काठमाडौँ, साउन २८ गते । प्रदेश र स्थानीय तहले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अझै स्पष्ट खाका बनाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश र स्थानीय तहले स्पष्ट खाका नबनाएको जनाएको हो । दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग विविध बुँदामा प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
संविधानले सातवटै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आफैँले नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । सङ्घीय सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को साझा राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले भन्नुभयो, “प्रदेश र स्थानीय तहमा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न योजना त आएको छ तर १७ वटा बुँदामा रहेको लक्ष्य हासिल गर्न स्पष्ट खाका भने बनाएका छैनन् ।”
केन्द्र सरकारका राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजना प्रदेश र स्थानीय तहको पनि प्राथमिकतामा राख्दा मात्र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने आयोगको बुझाइ छ ।
दिगो विकासका लक्ष्य
दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा सबै प्रकारका गरिबी अन्त्य गर्ने, भोकमरी अन्त्य, खाद्य सुरक्षा प्राप्ति र पोषणको सुनिश्चितता, सबै उमेर समूहका लागि स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता, सबैलाई समावेशी, समतामूलक, गुणस्तरीय, लैङ्गिक समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा, सबैका लागि सुरक्षित खानेपानी तथा र सरसफाइको दिगो व्यवस्थापन रहेका छन् ।
यसैगरी पहँुचयोग्य, भरपर्दो र आधुनिक ऊर्जा, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनमूलक रोजगारको प्रवद्र्धन, देशभित्र तथा बाहिरको असमानता अन्त्य, समावेशी सुरक्षित दिगो सहरीकरण र मानव बस्तीको विकास दिगो विकासका लक्ष्य हुन् । त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव न्यूनीकरण, सामूहिक स्रोतको दिगो उत्पादन र संरक्षण, पर्यावरणीय प्रणालीको संरक्षण, शान्त समावेशी समाजको सुनिश्चितता उत्तरदायी संस्थाको विकास कार्यान्वयन उपायको शुद्धीकरण र दिगो विकासका लागि विश्व साझेदारी पनि लक्ष्यमा समेटिएका छन् ।
सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई उच्च आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको साझा लक्ष्य हासिल गर्न दीर्घकालीन लक्ष्य तयार गरिएको छ । सो अवधिसम्म नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार एक सय डलर पु¥याउने लक्ष्य सरकारको छ ।
यसका लागि सरकारले चालू पन्ध्रौँ योजनामा आधुनिक पूर्वाधार निर्माण, मानव पुँजी निर्माण तथा यसको उपयोग, उच्च तथा दिगो उत्पादन तथा उपादकत्व वृद्धि गर्ने, उच्च तथा समतामूलक राष्ट्रिय आयको वृद्धि गरी आर्थिक समृद्धिका जग निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय आयमा वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण, आर्थिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्दै १५औँ योजनामा नेपाल विकासशील मुुुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने योजना सरकारको छ ।
यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
अर्थविद् एवं प्रदेश ३ का पूर्वनीति तथा योजना आयोगका संयोजक डा. खिमलाल देवकोटाले स्थानीय र प्रदेश सरकारको योजना नै सङ्घीय सरकारका दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दिगो विकास स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नका लागि सङ्घीय सरकारले मार्गनिर्देशन निर्माण गर्नुपर्ने, बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र दिगो विकासका लागि वातावरण संरक्षणलगायतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुन नसक्दा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीच समस्या छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले विकासका सबै आयाममा कसैलाई पनि पछि नछोड्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न, बृहत् आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्न, विकास नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, तीव्र र उच्च आर्थिक विकास हासिल गर्नका लागि कार्यान्वयन हुने आधारपत्र तयार गरिएको जनाएको छ ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घले भने सरकारको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय तह प्रतिबद्ध भएको जनाएको छ । स्थानीय तहको नीति, कार्यक्रम र योजना बनाउँदा स्पष्ट रूपमा दिगो विकासको लक्ष्य उल्लेख नभए पनि समग्र नीति र तथा कार्यक्रममा भने दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी नै कार्यक्रम आएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकारले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न समग्रमा योजना बनाएको बताउनुभएको छ । प्रदेश १ ले सरकारको दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सधैँ हेक्का राखेको छ र प्रदेशको नीति, कार्यक्रम र योजनामा दिगो विकासका लक्ष्य समेटिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
