काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसमा संक्रमणकालीन व्यवस्था पहिला टुंग्याउने कि महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउने भन्ने विषयमा उत्पन्न विवादले सहज निकास पाउन सक्ने संकेत देखिएको छैन्।
संस्थापन पक्ष र इतर पक्षले १४औं महाधिवेशनमा आफ्नो अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्ने उद्देश्यले उक्त विवादका सन्दर्भमा आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन्। एकले अर्को पक्षलाई गलाउने र आफ्नो अनुकूल निर्णय तथा प्रक्रियामा पुग्ने प्रयास जारी रहेमा १४औं महाधिवेशनका लागि ‘अन्तिम डेटलाइन’ यत्तिकै गुज्रिने त होइन भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ।
महाधिवेशनका लागि जति ढिलो भयो, इतर समूह उति गल्ने र कमजोर हुने संस्थापन पक्षको विश्लेषण रहेको देखिन्छ। निर्वाचनमा भोगेको पराजय, पार्टीमा विभाग र भ्रातृ संगठन निष्क्रिय भएको जस्ता विषयमा भइरहेको आलोचना समयक्रमसँगै सेलाउँदै जाने संस्थापन पक्षको ठहर छ। इतर समूह भने जति चाँडो महाधिवेशनमा जान सक्यो, नेतृत्वको अक्षमतालाई देखाएर कार्यकर्ताको मत आफूतिर तान्न सकिने विश्वासमा रहेको देखिन्छ।
पार्टी नेतृत्वले नचाहेको अवस्थामा महाधिवेशन सम्भव नहुने भएकाले पनि इतर समूहले कार्यतालिका बनाएर छलफल गर्नुपर्ने मागलाई जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा जोडदार रूपमा उठाएको छ। संस्थापन पक्ष भने संघीय संरचनामा जाँदा अपनाउने प्रक्रियाका बारेमा आफ्नो अनुकूलता खोजिरहेको छ। इतरको माग अनुसार एजेण्डा प्रवेश त भएको छ तर आफ्नो अनुकूल अवस्था नभएसम्म महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउने पक्षमा नेतृत्व तह सकारात्मक देखिएको छैन।
१३औं महाधिवेशनबाट निर्वा्चित कार्यसमितिको म्याद आगामी फागुनमा सकिँदै छ। विधानले महाधिवेशनको मिति एक वर्षसम्म सार्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। यस अर्थमा पार्टीको विधानअनुसार २०७७ फागुनभित्र १४ औं महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने ‘अन्तिम डेटलाइन’ हो। यो अवधिमा पनि महाधिवेशन नभए संविधानमा भएको व्यवस्था देखाएर अर्को ६ महिना थप्ने दाउमा संस्थापन पक्षरहेको आशंका इतरपक्षमा देखिन्छ।
१३औं महाधिवेशनबाट निर्वा्चित कार्यसमितिको म्याद आगामी फागुनमा सकिँदै छ। विधानले महाधिवेशनको मिति एक वर्षसम्म सार्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। यस अर्थमा पार्टीको विधानअनुसार २०७७ फागुनभित्र १४ औं महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने ‘अन्तिम डेटलाइन’ हो।
संविधानमा राजनीतिक दलको कार्यसमितिको निर्वाचन पाँच वर्षमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कुनै कारणले हुन नसके ६ महिना थपिनसक्ने व्यवस्था छ। संविधान देखाएर अर्को ६ महिना थपे २०७८ भदौसम्म कार्यकाल लम्बिनेछ। यसो गरे विधान उल्लंघन हुने इतरपक्षको तर्क छ।
पार्टीकै विधानले तल्लो तहको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनबीच एक वर्षको फरक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। १४औं महाधिवेशन कहिले हुन्छ भन्ने बुझ्नका लागि पार्टीको तल्लो तहको अधिवेशन कहिले सकियो भन्ने विषय महत्वपूर्र्ण हुन्छ। पार्टीमा अहिलेसम्म तल्लो तहका अधिवेशनको सुरुसार नै नभएको अवस्थामा कम्तीमा आगामी एक वर्षसम्म महाधिवेशन सम्भव छैन ।
संघीय संरचनाअनुसार पार्टी निकायहरू निर्माण नगरी महाविधेशन हुन नसक्ने अवस्था देखिन्छ । सबै प्रक्रिया पूरा गर्न आगामी फागुनमा महाधिवेशन सम्भव नहुनेमा इतरपक्ष पनि सहमत देखिन्छ तर बढीमा एक वषभित्रै गर्न सकियोस् भन्नेमा जोड छ।
संस्थापन इतर पक्षले जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउनका लागि जोड दिँदै आएका छन् । संस्थापन पक्षले महाधिवेशनको ‘अन्तिम डेटलाइन’ सम्म नै कार्यकाल लम्ब्याएर ‘समय अभाव’ को कारण दर्शाउँदै ‘द्रुतमार्ग’ बाट १४ औं महाधिवेशन गराउने हो कि भन्ने आशंकाका साथ इतर समूहले कार्यतालिका बनाउन दबाब दिएको हो।
हिमालय टाइम्स दैनिकका अनुसार इतर समूहको यो रणनीति बुझेर संस्थापन पक्षले संघीय संरचनाका समिति गठन प्रक्रियाको विषयमा आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन दबाब बढाएको छ। संस्थापन पक्षले सकभर सहमतिमा तदर्थ समिति बनाउने, नभए विधानअनुसार निर्वाचनका माध्यमबाट समिति बनाउने रणनीति बनाएको छ।
संस्थापन पक्षको यस्तो रणनीति पनि इतर समूहका लागि फाइदाजनक देखिएको छैन। त्यसैले इतर समूहले ‘विधानमा टेकेर सहमतिअनुसार’ तदर्थ समिति बनाउनुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन्।
पार्टीले संघीय संरचना अनुसारको विधान बनाइसके पनि सोअनुसार संगठनात्मक संरचना भने बनाइसकेको छैन। प्रदेश समितिहरू बनाउन बाँकी छ। निर्वाचन क्षेत्रअनुसारका समिति पनि बनिसकेको छैन।
संघीय संरचनाअनुसार केन्द्र र जिल्लाबाहेक अन्यत्र कतै पनि कांग्रेसको संरचना नरहेकाले पहिले संविधान र पार्टीको विधानअनुसार संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती नेतृत्वसामु छ। पार्टीका भ्रातृ र शुभेच्छुक संगठनको अधिवेशनसमेत प्रभावित हुँदै गएको छ। नियमित अधिवेशन नभएका कारण कतिपय भ्रातृ संगठन निष्क्रिय अवस्थामा पुगिसकेका छन्।
संसद्मा मुख्य विपक्षी दलका रूपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको कांग्रेस आन्तरिक कलहको दलदलमा फसेको छ। पक्ष विपक्षको यो दलदल र दाउपेचबाट निस्केर स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका साथ अघि बढ्न नसके कांग्रेस अझै निष्प्रभावी बन्दै जान सक्नेछ।
