काठमाडौ, १७ साउन । कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक नसुुध्रिने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिं २०७१ साल पुस चार गते समस्या ग्रस्त घोषणा गरेपनि बैंकको अवस्था सुधारोन्मुुख रहेको भन्दै बिसं २०७४ साल माघ १८ गते उक्त बैंकको कारवाही फुुकुुवा गरी समस्याग्रस्त मुक्त घोषणा गरेको थियो ।
तर, बैंकले आज शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०७५—०७६ को अपरिष्कृत बित्तीय बिवरण अनुुसार बैंकमा अझै २९ दसमलव ६६ प्रतिसत कर्जा खराव देखिएको छ । चुक्ता पुंजी ३७ करोड पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको बैंकले यस अवधिमा १८ करोड ८५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २५ करोड ९५ लाख २७ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
सोही अवधिमा चार करोड ४९ लाख २३ हजार रुपैयाँ खुद व्याज आम्दानी गरेको बैंकले नौ करोड २५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खुुद मुनाफा कमाएको छ । तर, यो मुुनाफा बैंकको नियमित आम्दानी भन्दा पनि संभावाति जोखिम व्यवस्थापन फिर्ता (राईट व्याक) बापत संभव भएको हो ।
बैंकले यस अवधिमा आठ करोड ३१ लाख ६९ हजार रुपैयाँ राईट व्याक गरेको छ । बैंकले यस अवधिमा घरजग्गा क्षेत्रमा पनि एक करोड १३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
झण्डै तीन बर्षसम्म अर्था बिसं २०७१ पुस ४ गते राष्ट्र बैंकद्धारा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको कर्पोरेटले नीतिगत व्यवस्था बमोजिम चुक्तापुँजी र पुँजीकोष कायम गरेको, संस्थामा नयाँ लगानीकर्ताहरु प्रवेश गरी संस्थालाई सुचारु रुपमा संचालन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको र हाल संस्था सुधारोन्मुख देखिएको भन्दै बिसं २०७४ माघ १८ गते समस्याग्रस्तमुक्त संस्था घोषणा गरिएको थियो ।
तत्कालीन समयमा राष्ट्र बैंकबाट तोकिए बमोजिमको चुक्ता पूंजी २ वर्ष अर्थात २०७६ माघ १७ गते भित्र बैंकले चुक्ता पुंजी पुर्याउनुु पर्छ । तर, अहिलेसम्म पनि बैंकको अवस्था कमजोर देखिएको छ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले कर्पोरेटलाई समस्याग्रस्त मुक्त घोषणा गर्दे संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त पार्न, हाल तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुगेको अवस्थासम्म एकल ग्राहक कर्जा सीमा Core Capital को १० प्रतिशत कायम गर्ने तथा तोकिएको चुक्ता पुँजी पुरा भएको अवस्थामा हाल विद्यमान व्यवस्था अनुरुपको एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न, कर्जा असुली र निक्षेप भुक्तानी गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिन, खराव कर्जालाई क्रमिक रुपमा घटाउदै लगि वाञ्छित सीमा भित्र ल्याउन, खराब कर्जा असुलीको लागि विशेष प्रयास गर्न, विषेश प्रयासका बावजुद पनि असुल उपर हुन नसकेका कर्जाहरुको सम्बन्धमा एउटा छानविन समिति गठन गरी यस्ता कर्जा प्रवाहमा त्यस संस्थाका पूर्व पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको संलग्नता पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिहरु उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि कर्पोरेटले यी कुुनै पनि निर्देशनहरुलाई पालना गरेको नदेखिएको बित्तीय विवरणबाट पुष्टि हुन्छ ।
