काठमाडौं, १९ साउन । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको अर्थतन्त्रको आकार ३५ खर्बमाथि भएको दाबी गरेका थिए । तर, अर्थतन्त्रको कुल आकार ३२ खर्ब पनि देखिएन । र, अहिले सबै क्षेत्रका इण्डिकेटरहरु हेर्दा ऋणात्मक बन्दै गएका छन् ।
चार अर्ब आठ अर्बको पुँजीगत खर्चले साढे ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ तर नीजि क्षेत्रलाई कर्जा दिन बैंकहरु असक्षम देखिएका छन् । अहिले मागेको कर्जा दिन बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई ५५० अर्ब रकम आवश्यक देखिएको छ ।
हाल बैंकहरुसँग ९६ अर्ब लगानीयोग्य रकम मात्र रहेको छ भने सरकारले ४९ अर्ब आन्तरिक ऋण त्यसैबाट यसै महिना खर्चिने तयारी गरेको छ । पछिल्लो वर्षमा व्यापार घाटा ३ सय प्रतिशतले बढेर जाँदा देश चलाउने रेमिटेन्सको दर घटिरहेको छ ।
अनौपतारिक अर्थतन्त्रको आकार बढेर ३७ प्रतिशत पुग्दा बजारमा पैसा अवमूल्यन र महंगिने गर्दा मध्यवर्णिय जनताको जीवन कष्टकर बन्न पुगेको छ । नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृतवमा सरकार गठन भएको १८ महिना भएको छ ।
पाँच वर्षको लागि दुई तिहाई नजिक मत पाएको नेकपाले दुई आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा देशको समस्त अर्थतन्त्रका इन्डिकेटरहरु संकुचित देखिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भई साउन १ गतेबाट कार्यन्वयनमा आए पनि बजारमा पैसाको संकट देखिन थालेको छ ।
पुँजीगत खर्चका लागि सुरुमै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरिरहेको छ भने विदेशी सहायताबाट संचालन हुने धेरै आयोजनाहरुमा अभाव खड्किन थालेको छ ।
सामान्य बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिले सरकारीदेखि नीजि क्षेत्रसम्मका कर्मचारीहरुले पाउने मासिक तलवबाट चुलो चल्न नसक्ने अवस्था खडा भएका छ ।
सरकारले आर्थिक सूचकांकहरुमा चारैतिर हरियाली देखिरहेको अवस्थामा सरकारी ढुकुटी भन कमजोर बन्दै गएको भन्दै अर्थविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको अवस्थामा आएको मौद्रिक नीतिले बजार पैसा परिचालन र तरलताको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि कति लगानी गर्न आवश्यक छ र त्यसको स्रोत के हो भन्ने कुरामा सरकार अलमलिएको छ ।
जबसम्म बजारमा तरलताको उचित व्यवस्थापन हुँदैन तबसम्म निजी क्षेत्रले पर्याप्त कर्जा पाउन सक्दैन किनभने तरलताको राम्रो व्यवस्थापन नभएसम्म अहिलेकै अवस्थामा नीजि क्षेत्रले मागे जति रकम दिन सक्ने अवस्थामा बैंकहरु छैनन् ।
अहिलेसमम नीजि क्षेत्रले लगानी बढाउन चाहेमा वा अरु कुनै उद्योग स्थापना गर्न चाहेको खण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै भर पर्नु परेको छ । बजारमा पैसाको मूल्य घट्दा दैनिक ज्यालादारी र मासिक तलवमा काम गर्ने कर्मचारी र मजदुरहरुको दैनिकी नै समस्याग्रस्त बनेको छ ।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन करका दर दायरा बढाएर मध्यम वर्गलाई कसिरहेका छन् । यसले बजारमा मध्यम वर्गको क्रय शक्तिमा ह्रास आएको छ । सरकारले जति कसे पनि नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सिमा ३७ प्रतिशत माथि पुगेको छ ।
यो रकम कुनै पनि प्रकारले बजार बैंकिङ प्रणालीमा आएको छैन । बजेट कार्यन्वयनमा गएको १५ दिनमै सरकारी ढुकुटीको घाटा बढेर गएको छ । अहिले देशको शोधान्तर घाटा ९४ अर्ब माथि पुगेको छ ।
शोधान्तर घाटा बढिरहेको अवस्थामा सरकारले भने पहिले ३ महिनाभित्रै बजारबाट झण्डै ४९ अर्ब आन्तरिक ऋण खिच्ने तयारी गरेको छ । सरकारले यो वर्ष १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदैछ । उक्त रकम त्रैमासिक रुपमा उठाउन ४८ अर्ब ७५ करोड दरमा हुन आउँछ ।
कुल १५ अर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लख रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड चालु र ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख पुँजीगत खर्च छुट्याएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ६७ अर्ब समेतको खर्च जुटाउन सरकारले ९ खर्ब ८१ अर्वको राजस्व लक्ष्य लिएको छ भने २ खर्ब ९८ अर्ब वैदेशिक ऋण र १ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएर बजेट पुर््याउने लक्ष्यमा सरकार छ ।
अहिले बैंकहरुसँग ९६ अर्ब मात्रै अधिक तरलता छ । यसमा सुरुमै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउदा आर्थिक वर्षको सुरुमै बैंकहरुमा रकम अभाव पर्ने देखिएको छ । एकातिर बैंकसँग भएको ९६ अर्ब लगानी योग्य रकममा आधा सरकारले खिच्ने तयारी गर्दै छ । भने अहिलेनै बैंकहरुलाई करिब पाँच खर्बको आवश्यकता देखिएको छ ।
अहिले बैंकहरुले नीजि क्षेत्रले मागेको कर्जा दिन मात्रै ५ खर्ब चाहिएको छ । यो कर्जा नपाएसम्म निजी क्षेत्रबाट सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा सहयोग हुने सम्भावना छैन । माग धान्ने गरी निक्षेपमा सुधार नहुँदा बैंकहरुसँग करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणको फाइल पेन्डिङमा बसेको छ ।
पुँजी कोष र निक्षेपको ८ प्रतिशत मात्र ऋण लगानी गर्न पाइने भएकाले बैंकहरुले चाहिएको मात्रामा पैसा जुटाउन नसक्दा ऋण माग्नेहरुको फाइल खातामाथि खात लागेको छ । गतवर्ष देखि राष्ट्र बैंकले राखेको लक्ष्यभन्दा कम ऋण जान थालेको छ ।
गत वर्ष २० प्रतिशतको लक्ष्य रहेकोमा जम्मा १८ प्रतिशत मात्र ऋण प्रवाह भएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्ष चार खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँले ऋण बढाएका थिए भने निक्षेप ५ खर्ब १५ अर्बले मात्र बढेको छ ।
सरकारी लक्ष्य अनुसार चालु वर्षमा बैंकहरुले ६ खर्ब ११ अर्बले ऋण बढाउनु पर्छ । यति ऋण प्रवाह गर्नका लागि बैंकहरुले बैंकिङ प्रणालीमा ७ खर्ब ३३ अर्ब निक्षेप परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन सम्भव नै छैन ।
पुरानै पाँच खर्ब माग चालु वर्षमा आउने नयाँ माग धान्नका लागि बैंकहरुले करिब आठ खर्बको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ४ खर्ब ८ अर्बको विकास बजेटबाट साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको सरकारी ढुकुटीबाट हुने खर्चको भने दुरुपयोग रोकिएको छैन, देशान्तरमा उल्लेख छ ।
देशको अर्थतन्त्र धान्दै आएको रेमिटेन्सको दर पनि पछिल्लो वर्षमा बढ्न सकेको छ । गएको वर्ष सालाखाला सात खर्ब ३० अर्ब हराहारीमा मात्रै रेमिटेन्स भित्रिएको छ । यो परिणाम अघिल्लो आवभन्दा ३५ अर्ब बढी हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गएको वर्षमा करिब ३५ खर्बको कुल ग्राहस्थ उत्पादन अर्थात् अर्थतन्त्रको कुल आकार रहेको दाबी गरेका थिए । तर, यसको वास्तविक आकार भने ३२ खर्ब हाराहारी मात्रै रहेको छ ।
