काठमाडौं । सन्तानले आफ्नो पारिश्रमिकको निश्चित रकम आमाबाबुका नाममा जम्मा गर्नुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयकको प्रावधानमा सांसदबीच मत बाझिएपछि निष्कर्षमा पुग्नका लागि विज्ञसँग छलफल गरिने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिमा भइरहेको विधेयकमाथिको छलफलमा आमाबाबुका नाममा रकम जम्मा गर्ने बाध्यकारी प्रावधान राख्नेरनराख्नेमा सांसदबीच मत बाझिएको छ ।
विधेयकमा पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानअन्तर्गत ‘सार्वजनिक पदधारण गरेका, स्वरोजगार र पेसा–व्यवसाय गरेका व्यक्तिले आफनो मासिक आम्दानीको १० प्रतिशत बाबुआमाका नाममा रहेको बैंक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ साथै जम्मा गरिएको रकमको दोब्बर राज्यले सामाजिक सुरक्षाबापत थप गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ।
यही विधेयकमाथि छलफल गर्न समितिका १० वटा बैठक भइसकेका छन्। अहिलेसम्म विधेयकको ‘दफा ८ क’ को पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने’ भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन।
परिभाषा खण्डसँग सम्बन्धित एउटै बुँदामा ठोस सहमति हुन नसकेपछि बिहीबार बसेको १० औं बैठकले विज्ञबाट सुझाव लिने निर्णय गरेको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन्। ‘द्विविधा हुनुभन्दा विज्ञबाटै न्यायोचित सुझाव लिनु ठीक हुन्छ भन्ने साथीहरूको भनाइ आएकाले सहमतिअनुसार विज्ञको राय लिने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भनिन्।
बैठकमा सांसद लक्ष्मी परियारले आयस्रोत नहुनेले प्रस्तावित १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्न नसक्ने भएकाले बाध्यकारी बनाउन नहुने बताएकी थिइन्। ‘कति बेला कमाऔँ र छाक टारौं भन्ने खालका सन्तानले आमाबाबुका नाममा कति रुपैयाँ जम्मा गर्नेरु’ उनले भनिन्।
सांसद हिरा गुरुङले जसले रकम जम्मा गर्न सक्दैन, त्यस्ताको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखिन्। कृष्णकुमार राईले आयस्रोत र अन्य सम्पत्तिअनुसार वर्गीकरण गरेर जम्मा गर्नुपर्ने रकम तोक्नुपर्ने बताए। सार्वजानिक पद धारण गरेका सबैको समान तलब नहुने भएकाले वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘कि त सचिव र कार्यालय सहयोगीलाई बराबर तलब दिनुपर्यो, होइन भने आयस्रोत र अन्य सम्पत्तिको वर्गीकरण हुनैपर्छ,’ उनले भने। ज्येष्ठ नागरिकसँगै छोराछोरी तथा संरक्षक सबैको हितअनुकूल हुने गरी व्यवस्था गर्न विज्ञको सुझाव लिनुपर्ने उनले बताए।
सदस्यहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका सवाललाई पनि थपेर विशिष्टीकृत बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले उपदफा ‘२’ को सुरुवातमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ९आईएनजीओ० र गैरसरकारी संस्था ९एनजीओ० का जागिरे र उपदफा ३ को सुरुमा ‘स्वदेश तथा विदेश’ मा थप्ने गरी व्यवस्था ल्याउन सकिने धारणा राखेका थिए।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठक। कान्तिपुरबाट ।
