरेको, पार्टीलाई बलियो बनाउने काम नगरेको, अन्टसन्ट बोल्दै हिँडेको, पार्टीलाई नै बदनाम गर्ने काम गरेको लगायतका आरोप राजपा नेपालका नेताले लगाएका छन् । मन्त्रीहरूले जनअपेक्षाअनुसार काम नगरी आफ्ना आसेपासेलाई संरक्षण दिने काम मात्रै गरेको आरोप उनीहरूको छ ।
प्रदेश २ को मन्त्रीमण्डलमा राजपाका तर्फबाट तीन जना मन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्री छन् । जितेन्द्र सोनल भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री, नवलकिशोर साह सामाजिक, शिक्षा विकास मन्त्री र रामनरेश राय वन, पर्यटन तथा उद्योगमन्त्री छन् ।
यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास राज्यमन्त्रीमा डा. डिम्पल झा, समाजिक, शिक्षा विकास राज्यमन्त्रीमा अभिराम शर्मा र वन, पर्यटन तथा उद्योग राज्यमन्त्रीमा सुरेश मण्डल रहेका छन् ।
राजपाका मन्त्रीहरूले आफू निकटका कार्यकर्तालाई मनोमानी तरिकाले बजेट दिने गरेको बारम्बार राजपाकै सांसदहरूले बताउँदै आएका छन् । केही समयअघि राजपाकै एक सांसदले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री सोनलले योजना बेचिरहेको आरोप लगाएका थिए ।
राजपाबाटै सामाजिक विकास मन्त्री बनेका नवलकिशोर साहमाथि विभिन्न शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरी आफ्नो क्षेत्रमा लगेको आरोप लागिसकेको छ । वन, पर्यटन तथा उद्योगमन्त्री रामनरेश राय यादवमाथि मन्त्रालय राम्रोसँग सम्हाल्न नसकेको, बजेट परिचालन गर्न नसकेको र यस मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै पनि विधेयक ल्याउन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
बैठकमा सहभागी नेताहरूले छिटोभन्दा छिटो यी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग गरेका छन् । जति ढिला हुन्छ त्यति नै पार्टीको बदनामी हुने भन्दै छिटो निर्णय गर्नुपर्ने एक नेताले बताए ।
यसैगरी संघीय समाजवादी पार्टीसँग गर्ने भनिएको पार्टी एकीकरण सम्मानजनक रूपमा गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । मधेसको मुद्दाका विषयमा अडिग रहनेसँग मात्रै पार्टी एकीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले समाजवादी पार्टीले एकीकरण अघि सरकार छोडनुपर्ने बताए । राजपा सचिव सञ्जय यादवले पार्टी महाधिवेशनपछि नै एकीकरण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव नेतृत्वलाई दिने सहमति भएको बताए ।
यस्तै, पार्टीको महाधिवेशन तोकिएको मितिमा गर्नुपर्ने सुझाव नेतृत्वलाई उनीहरूले दिएका छन् । २८, २९ र ३० कात्तिकमा एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय पार्टीले यसअघि नै गरिसकेको छ ।
राजपा नेपालको महाधिवेशन पटकपटक तोकिए पनि स्थगित हुँदै आएको छ । ७ वैशाख २०७४ मा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा रहेका विभिन्न ६ मधेसवादी दलका बीच एकीकरण भई राजपा नेपालको घोषणा भएको हो ।
ती ६ वटै दलका संयोजक महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्रराय यादव, शरतसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव र अनिल झा क्रमशः अध्यक्ष मण्डलको संयोजक हँुदै आएका छन् । तर, तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नगरी स्थगित हँुदै आएको छ ।
पार्टी एकीकरण घोषणासभामा शीर्ष नेताहरुले एक वर्षभित्रै एकता महाधिवेशन गर्ने बताएका थिए । तर, लामो समय बितिसक्दा समेत महाधिवेशन नगरी पार्टीमा ६ जना नेताको सिन्डिकेट रहेको आरोप पार्टीकै नेताले लगाउँदै आएका छन् ।
राजपा उपाध्यक्ष सत्यनारायण मण्डलले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्ने विषयमा केन्द्रित भई छलफल भइरहेको बताए । छलफलमा सहभागी नेताहरूले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेको उनले बताए ।
