झापा। ३ मंसीर २०७५ मा झापाको गौरादह नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक बस्यो । बैठकमा नगरप्रमुख रोहितकुमार साहले एक दर्जन बढी प्रस्ताव राखे । ती प्रस्तावमा उपप्रमुख गीता भेटवाल सहित बहुमत सदस्यले असहमति जनाए । त्यसपछि साह बैठक स्थगित गरेर बाहिरिए । लगत्तै उपप्रमुख भेटवालको अध्यक्षतामा फेरि बहुमत सदस्यको बैठक बसेर कार्यपालिकाको निर्णय, आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि, बैठक संचालन कार्यविधि नगरसभामा पेश गर्ने निर्णय ग¥यो ।
उक्त निर्णयमा प्रमाणीकरण कार्यविधिमा नगरप्रमुखले तीन दिनभित्र निर्णय तथा आदेश प्रमाणीकरण नगरे उपप्रमुखले गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बहुमतको बलमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरिएको प्रमाणीकरण कार्यविधिको यो व्यवस्था स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ विपरीत छ । ऐनमा सरकार प्रमुख सात दिन बढी उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा मात्रै कार्यवाहक उपप्रमुखलाई दिने व्यवस्था छ । तथापि विवादका कारण यो निर्णय भने नगरसभामा पेश हुन सकेन ।
लामो विवादपछि ५ माघ २०७५ को नगरसभाले प्रमुखले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरे उनको अनुपस्थितिमा प्रमुखको कार्यभार सम्हालेको व्यक्तिले प्रमाणीकरण गर्ने सहमति भयो, गौरादहमा । नगरप्रमुख साह भन्छन्, “नगरप्रमुख कार्यकारी पद हो । तर बहुमतको बलमा यो पदलाई आलंकारिक बनाउन खोजियो । कार्यकारी मेयरको अधिकार कार्यविधिबाट संकुचित गर्न खोजिएको छ ।”
मेयर साह कांगे्रसबाट निर्वाचित हुन् । तर, त्यहाँ उपमेयर भेटवाल सहित नेकपाको बहुमत छ । अल्पमतमा परेका कारण आफूलाई कर्मचारीले समेत पत्याउन छाडेको साहको गुनासो छ । भन्छन्, “कर्मचारी कहाँ जान्छन्, मलाई थाहै हुँदैन ।”
उपप्रमुख भेटवालले भने आफ्नो पार्टीको बहुमत भए पनि प्रमुखले सबै कुरा छलफल नगरी आफूखुशी गरेको गुुनासो गरेकी छन् । उनी भन्छिन्, “महीनामा एकपटक बस्नुपर्ने कार्यपालिका बैठक पनि हाम्रै जोडले मात्रै बस्दै आएको छ । मेयर नगरपालिकामा पनि खासै बस्नु हुन्न । कर्मचारी समेत उहाँसँग सन्तुष्ट छैनन् ।”
बहुमत–अल्पमतको किचलोका कारण गौरादहमा विकास निर्माणका काममा पनि असर परेको छ । यसै आर्थिक वर्षमा गौरादह नगरपालिकामा खानेपानीका लागि जिल्ला समन्वय समिति मार्फत रु.५० लाख बजेट आएको थियो । यो योजना अघि बढाउन प्रमुख साहले उपभोक्ता समिति गठन गर्ने तयारी गरिरहेका थिए ।
तर उनलाई थाहै नदिई उपप्रमुख पक्षधरले पहिल्यै समिति गठन गरे । नगरप्रमुखको असहमतिका बीच अहिले त्यहाँ काम भइरहेको छ ।
खानेपानीको आयोजना संचालन भइरहेको वडाका वडाध्यक्ष बलराम खरेलले भने सबै काम नियम अनुसार नै भइरहेको दाबी गरे । “नियम अनुसार नै उपभोक्ता समिति बनाएर काम भएको हो । उपभोक्ता समिति बनाउँदा मेयर तालिममा जानुभएको थियो । त्यसैले उपमेयरको उपस्थितिमा सबै काम भयो”, उनले भने ।
मेयरले आफ्ना मान्छेलाई काम दिन नपाएका कारण असन्तुष्टि जनाएको उनको आरोप छ । भन्छन्, “जिल्ला समन्वय समितिले पनि उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम गर्नू भनेको हो । मेयरले आफ्ना मान्छेलाई टेन्डर लगाउन पाउनुभएन त्यही भएर असन्तुष्टि जनाउनुुभयो ।”
प्रमुख–उपप्रमुखको विवादकै कारण गौरादह १, ३ र ४ जोड्ने गेउरिया खोलाको फलामे पुल निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्ष बित्दा पनि भुक्तानी भएको छैन । उक्त पुल सम्पन्न गरेबापत ठेकेदार युवराज बाँस्तोलाले रु.१० लाख भन्दा बढी नगरपालिकाबाट लिन बाँकी छ ।
त्यस्तै गौरादहको मसानघाट जाने सडक निर्माण बापत डेढ लाख र गौरादह–७ मा किस्ने, सुकुना र गेउरिया भू–क्षय नियन्त्रणका लागि ढुंगाजाली लगाए बापतको रु.७ लाख पनि उनले पाएका छैनन् । भन्छन्, “काम सकेको एक वर्ष भयो तर अहिलेसम्म बजेट निकासा भएको छैन । मजदूरलाई पैसा दिन सकेको छैन । सिमेन्ट, बालुवा, ढुंगा ल्याएको ठाउँमा पनि तिर्न बाँकी नै छ ।”
नगरपालिकामा मेयर र उपमेयर कलहको लाभ लिएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धेरै समय कार्यालय बाहिरै रहने गरेका छन् । त्यसैले काम सकेका ठेकेदारले भुक्तानी नपाएका हुन् । बाँस्तोला भन्छन्, “मेयर, उपमेयर र कर्मचारी भेटिंदैनन्, भेटिए पनि काम हुँदैछ भनेर टार्छन् ।”
त्यसो त, दलीय किचलोले त्यहाँ सेवा प्रवाहमा पनि स्थानीयले सास्ती व्यहोर्नु परेको गौरादह–३ का पूर्णबहादुर कार्की बताउँछन् । “मेयर र उपमेयरको झगडाले जनतालाई समस्या भयो । गाउँगाउँमा सिंहदरबार आयो भन्थे हाम्रोमा आइपुुग्या छैन ।” उनले भने, “नगरपालिकामा पनि मेयर र उपमेयरका आ–आफ्नै कर्मचारी छन् । कुन काम कसले गर्ने हो थाहै छैन । हामी जाँदा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू किन आएका होलान् जस्तो गर्छन् ।”
स्थानीय सरकारमा पनि केन्द्र सरकारको जस्तै राजनीतिक संस्कार भएकाले बहुमत–अल्पमतको विवाद सिर्जना भएको छ । संघीयताका जानकार पीताम्बर शर्मा भन्छन्, “केन्द्रको दलीय राजनीतिको छायाँ प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुग्यो । देश संघीयतामा गए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकार एकात्मक जस्तो देखिए । संघीयताको मर्म अनुसार काम हुन सकेन ।”
स्थानीय तहमा चुनिएका जनप्रतिनिधिका माउ पार्टीहरूले तिनलाई स्थानीय सरकार संचालनको तरिका सिकाएका छैनन् । जनप्रतिनिधिले जे सिकेका वा जानेका छन् त्यही अभ्यास गर्दा संघीयताको मर्म अनुसार काम भएको छैन । संघीय मामिला विज्ञ डा. श्याम भुर्तेल भन्छन्, “स्थानीय तहहरूको विवाद सबैमा छ । एउटै पार्टीभित्र पनि विवाद छ, तर कारबाहीको डरले ती ठाउँका विवाद बाहिर आउँदैनन् ।”
उनका अनुसार अधिकारको लडाइँले पनि विवाद भएको छ भने कतिपय ठाउँमा राजनीतिक दलले बहुमतको घमण्ड देखाउँदा पनि समस्या छ । “एउटै पार्टीको बहुमत नभएका ठाउँमा प्रमुखले समझदारीबाट चलाउनुको विकल्पचाहिं छैन”, भुुर्तेलको भनाइ छ ।
यता संघीय सरकारले पनि जनप्रतिनिधिलाई अल्पमत र बहुमतको किचलोबाट मुक्त भएर काम गर्न सघाएको छैन । त्यसले पनि जनप्रतिनिधिलाई थप अन्योलमा पारेको छ । कानूनी ज्ञानको अभावका कारण स्थानीय सरकारमा अल्पमत र बहुमतको विवाद आएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला बताउँछन् । उनको कथन छ, “कानूनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने छैन । स्थानीय तहमा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधि सत्तापक्ष हुन् ।”
