श्रावण २२, काठमाडौं । नेपालका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज कहाँ छन् रु सुगौली सन्धिको सक्कली प्रति छ कि छैन रु राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सन्धिसम्झौताका सक्कली प्रति नेपालका सरकारी पुस्तकालयमा नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
सुगौली सन्धि र नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिका विषयमा सरकारले अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। राष्ट्रिय महत्त् वको दस्तावेजका विषयमा समितिले मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग जानकारी दिएको थियो। समितिमा मन्त्रीले पनि महत्त् वपूर्ण दस्तावेजबारे स्पष्ट जबाफ दिन सकेनन्। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दरबार छाड्दा त्यहाँबाट सबै दस्ताबेज आउन नसकेको शंका गरे।
मन्त्री ज्ञवालीले यी सन्धिसम्झौताका विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताए। ‘सुगौली सन्धि, १९५० र १९६५ को सम्झौताका हामीसँग भएको प्रति सक्कली हैन भन्ने प्रश्न आइरहेका छन्। यस विषयमा पहिला हामीसँग भएका दस्तावेज अध्ययन गर्नुपर्छ’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘हामीले बेलायतस्थित नेपाली दूतावासबाट त्यहाँको लाइब्रेरीमा भएको नेपालसँग जोडिएका महत्त् वपूर्ण सामग्री खोज्न भनेका छौं र कोलकाताको पुस्तकालयमा पनि त्यस्ता दस्तावेज छन् भने खोज्न भनेका छौं।’
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर भएका सन्धिसम्झौताका सक्कली प्रति कानुन मन्त्रालयसँग भएको मन्त्री ज्ञवालीको दाबी छ। ‘नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धि–अभिसन्धिको आधिकारिक प्रतिलिपि कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार कानुन मन्त्रालयसँग छ’, उनले भने, ‘यसको प्रतिलिपि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छ। पछिल्लो दस्तावेजहरूको प्रतिलिपि हामीसँग छ।’
दरबारबाट आएनन् कतिपय दस्तावेज
राजतन्त्र अन्त्यअघि शासन नारायणहिटी दरबारमा थियो। ०६२र०६३ को जनआन्दोलनले राजसंस्था अत्य गर्यो। त्यसपछि दरबारको अधिकार सिंहदरबारमा आयो। नारायणहिटीका महत्त् वपूर्ण दस्तावेज पनि सिंहदरबार लगिए। तर कतिपय महत्त् वपूर्ण सन्धिसम्झौता तथा दस्तावेज सिंहदरबारसम्म आइनपुगेको पनि चर्चा हुने गरेको छ। ‘त्यसबेला सबै महत्त् वपूर्ण दस्तावेज दरबारमा थिए। ती सबै यता आए कि आएनन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सबै हस्तान्तरण भएन भन्ने सुनेका छौं। ती दस्तावेज पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँगै गयो कि दरबारमै बाँकी छन् या अन्य कुनै तरिकाले नष्ट भयो रु यकिन छैन।’ मन्त्रालयसँग भएको दस्तावेजलाई डिजिटलाइज गरिरहेको जानकारी मन्त्री ज्ञवालीले दिए।
नक्सा बनाउन बेलायतको भर
नेपालको नक्सा बनाउन बेलायतको भर पर्नुपरेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पारे। उनले अब नेपालको नक्सा बनाउँदा यसअघि बेलायतले बनाएका नेपालको चारवटा नक्साका आधारमा बनाइने उनले स्पष्ट पारे। उनले भारतसँग अब ‘फिक्स बाउन्ड्री’ को सिद्धान्तमा सीमाको नक्सांकन हुने स्पष्ट पारे। ‘यसको सहमति २०४५ सालमै भएको छ। भारतसँग हाम्रो ६५० किलोमटिर क्षेत्रमा नदीको सीमा छ’, उनले भने, ‘नदीले बेलाबेला धार परिवर्तन गरिरहन्छ। कहिले यताको जमिन उता पर्छ त कहिले उताको जमिन यता पर्छ। त्यसकारण पुरानै नक्साअनुसार सीमा छुट्याउन सहमति भएको छ।’ यस विषयमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले जवाफ दिएनन्।
‘दस्तावेजमा जनताको पहुँच हुनुपर्छ’
राष्ट्रिय महत्त् वका दस्तावेज जनताले सहज रूपमा पाउने गरी सरकारी पुस्तकालयमा राख्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। केही संवेदनशीलबाहेक अधिकांश दस्तावेज जनताले सहजै पाउनुपर्ने समिति सभापति रामनारायण बिडारीले बताए। ‘प्रचलित कानुनअनुसार कुनै पनि दस्तावेज २५ वर्ष पुगेपछि सार्वजनिक गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यहीअनुसार जनताले पढ्न पाउने गरी राख्नुपर्यो।’ समितिले सबै दस्तावेजको एकीकृत अभिलेख राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अन्नपूर्णबाट ।
