भाद्र ५, काठमाडौं । ३४ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेका छन्। कर्मचारी छिटोछिटो सरुवा भएर सुगममा जान थालेपछि स्थानीय तह रिक्त बनेका छन्। गाउँपालिका र नगरपालिकाको सचिव सरहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सेवा प्रवाह कमजोर बनेको छ। विकास निर्माणसमेत सुस्त छ। नगरपालिकामा उपसचिव तहका प्रमुख प्रशासक हुने व्यवस्था छ। तहमा ६८ हजार कर्मचारी दरबन्दी भए पनि २९ हजार मात्रै कार्यरत छन्। गत वर्ष खुल्ला विज्ञापन नभएको र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा गरी पदपूर्ति नहुँदा पनि रिक्त स्थानमा पदपूर्तिमा समस्या देखिएको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ३४ स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत र १८ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला समन्वय अधिकारी रिक्त छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भएपछि सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका प्रमुख किसनदेव रायले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ताकेता गरे। दुई वर्षयता लगातारको ताकेता पछि उनले गत असार मसान्तमा बल्ल कर्मचारी पाए।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा गत आवमा ७० लाख बजेट फ्रिज भएको रायले बताए। निमित्तको भरमा चलेको गाउँपालिकालाई बजेट खर्च तथा कानुन निर्माणमा समस्या पर्ने गरेको छ। गाउँपालिकाले हालसम्म कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन। ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद निमित्तको भरमा चलेपछि काम गर्न कठिनाइ हुँदो रहेछ’, उनको अनुभव छ।
जुम्लाको तिला गाउँपालिकाका प्रमुख रतननाथ योगीले निर्वाचित भएको दुई वर्षयता तीनवटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाए। दुई महिना त निमित्तकै भरमा चलाउनुपर्यो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू घरपायक खोज्ने कारण दुर्गम क्षेत्र छाड्ने गरेको उनले बताए। अन्य क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिसँगको द्वन्द्वले प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख फेरिने गरेपनि दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारीको रूचि नै नदेखिएका कारण रिक्त हुने गरेको उनको भनाइ छ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि सीमित अवधिका लागि भएपनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू स्थिर सरकार हुन्। तर बारम्बार फेरिने र रिक्त पदमा समयमै पूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहदेखि नीति निर्माणसम्म असर परिरहेको छ। कर्मचारी समायोजनपछि सबै तहमा प्रमुख प्रशासक पुग्ने भनिए पनि सरकारले पदपूर्ति गर्न सकेको छैन।
पूर्वसचिव खेमराज नेपाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ‘डुलुवा’ भएको बताउँछन्। ‘सुरुदेखि नै तहमा कर्मचारी पदपूर्तिमा ध्यान दिइएन। तहमै रहेका कर्मचारीलाई विश्वास गरिएन। राम्रा कर्मचारीलाई तहको प्रमुख प्रशासकीय नबनाउँदा स्थानीय सरकार बलियो बन्न नसकेको हो’, उनले भने।
जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम गर्न दबाब दिँदा मतभेद उत्पन्न भएपछि उनीहरू छिटो सरुवा हुने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। ‘कर्मचारी सिस्टममा बसेर काम गर्न चाहने र जनप्रतिनिधि कसरी नियम छल्ने भन्नेमा लागिरहँदा द्वन्द्वको स्थिति पैदा भइ खेद्ने प्रवृत्ति छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
प्रदेश २ मा जनप्रतिनिधिले अधिकांश तहका प्रशासकीय प्रमुखलाई आफूअनुकूल काम गर्न बाध्य पारेपछि उनीहरू ३ महिना पनि नटिकेको मन्त्रालयको भनाइ छ। बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई छ। निमित्तले गर्ने कामको गुणस्तर र निर्णय क्षमतामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
केन्द्रप्रति उत्तरदायी रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू वारम्वार फेरिँदा मन्त्रालयमा समयमै विवरण आउँदैन। प्रमुख अधिकृत स्थीर नहुँदा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कानुन निर्माणमा पनि असर परेको छ। ७ सय ५३ तहमध्ये एक चौथाइले मात्र नमुना कानुन बनाएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बन्धित तहको सचिवको कामसमेत गर्ने स्पष्ट गरेको छ।
प्रमुख प्रशासकलाई कानुनतः धेरै अधिकार छन्। बजेट खर्च गर्ने र योजना तथा कार्यक्रम अघि बढाउनेसम्मका अधिकार उनीहरूलाई छ। ऐनले सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने, अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा वार्षिक कार्यक्रम वा बजेट तर्जुमा र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, कारोबारको अभिलेख राख्ने, प्रशासकीय तथा आर्थिक नियन्त्रण गर्नेलगायत अधिकार प्रमुख प्रशासकलाई दिएको छ।
तहका सबै काम कारवाहीबारे संघप्रति प्रमुख प्रशासक जवाफदेही हुनुपर्छ। खुसी पारेर मात्रै निमित्तको पद पाइने हुँदा जनप्रतिनिधिले आफूखुसी गर्न र नियम कुल्चने अवस्था आउने तथा समन्वयमा पनि समस्या परिहेको पूर्व सचिव खेमराज नेपालले बताए।
नगरपालिकामा अधिकृतलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिँदा उनीहरूले आफूभन्दा वरिष्ठलाई आदेश दिन र समन्वय गर्न पनि समस्या छ। ‘आवश्यक कानुन र कार्यक्रम बनाउन अनुभवी र ज्ञान भएका प्रमुख प्रशासक नहुँदा तहमा समस्या छ’, उनले भने, ‘वेरुजु फस्र्याेट नहुने समस्या पनि छ। कर्मचारी स्थिर नहुदाँ स्थानीय सरकारमा दीर्घकालीन असर पनि पर्नेछ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयले आवको अत्न्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू कार्यरत् रहेको स्थान नछाड्न निर्देशन दिएको थियो। कामकाज प्रभावित हुने भन्दै मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यरत् रहेकै स्थानमा रहन भनेको हो।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त गाउँपालिकाहरू
सप्तरी : तिलाठी कोईलाडी
सर्लाही : धनकौल, रामनगर गाउँपालिका
बारा : आदर्श कोटवाला
पर्सा : ठोरी गाउँपालिका
रौतहट : यमुना गाउँपालिका
धादिङ : थाक्रे गाउँपालिका
म्याग्दी : मालिका गाउँपालिका
डोल्पा : मुड्केचुला गाउँपालिका
जुम्ला : तिला गाउँपालिका, हिमा गाउँपालिका
कालिकोट : पलाता गाउँपालिका, सान्नी गाउँपालिका, महावै गाउँपालिका, पचालझरना गाउँपालिका
हुम्ला : नाम्खा गाउँपालिका, चंखेली गाउँपालिका, ताजाकोट गाउँपालिका
बाजुरा : गौमुल गाउँपालिका, स्वामीकार्तिक गाउँपालिका, छेडेदह गाउँपालिका, हिमाली गाउँपालिका
अछाम : रामरोशन गाउँपालिका
कैलाली : जोशीपुर गाउँपालिका
बझाङ : केदारस्यु गाउँपालिका, थलारा गाउँपालिका, साईपाला गाउँपालिका, छविसपाथिभेरा गाउँपालिका, तलकोट गाउँपालिका, दुर्गाथली गाउँपालिका, सूर्मा गाउँपालिका
दार्चुला : मामिकार्जुजन गाउँपालिका, र व्यास गाउँपालिका अन्नपूर्णबाट ।
