काठमाडौं । पछिल्लो चुनावी परिणामले २०१५ सालयताकै कमजोर अवस्थामा पुगेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस प्रतिपक्षीको भूमिकामा असफल बन्दै गएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको १७ महिनामा प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा कानुन निर्माणसहित नीतिगत सवालमा मात्र होइन, जनजीविकाको सवालमा कांग्रेसको भूमिका फितलो साबित भएको छ ।
२०४६ सालपछि झन्डै दशकभन्दा बढी समय सरकारको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसको फितलो नेतृत्वकै कारण उसको जनमत इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ ।
कांग्रेसको विगतको अकर्मण्यताकै कारण मुलुकले पटक–पटक राजनीतिक अस्थिरता मात्रै बेहोर्नुपरेन, लोकतन्त्र संस्थागत नहुँदा राज्ययन्त्रहरू कमजोर र अस्थिर रहे ।
कांग्रेसको अकर्मण्यताका कारण राज्ययन्त्र, कर्मचारी प्रशासन फितलो र जनमुखी नहुँदा वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र तीव्र परिवर्तनको जनआकांक्षा पूरा गर्ने प्रयासमा अनेकन चुनौती सामना गर्नुपरेको छ ।
मुलुक समाजवादी दिशामा अघि बढिसकेको परिप्रेक्ष्यमा अबको समृद्ध नेपालको खाका कस्तो हुनेबारे कुनै वैकल्पिक नीति र कार्यक्रम अघि सार्न नसकेपछि कांग्रेस नेताहरू अहिले गुटबन्दीको जोडघटाउबाट कसरी बलियो बन्ने भन्नेमै व्यस्त देखिन्छन् ।
यसले गर्दा कांग्रेसले कुन बेला कस्तो नीति अघि सार्छ, कस्तो भूमिका प्रदर्शन गर्छ भन्ने अनुमान गर्नै कठिन हुने अवस्था छ ।
मिडियामा आउने नकारात्मक समाचारको पछि कुद्नेबाहेक कांग्रेसको उपस्थिति सबैतिर शून्यप्रायः छ । यसो हुनुको पछाडि वर्तमान नेतृत्व र शीर्ष पंक्तिको नेतृत्व अहिलेसम्मकै फितलो र कमजोर बनेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउँदै समृद्धिको अभियानमा केन्द्रित छ । नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले नयाँ शैलीमा सबै कर्मचारीसँग करार सम्झौता गरेर काम सुरु गरेको छ ।
ठेक्का प्रक्रियामा आमूल सुधार गर्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर विकासलाई तीव्रता दिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आक्रामक शैली अपनाउने योजनाका साथ अघि बढेको छ ।
यो अवस्थामा समाजवाद कस्तो हुने विषयमा वैचारिक मतभिन्नता र प्रतिस्पर्धाबाहेक माथिका सबै मुद्दामा कांग्रेसले नेकपा र सरकारसँग सहकार्य गर्दै खबरदारी अभियानलाई पनि समानन्तर रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । तर ती सबै काममा अबको कार्यभार के हो भन्नेमै कांग्रेस स्पष्ट रूपले प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।
नीति र योजनाविहीन अबस्थाबाट कांग्रेस गुज्रिएको छ । कम्युनिस्ट सरकार बनेयता आफ्नै नेतृत्वमा जनहितका पक्षमा काम गरेको कांग्रेसले एउटा पनि उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।
कांग्रेसका वैचारिक नेता प्रदीप गिरीले पार्टीभित्रको यो नीतिहीनता र वैचारिक खडेरीलाई संसद्मा सम्बोधन र लेखनहरूमा तीव्र व्यंग्य गर्दै आएका छन् ।
तथापि, वैकल्पिक शक्तिका रूपमा रहेको कांग्रेसमा सुधार नआएकाले लोकतन्त्रका निम्ति खराब सूचकका रूपमा स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषकहरूले व्याख्या गर्न थालेका छन् ।
उदाहरणका लागि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी समूह र उसका गतिविधिलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे सरकार जति प्रस्ट छ, कांग्रेस ठीक विपरीत पुरै अलमलमा छ । विप्लव नेतृत्वको समूहले देशभर चन्दा आतंक र देशभरका एनसेल टावरलगायतमा आक्रमण गर्ने क्रम बढाइरहेको छ ।
त्यति मात्र होइन, हतियार जम्मा गर्नेदेखि सशस्त्र संघर्षका लागि जनसेनासमेत बनाइरहेको खबरहरू आइरहेका छन् । यी सबै गतिविधिलाई सरकार र नेकपाले उग्रवामपन्थी आतंककारी गतिविधि भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
तर, ती सबै गतिविधिका बाबजुद राजनीतिक समस्यालाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्न उपयुक्त हुने भन्दै शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने कुरा र वार्ता र संवादलाई समानन्तर रूपमा जोड गरिरहेको छ । वार्ताका निम्ति सरकारले अनौपचारिक प्रयास जारी राखेर प्रभावित क्षेत्रहरूमा सशस्त्र प्रहरी परिचालनको निर्णय गरेको छ ।
कुनैबेला तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गर्ने मात्र होइन, प्रचण्ड, बाबुरामसहितका नेताहरूको नाममा टाउकाको मूल्यसमेत तोक्न पछि नपरेको र संकटकाल नै घोषणा गरेको कांग्रेस विप्लव समूहलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा द्विविधाग्रस्त अवस्थामा छ ।
जुनसुकै व्यक्ति वा समूहले गर्ने संविधानविरोधी हिंसात्मक गतिविधि लोकतन्त्रका लागि घातक मानिन्छ । तर, आफूलाई लोकतन्त्रका निम्ति लडेको र लोकतन्त्रको पहरेदार पार्टीको दाबी गर्दै आएको कांग्रेस भने शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सिलसिलामा मारिएका विप्लव समूहको कार्यकर्ताप्रति पूर्ण सहानूभूति जनाउँदै संसदीय समिति गठनको माग गरेर २६ दिनसम्म संसद् अवरोध गर्छ ।
त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्नसमेत नदिएर सदन अवरोध गरेको घटनाले कांग्रेसको अवसरवादी चरित्र उदांगो मात्र बनाएको छैन, उसको लोकतान्त्रिक निष्ठा र व्यवहारमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न उब्जिएको छ ।
सर्लाहीमा मारिएका विप्लव समूहका इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्यामा संसदीय छानबिन माग गर्दै कांग्रेसले संसद अवरोध गर्दै आएको थियो । तर, त्यस घटनाका लागि होइन, अब संसद् अवरुद्ध हुन नदिन पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा संसदीय समिति गठन भएपछि कांग्रेसले संसद् खोल्न सहमति जनाएको छ ।
त्यसो हो भने कांग्रेसले २६ दिनसम्म संसद् अवरोध गरेर जनताको सार्वभौम निकाय संसद्मा जनआवजलाई कांग्रेसले किन अवरोध ग¥यो ?
कांग्रेसको यो चरित्रले विप्लव समूह झन् पछि झन् कमजोर बन्दै गएपछि सरकारसँग आत्मसमर्पण गरेको हो कि, संसद् अवरोधमा गम्भीर गल्ती भएको भन्दै क्षमायाचना गरेको ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
विप्लव समूहबारे सरकारले नै प्रतिपक्षको स्पष्ट धारणा माग्दै आएकोमा कांग्रेले अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा नै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन, बुधबारमा उल्लेख छ ।
यी सबै घटनाक्रमले लामो समयसम्म सरकारमा बसेर मुलुकलाई असफल बनाउने, उदारवादी अर्थनीतिलाई अन्धाधुन्ध नक्कल गरेर देशलाई वर्षौं पछाडि धकेल्ने प्रमुख भूमिकामा रहेको कांग्रेस प्रतिपक्षीय भूमिकामा समेत यति छिट्टै असफल भएको प्रमाणित भएको छ ।
लामो समयसम्म सत्तामा रहेकाले कांग्रेसको प्रतिपक्षको भूमिकामा अनुभवको कमीका रूपमा पनि यसलाई लिइएको छ ।
