श्रावण १३, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसमा महाधिवेशनको मिति तोक्न दबाब परेको छ। १४ औं महाधिवेशन आगामी फागुनमा नहुने निष्कर्षमा पुगे पनि कहिलेसम्ममा गर्ने टुंगो लागेको छैन। एउटा समूह अन्तरिम संरचना बनाएर महाधिवेशन कार्यतालिका बनाउनुपर्ने पक्षमा छ। अर्को पक्ष भने सीधै महाधिवेशनमा जानुपर्ने अडानमा छ।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गत बिहीबारदेखि अन्तरिम संरचना र महाधिवेशन कार्यतालिकाबारे छलफल भइरहेको छ। कांग्रेसले गत फागुनमा संघीय संरचनाअनुसारको विधान बनाएको थियो। त्यसअनुरूप पार्टीको संरचना निर्माण हुन सकेको छैन। अन्तरिम संरचना निर्माण नगरेसम्म महाधिवेशनमा जान नसकिने व्यवस्था छ। नेताहरूले उक्त व्यवस्था निलम्बन गरी सीधै महाधिवेशनमा जानुपर्ने दबाब नेतृत्वलाई छ। केन्द्रीय सदस्य डा। मीनेन्द्र रिजालले शुक्रबारको बैठकमा विधानको उक्त व्यवस्था निलम्बनको प्रस्ताव गरेका थिए।
८१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा आइतबारसम्म ३७ जनाले धारणा राखेका छन्। अन्तरिम संरचना बनाउँदै महाधिवेशनमा जानुपर्ने तर्क सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका नेताले पहिले महाधिवेशनको ‘क्यालेन्डर’ बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। त्यसपछि अन्तरिम संरचनाका विषयमा निर्णय लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। महामन्त्री डा। शशांक कोइराला यसबारे खुलेका छैनन्। उनीनिकट नेताले भने विधानको व्यवस्था निलम्बन गरी सीधै महाधिवेशनमा जानुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्।
अन्तरिम संरचना बनाउँदै महाधिवेशनमा जानुपर्ने पक्षमा १५ जनाले बोलेका छन्। महाधिवेशन पक्षमा १६ जनाले धारणा राखेका छन्। केन्द्रीय सदस्य नारायण खड्का र अजय चौरसियाले भने यो विषयमा शीर्ष नेतृत्वले सहमति जुटाएर ठोस धारणा ल्याउनुपर्ने मत राखेका छन्।
नेताहरूले बोल्ने क्रम सकिनेबित्तिकै पार्टी निर्णयमा पुग्ने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए। ‘नेताहरूले बैठकमा पार्टी कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा राखिरहनुभएको छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘बोल्न चाहेका सबै नेताले कुरा राखेपछि प्राप्त सुझावका आधारमा पार्टी निर्णयमा पुग्छ।’
२२ असारमा सुरु भएको बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले १४ वटा एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसअघि महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई एजेन्डा बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा विवाद भएको थियो। तर, सभापतिइतरले बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि महाधिवेशन पनि एजेन्डामा समेटिएको थियो।
विधानतः सभापति देउवाको चारवर्षे कार्यकाल आउँदो फागुनमा सकिँदै छ। विशेष परिस्थितमा एक वर्षसम्म कार्यकाल थप गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यही सुविधाअनुसार देउवाले कार्यकाल थप्ने पक्षमा देखिएका छन्। तर, कति समय थप गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन। सभापतिइतर पक्षले आउँदो वैशाख÷जेठसम्ममा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउन दबाब दिइरहेका छन्।
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले पार्टीको विधानभन्दा बाहिर गएर सभापति देउवाले निर्णय गर्न खोज्दा पटक–पटक समस्या आएको बताए। ‘हामीले विधानतः सबै कुरा गरौं भनेका छौं तर सहज हुन सकिरहेको छैन’, उनले भने, ‘आफूलाई सहज देखिए विधान र असहज देखिए सहमतिको कुरा ल्याउने प्रवृत्तिका कारण समस्या आइरहेको छ।’
अन्तरिम संरचना निर्णयमा पुग्नुअघि महाविधेशनको ‘क्यालेन्डर’ बारे निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनले बताए। ‘फागुनमा नियमित महाधिवेशन हुन सक्दैन भने कहिलेसम्ममा गर्ने रु , त्यसको टुंगो लगाउन हामीले भनेका छौं’, उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै अन्तरिम संरचनाबारे निर्णय गर्दा ठीक होला भन्ने हाम्रो विचार छ।’
स्रोतका अनुसार सभापति देउवाले सोमबारको बैठकमा सम्बोधन गर्न सक्छन्। महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने पक्षमा महेश आचार्य, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नवीन्द्रराज जोशी, डा। चन्द्र भण्डारी, कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, डा। मीनेन्द्र रिजाल, धनराज गुरुङ, बद्री पाण्डे, रामकृष्ण यादव, प्रदीप पौडेल, प्रकाशमान सिंह, डा। रामशरण महत, बलबहादुर केसी, उमाकान्त चौधरी, हृदयराम थानी छन्। अन्तरिम संरचना बनाएर महाधिवेशनमा जानुपर्ने पक्षमा मीन विश्वकर्मा, मोहनबहादुर बस्नेत, देवेन्द्रराज कँडेल, एनपी साउद, जीवनबहादुर शाही, महेन्द्र यादव, बालकृष्ण खाण, रमेश रिजाल, महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, अम्बिका बस्नेत, पुष्पा भुसाल, ईश्वरी न्यौपाने, पार्वता डीसी चौधरी, श्यामकुमार घिमिरे छन्। प्रवक्ता शर्माले अन्तरिम संरचना र महाधिवेशनको कार्यतालिकासम्बन्धी निर्णय विधिसम्मत हुने बताए।
केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने विधानभन्दा बाहिर गएर गरेका निर्णय विवादमा पर्न थालेको बताए। ‘हामीले विधानभित्रै रहेर सहमति गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘दुई–चार जना नेताले सहमतिका नाममा विधान कुल्चिँदा त्यसले पार्टीलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पार्छ।’
कांग्रेसमा पार्टी नियमावलीका कतिपय विषयमा पनि विवाद छ। नियमावलीमा राखिएको अनुशासन समिति र आचारसंहिता, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको प्रावधान, लेभी, नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको व्यवस्थालगायत विषयमा विवाद कायमै छ। अन्नपूर्णबाट ।
