काठमाडौँ : एउटै दलको सभामुख र उपसभामुख हुन नहुने संवैधानिक तथा राजनीतिक विवाद अझै टुंगिन सकेको छैन । सभामुख र उपसभामुख, प्रतिनिधिसभा, सत्तारूढ दल तथा न्यायालयसमेत यो विवाद टुंग्याउने विषयमा उदासीन छन् ।
संविधानको धारा ९१ (२) मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ ।’ तर सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे एउटै दल नेकपाका सांसद हुन् ।
प्रतिनिधिसभा मात्र नभई माथिल्लो सभा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा ६ वटा प्रदेशमा समेत सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीका छन् । संविधान बनाएको तत्कालीन संविधानसभामा अहिलेका धेरैजसो सांसद सदस्य थिए । तर संविधानको उक्त वाक्य र भावनाप्रति उनीहरूले जिम्मेवारीबोध गरेको देखिँदैन ।
२०७४ फागुन २५ मा सभामुखमा महरा निर्विरोध र चैत २ गते उपसभामुखमा तुम्बाहाम्फे चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएका हुन् । त्यति बेला महरा माओवादी केन्द्र र तुम्बाहाम्फे एमालेबाट उम्मेदवार थिए । गठबन्धन बनाएर चुनावमा भाग लिएका दुई दल गत वर्ष जेठ २३ गते एकीकरण भएर औपचारिक रूपमा एउटै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भएका थिए ।
त्यसयता उक्त विषय विवादित बनेको छ । गत वर्ष विपक्षी कांग्रेसले यही विषयलाई लिएर सदन तताएको थियो । तर आफूमाथि भइरहेको बहसलाई अदालत देखाउँदै सभामुखले पन्छाएका थिए । गत वर्ष साउन १३ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख महराले अदालतमा विचाराधीन विषयमा सदनमा छलफल गर्न नमिल्ने बताउँदै त्यसमा रोक लगाएका थिए । त्यसयता उक्त विषयले सदनमा प्रवेश पाएको छैन । सर्वोच्च अदालतले पनि बहुप्रतीक्षित महत्त्वपूर्ण संवैधानिक एवं राजनीतिक विषयमा कुनै आदेश वा फैसला दिन सकेको छैन ।
सर्वोच्चमा उक्त विषयमा रिट निवेदन परेको १४ महिना भइसकेको छ । अधिवक्ता अच्युत खरेलले गत वर्ष जेठ ११ मा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनु असंवैधानिक रहेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसयता दर्जन पटक पेसीमा चढिसकेको उक्तमुद्दा अदालतको प्राथमिकतामा परेको छैन ।
पछिल्लो पटक असार १६ मा पेसी चढेको उक्त मुद्दालाई ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेर थन्क्याइएको छ ।
यसमा राजनीतिक दल विभाजित छन् । सत्तारूढ दलले संविधानको उक्त प्रावधान उम्मेदवारी दिने बेलामा मात्रै आकर्षित हुने भन्दै आएको छ । सभामुख र उपसभामुखको विषयमा कुनै विवाद नरहेको नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ बताउँछन् । कान्तिपुरबाट ।
