-✍️सेवालुङ
ताप्लेजुङ र पान्थर जिल्लाको सिमानामा पर्ने प्रकृतिले दिएको अनुपम उपहार र त्येस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने याक्थुङ जातिको मुन्धुममा बर्णित तिम्बुङ पोखरी लाई अहिले भयंकर अतिक्रमण गरि पोखरीको सौर्न्दर्यता लाई तहसनहस पार्ने काम कुनै एक पक्ष बाट भएको कुरा सुन्दा जोकसैको मन दुख्न स्वभाविक मान्नुपर्छ। त्येस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनता हरुलाइ बिना सुचना, बिना सल्लाह र बिना स्वीकृत गरिएको यो कार्य गम्भीर अपराधपुर्ण रहेको ठहर गर्न सकिन्छ। जनप्रतिनिधि हरुको पहलमा निर्माण भएको अपुस्ट खबर सुनिएता पनि उनीहरुको एकल निर्णय लाई सर्बोपरी मान्न सकिन्न, किनभने जनप्रतिनिधि भनेका ब्यक्ती हुन तर त्यो स्थान भनेको लाखौं याक्थुङ जातिको आस्थाको केन्द्र हो र लाखौं जनताको अधिकारको निर्णय एक दुई जना जनप्रतिनिधि हरुले गर्ने अधिकार छैन।
नेपाल विवीध संस्कृती, जातजाती, भाषा–भाषी एवं धार्मिक विविधतायूक्त एक बहुजातिय देश हो। यस्तो हुदा हुदै पनि राज्यको “एकल–जाति, एकल–संस्कृति, एकल–भाषा, एकल–भेष तथा एकल–धार्मिक नीतिले” गर्दा अहिले अमूल्य सामाजिक तथा साँस्कृतिक विविधतालाई गम्भीर खतराको मोडमा पुर्याई दिएको छ। राज्यको यसप्रकारको विभेदकारी नीतिले गर्दा नेपालका सवै आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान तथा अस्तित्वलाई समेत जोखिमयूक्त पारेको छ।
नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले करीब डेढ दशक अगाडी देखि आई.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन हनुपर्दछ भनी आवाज उठाउदै आएको फलस्वरुप नेपाल सरकारले यसलाई २०६४ सालको हिउँदे अधिवेशन मार्फत पारित गरेर यो महत्वपूर्ण अभिसन्धि मिति २०६५ भदौ २९ गते देखि नेपालमा लागु गरिसकेकोछ। यसरी नेपाल उक्त महासन्धि पारित गर्ने विश्वको उन्नाईसौ र एशियाको फिजी पछि दोस्रो राष्ट्र भएको छ। यसरी आदिवासी जनजातिका हक–अधिकारहरु सुरक्षित गरिएको आई.एल.ओ. महासन्धि पारित भएपछि नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको हक–अधिकारको सुनिश्चितताको लागी सैद्धान्तिक रुपमा बाटो खुलेको छ। यस महासन्धीलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरी सकेपछि यसले नेपालका हामी सवै आदिवासी जनजातिहरुमा खुशी, हौसला एवं प्रेरणा जगाए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुनसकेको छैन भन्ने कुरा राज्य र राज्यका बागडोर सम्हालेर बसेका हरुको पछिल्लो गतिविधि हरुबाट प्रष्ट भएको देखिन्छ। यसै सर्न्दभमा यो महासन्धिको प्राकृतिक र प्रकृतिले दिएका श्रोत साधन हरु माथी त्यहा बसोबास गर्ने हरुका के कति हक र अधिकार छ? भन्ने कुरा हेरौं।
सबैभन्दा पहिला आईएल कन्भेन्सन १६९ के हो भन्ने कुरा बुझौं:-
आदिवासी जनजातिहरू श्रमशोषण मात्र होइन भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, भूमि र प्राकृतिक स्रोतसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामाथिको पहुँचबाट समेत वञ्चित भएर विभेदको शिकार बनेका छन् भन्ने मान्यताबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएल)ले बनाएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमध्ये पछिल्लो हो― आईएल कन्भेन्सन १६९। सन् १९५७को आईएल कन्भेन्सन १०७लाई प्रतिस्थापन गरेर १९८९मा जारी भएको यो सन्धिलाई परिपूरण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले २००७मा आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ।
यो एक गैरराजनीतिक विकासमुखी अभिसन्धि हो। यसमा आदिवासी जनजातिको पहिचान, भाषा, संस्कृति, संस्था र परम्पराहरूको संरक्षण, परम्परागत कानुनको कार्यान्वयनमा विशेष संरक्षण, न्यायमा पहुँच, राज्यले आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम वा योजना कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित समुदायको सहभागिता,परामर्श र सहमति, आदिवासी जनजातिको बसोबास क्षेत्रको भूमि र त्यससँग सम्बन्धित वस्तुहरू, प्राकृतिक सम्पदा, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेशा, श्रम अधिकार र व्यावसायिक तालीम जस्ता विषयहरू उल्लिखित छन्। यस सन्धिले आदिवासी जनजातिको जीवनमा असर पर्ने र विकासको क्रमसँग सम्बन्धित विषयहरूमा स्वायत्तता र प्राथमिकताका विषयहरू लाई समेटेकोछ।
आदिवासी जनजातिको उचित श्रमसम्बन्ध र गरीबीविरुद्ध लक्षित आईएलका प्रयासहरू पछिल्लो समय जातीय विविधताको पहिचान, समानता र संरक्षणका लागि प्रयत्नशील छन्। जातीय भेदभावविरुद्धको महासन्धि, आईएल कन्भेन्सन १६९ र आदिवासी जनजातिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणाको आधारभूत मर्म कोही जाति सर्वश्रेष्ठ छैनन्, सबै समान छन् र उन्नत समाज भनेको नै तिनको विविधताको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन हो भन्ने मानिन्छ।
आईएल महासन्धि १६९ भाग २ भूमि धारा १३ -१ महासन्धिको यस भागका व्यवस्थाहरू लागू गर्दा सरकारहरूले सम्बन्धित जनताका संस्कृति र आध्यात्मिक मूल्यहरूको लागि अवस्थानुसार निजहरूले ओगटेका वा अन्य कुनै पनि किसिमले प्रयोग गरेका भूमि वा इलाकासँग वा दुबैसँग निजहरूको सम्बन्धको र खासगरी यस सम्बन्धको सामूहिक पक्षको विशेष महत्वको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पछिल्लो समयमा जनता हरु लाई थाहै नदिइ बिना सुचना त्यहा बसोबास गर्ने आदिबासी जनजाती हरुको आस्थाको केन्द्र तिम्बुङ पोखरिमा गम्भीर अतिक्रमण भएकोछ, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बिपरित छ र त्यहा बसोबास गर्ने जनता हरुको हित बिपरित प्राकृतिक सौर्न्दर्यता लाई ध्वस्त पार्ने काम भएकोछ। यस्को अन्तिम विकल्प भनेको त्यहा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना लाई हटाएर पहिलाकै जस्तो हुबहु राखेर संरक्षण गर्नुनै उत्तम बिकल्प हुन सक्दछ।
पाँचखपन नगरपालिका -९
संखुवासभा, लिम्बुवान नेपाल।
