काठमाडौँ – संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यतिबेला जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा व्यस्त छ। गत असार २२ गतेदेखि शुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीको आन्तरितक संरचना र आगामी १४औं महाधिवेशनका बारेमा उचित निर्णय लिन सकिरहेको छैन।
पहिलो एजेन्डाका रूपमा पार्टीको नियमावली संशोधनसम्बन्धी मस्यौदा, नियमावलीमा प्रस्तावित अनुशासन र आचारसंहिताका केही प्रावधानमा नेताहरूबीचको अविश्वासले सहमति हुन नसकेको केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माकाे भनाइ छ।
दोस्रो एजेन्डाका रूपमा रहेको पार्टीका आन्तरिक संरचना गठन र आगामी १४औँ महाधिवेशनको सवालमा पनि नेताहरू विभाजित छन्। यसका सन्दर्भमा नेता विश्वकर्माले भने, ‘नेतृत्वमा बसेर काम गर्न निकै गाह्रो छ। केही साथीहरू सस्तो लोकप्रियताको नाममा नेतृत्वको विरोध गरिरहनुभएको छ। यस प्रकारको विरोधले पार्टीलाई फाइदा पुर्याउँदैन।’
जारी केन्द्रीय समिति बैठक स्थल सानेपामा रहेका नेता विश्वकर्माले आज पार्टीको आन्तरिक संरचना निर्माण र १४औँ महाधिवेशनका बारेमा सहमति जुट्ने जिकिर गरे। उनले भने, ‘सहमति राख्न पाइन्छ। लोकतात्रिक पार्टीमा विरोध विमर्श छुट छ। तर, पार्टीलाई नै प्रश्नचिह्न खडा हुनेगरी विरोध गर्नु न्यायोचित हुँदैन। साथीहरू विभिन्न विभाग, आयोगका सदस्य छनोट, कार्यसमिति संसदीय समिति गठन गर्दा विलम्भ गर्नु भयो। पार्टीलाई पछि धकेल्ने काम साथीहरूबाटै हुँदैछ।’
संस्थापन इतरले समय छँदा कुनै चालचुल नगर्ने, अहिले आएर विधानलाई कुल्चन मिल्दैन भनेर सहमति जनाउनु कसरी नाजायज भयो? भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा भने, ‘सभापतिज्यूले १३औँ महाधिवेशनपछि सबैलाई मिलाएर जाने र पार्टीमा भएको गुटको अन्त्य गर्ने काममा अत्यन्तै धेरै समय दिनुभयो। फटाफट काम गरेको भए यो समस्या आउँदैन थियो। पार्टीको तल्ला तलको निर्वाचन र १४औँ महाधिवेशनका बारेमा व्यावहारिक कोणबाट हेर्ने हो भने आगामी ६ महिनाभित्र दुवै काम सम्भव छैन।’
विभिन्न १४ एजेन्डाका साथ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक असार २२ देखि बस्दै आएको छ। संस्थापन पक्षले तल्ला तहका अन्तरिम संरचना गठन गर्दा सहमतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्तै संस्थापन इतरपक्षका बहुमत सदस्यले निर्वाचनलाई जोड दिएका छन्। संस्थापन पक्षले १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका पार्टीका अन्तरिम संरचना खडा भएपछि मात्रै गर्न सकिने अडान राख्दै आएको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल आगामी फागुनबाट सकिँदै छ । फागुनभित्र महाधिवेशन नहुने निश्चित भएपछि विधानको व्यवस्था प्रयोग गरी एक वर्ष समय बढाउन दुवै पक्ष अनौपचारिक रूपमा सहमत देखिएका छन्।
